सिजादर्पण ११ बैशाख काठमाण्डौ ।   विश्व मानव समुदायलाई नै तर्सित पारिरहेको कोरोनाभाइरसले नेपाललाई पनि अछुतो राखेको छैन र यसको प्रभाव बढ्दो क्रममै छ । जसले गर्दा देश लकडाउनको अवस्थामा छ । त्यसकारण अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर कोरोनाबिरुद्ध लड्नु हो । त्यसमा पनि यसको मुख्य भूमिका र पहलकदमी सरकारको हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली भने यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई मात्रै हेइन आफ्नै पार्टीलाई समेत एकातिर छोडेर ‘काशी जानु कुतिको बाटो’ भनेझैं उल्टो बाटो हिडिरहेका छन् । भनिन्छ ‘मर्ने बेला कमिलाको पनि प्वाँख आउँछ’ । आफू सम्पूर्ण रुपले असफल र असक्षम साबित भइसकेपछि उनले देश र जनताप्रति दुर्वाच्य शब्द र उल्फट्याङ ब्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । देश लकडाउनको पिडामा परेको बेला जनताको सेवा, सुरक्षा, उपचार, उद्दार, राहत र व्यवस्थापनमा असक्षम सावित भएपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्न मन्त्री परिषदबाट ओलीले तीनवटा निर्णय गरेका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दल बिभाजन० अध्यादेश, संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र भुमि व्यवस्था आयोग । जो विषय जनताको निम्ति कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तो भएको छ भने संसदवादी शक्तिहरुका बीच एक खालको रोइलो मच्चिएको छ । हुनत नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भन्ने मान्यता छ हाम्रो समाजमा । किनकि हाम्रो निम्ति संसदीय ब्यवस्था भनेको त्यस्तै हो । क्रान्तिकारी शक्ति र पार्टीका लागि संसदीय पुँजीवादीहरु दल बिभाजन गर्ने र संबैधानिक अंशभाग गर्ने जस्तोसुकै अध्यादेश र कानुन ल्याएपनि केही फरक पर्दैन । तरपनि यसको राजनीतिक महत्व भएकोले यसका बिषयमा केही कुरा राख्नु सान्दर्भिक नै होला ।

प्रसंग केही पार्टी र व्यक्तिहरुका भनाइहरुबाट शुरु गरौं । यस सवालमा केपी ओलीले अन्य दल फुटाउन ल्याएको भनेका छन् भने उनका सहयोगी झुण्डहरुले अकर्मन्यता र अराजकतालाई ब्रेक गरेको भनेका छन् । पिके दाहालले पार्टीमा देखापरेको संकट भनेका छन् । नेपाली काँग्रेसले यसलाई अधिनायकवादी कदम भनेको छ भने मसालले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथिको खतरा भनेको छ । ओेलीकै पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले संसदको बिघटन गर्ने, मध्यावधि चुनाव गर्ने र राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने नियतले ल्याएको र ओलीले अघोषित रुपमा पार्टी फुटाएको टिप्पणी गरेका छन् । लेखक तथा वाम बुद्धिजीवी खगेन्द्र संग्रौलाले अरुको दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्नु प्रधानमन्त्रीको नभई भडुवा, गुण्डा, दलाल र अपराधीको भाषा भएको टिप्पणी गरेका छन् भने तुलसिदास महर्जनले सत्ता लम्ब्याउन, पार्टीभित्र आफ्ना बिरोधीलाई तह लगाउँन, आफू अनुकुलको सरकार बनाई एमसिसि पास गराउन लगायतको उद्देश्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संबिधानविद डा। भिमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्वन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल भएको बताएका छन् । डा। आचार्यल भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ । अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो । राजनीति धेरै नै फोहोर भयो । उनकै पार्टीका बरिस्ठ नेता माधव नेपालले यो पार्टी फुटाउने बेमौसमी बाजा हो, सबै मिलेर पार्टी एकता बचाउँ भनेका छन् । अर्का नेता भिम रावलले पार्टीको नीति र संवैधानिक बिधि विपरीतको महाराज र महारानीको कदमलाई फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन् । केही मधेशी दलले यसलाई संघियता खारेज गर्ने खेल भनेका छन् । यी प्रतिनिधि मुलक भनाई हुन र यो राजनीतिक, व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक नभएको कुरा धेरै क्षेत्रबाट आएको छ ।

यसरी स्थापना कालदेखि नै एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै आएको छ ओली नेतृत्वको सामाजिक दलाल फासिवादी सरकार । यसको असफलता र जनविरोधी चरित्रलाई हामीले सामान्य फुटकरको घटना बिशेषमा मात्रै हेरेर समस्याको समाधान हँुदैन । संसदीय ब्यवस्थाको सटिक विश्लेषण लेनिनले ‘बाहिर खसीको टाउको झुण्ड्याएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ हो भनेर गर्नुभएको थियोे । यो कुरा अहिलेसम्म सत्य सावित भएको छ । संसदीय ब्यस्था भनेको मासु विनाको हड्डी हो र त्यसलाई संसदवादीहरुले तछाडमछाड गरेर लुछिरहन्छन् तर त्यसबाट जनताले पाउने केही पनि होइन । भनिन्छ, सत्ता र बास्नाले मानिसलाई लोभ्याउँछ तर त्यो स्थायी हुँदैन । स्थायी हुनेत इतिहास मात्रै हो । अहिलेको संसदीय सत्ता र त्यसका हिमायतिहरुको सवालमा पनि त्यो कुरा सत्य हो । अहिलेसम्मको कामकारबाहीलाई हेर्दा केपी इतिहासमै सबैभन्दा नालायक र तुच्छ शासकको रुपमा दर्ज भएका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर सबैभन्दा बढी आलोचनाका पात्र बनेका छन् । देश र जनताप्रतिको जवाफदेहिता यिनीमा पटक्कै देखिँदैन । जसले गर्दा आलोचकहरुले उनलाई रोमको सम्राट निरोको उपमा दिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा पनि केपी खेमाकै मान्छेहरु बढी मुच्छिने गरेका छन् । स्थिति यस्तो बन्दै गएको छ कि लकडाउन खुल्न बित्तिकै उनका बिरुद्धको जनआक्रोस थामिनसक्नु हुनेछ । त्यसकारण केपीले आफूप्रति बढ्दै गएको जनआक्रोस र सजातीय तथा बिजातिय आलोचनालाई विषयान्तर गर्न ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’को निर्णय गर्न पुगेका हुन् । यसका पछाडिको उद्देश्य निम्न रहेको देखिन्छ ।

१। पहिलो कुरा त यो केपीको जसरी हुन्छ कुर्सी बचाउने खेल हो । जब उनी असफल र असक्षम सावित भए र इतिहासमै नालायक शासक सावित भए । त्यसपछि उनी आफैले मान्दै आएको संसदीय परम्पराको बिपरित हिड्न पुगे । पार्टी बिभाजन गर्ने संसदीय परम्परा सदन र पार्टी दुबैमा ४०÷४० प्रतिशत संख्या र संबैधानिक परिषदमा बिपक्षी दलको नेता रहने हो । तर, सदन वा पार्टी कुनै एक ठाउँमा मात्रै ४० प्रतिशत पुगाए हुने र संबैधानिक परिषदमा बिपक्षी दलको नेता नरहने अध्यादेश ल्याउनु कथित संबिधानभन्दा माथि आफूलाई राख्न खोज्नु हो ।

आफू अल्पमतमा परे पनि पार्टी बिभाजन गरि आफू सत्तामा रहने बाटो खुला गर्नु हो ।
२। यसबाट केपीले पार्टीभित्रको आफ्नो कमजोर अवस्था र पार्टी बाहिरको अलोकप्रियतालाई कानुनी ढंगले हल गर्न खोजेको देखिन्छ तर यसले उनलाई नै झन कमजोर र नालायक सावित गरेको छ ।

३। सरकार गठनदेखि नै लगातार एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै आएका केपी अहिलेको कोरोनामा झनै नाङ्गिए पछि यसको समाधान नभै बिषयान्तर गर्ने उद्देश्यले यो बाटो समाएका हुन । आफ्नै पार्टी, मन्त्री मण्डल र कथित संबिधानलाई समेत उछिनेर हतारमा राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश प्रमाणित गराउनुले जनता र प्रतिपक्षले लगाउँदै आएको महाराज र महारानी आरोप प्रमाणित गरेको छ । यसले राष्ट्रपति र प्रमको गरिमालाई झनै समाप्त पारेको छ ।

४। यो काम केपीले आफ्नै दिमागले गरेका होनन् । यसमा एमसीसी पास गर्ने, अख्तियारदेखि अन्य संबैधानिक समितिमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र आफू निकटका भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने अनिभित्र र बाहिरका पार्टी फुटाएर भएपनि आफू शक्तिमा रहने उद्देश्यसहितको बिदेशी डिजाइनमा यो कदम चालेका हुन् । देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा सुकुम्बासीलाई उठिबास गर्ने नियतको भूमि व्यवस्था आयोग बनाउनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

५। यसले जनतालाई भन्दा संसदवादीहरुका बीच निकै तरङ्ग ल्याएको छ र पार्टी फुटको रोइलो मच्चाएको छ । यसले संसदवादीहरुको एकता, चुनावी जित र बहुमतको खेल खाली आफ्नो कुर्सीको लागि मात्रै हो, देश र जनताको लागि होइन भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा नै पुष्टि गरेको छ ।
सारमा भन्नू पर्दा यो कदम र उत्पन्न संकट भनेको दलाल पुँजिवादको हो । यो क्रान्तिकारी संकट नभएकोले यसले क्रान्तिकारी आन्दोलन र जनतालाई खासै असर पार्दैन बरु उल्टो क्रान्तिलाई नै सहयोग गर्छ । हामीले भन्दै आएको दलाल संसदीय पुँजीवादी ब्यवस्थामा हुने र गर्ने यस्तै हो । पुँजीवादले संकटको समाधान होइन विषयान्तर गर्छ । जनताको हितमा हुने कानुन र ऐन बनाउन यीनका हात काम्ने तर आफू अनुकुलका बिधि बिधान बनाउन क्षणभर नलाग्ने । यो कुरा अब सबै जनताले बुझ्न जरुरी छ । यो भनेको संसदीय दलाल पुँजीवाद र त्यसका सञ्चालकको असफलता हो ।

संसारमा राजतन्त्र मात्रै निरङ्कुस र अधिनायकवादी नभएर जनताको भोटबाट पनि स्वइच्छाचारी र अधिनायकवादी शासकहरु जन्मिएका थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले नेपालमा देखा परेको केपीको सामाजिक फासिवाद पनि त्यसको एउटा नमुना हो । जनबिरोधी हर्कत गर्ने र जसरी पनि आफू सत्तामा रहिरहन खोज्ने चारित्र नै हो संसदीय पुँजीवादीको । त्यसकारण अब सबै क्रान्तिकारी शक्ति र ब्यक्तिहरु एकताबद्ध भै दलाल संसदीय पुँजीवादका बिकल्प बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न लागौ । यो नै नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन समाधान हो ।