सिँजादर्पण काठमाण्डौ । २५ भदौ, काठमाडौं। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुखमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहको दरबन्दी छ। तर, त्यो पदमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा। ओम अर्याललाई ल्याइन्।
लोकसेवा आयोगबाट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहका लागि छनोट भएको कर्मचारीलाई त्यही क्षेत्रको नीति, योजना, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि तयार गरिएको हुन्छ।
पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूह भएका व्यक्तिको दक्षता प्रयोग नगरी जुन मन लाग्यो त्यहीँ मान्छेलाई जिम्मेवारी दिँदा लोकसेवा विज्ञता र पदपूर्तिको औचित्य के रह्यो,’ विभागका एक कर्मचारी प्रश्न गर्छन्।
स्वास्थ्य प्रशासनभित्रको समस्या बुझाउन ती कर्मचारी चिकित्सककै उदाहरण दिन्छन्। कुनै दक्ष सर्जनलाई अस्पतालको शल्यक्रियाबाट निकालेर एक्कासी प्रशासनिक जिम्मेवारीमा पठाइदिने र प्रशासनको अनुभव तथा दक्षता भएको कर्मचारीलाई फेरि अस्पतालको क्लिनिकल जिम्मेवारीमा पठाइदिने प्रवृत्तिले दुईतिरको क्षति हुन्छ।यो दृष्टान्तले प्रश्न उठाएको छ –मन्त्री मेहताले गरिरहेको जिम्मेवारी बाँडफाँड सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधारको मर्म अनुसार छ कि छैन र
वरिष्ठता, योग्यता, अनुभव र पदअनुकूल जिम्मेवारीभन्दा पनि ‘आफूलाई सहज हुने’ कर्मचारी रोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापनको नाममा पहुँच र निकटताको अभ्यास सुरू भइसकेको छ।
‘नयाँ सरकारले योग्यता र पदअनुकूल जिम्मेवारी समेट्दै लैजान्छ भन्ने आशा थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘तर विगतका सरकारकै जस्तो निकट र आफू अनुकूल मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने काम पुनः दोहोरियो।’हुन त मन्त्रालयहरूमा हुने कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो। तर, मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको सामान्य सिद्धान्त विपरीत जिम्मेवारी दिंदै आएकी छिन् भन्ने माथिको उदाहरणले देखाउँछ।
‘एउटा राम्रो सर्जनले आफ्नो क्षेत्रमा बसेर सयौं बिरामीको ज्यान बचाउन सक्छ। तर यस्ता व्यक्तिलाई प्रशासनमा पठाउँदा क्लिनिकल दक्षता पनि खेर जान सक्छ र प्रशासनिक काम पनि अपेक्षित रूपमा नहुन सक्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसरी हेर्दा दुईवटा क्षेत्र नै कमजोर हुने जोखिम हुन्छ।’
महाशाखामा मात्रै होइन, विभागको नेतृत्वमा पनि मन्त्री मेहता वरिष्ठतालाई ख्याल गरेकी छैनन्। विभागको नेतृत्व हाल डा। अनुज भट्टचनलाई दिएको छ। डा। भट्टचन ११ औं तहका कर्मचारी हुन्।
तर महाशाखाको महानिर्देशकमा १२ औं तह ९अतिरिक्त सचिव० हुने व्यवस्था छ। अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव केशर ढकालको गत असारमा अनिवार्य अवकाश पाए। अवकाश पाउनु अगाडि नै ढकालले स्वास्थ्यको समस्याको कारण देखाउँदै बिदामा बसेका थिए।
त्यसपछि ३० वैशाख २०८३ मा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा। भट्टचनलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशक दिइयो। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम नपाएर भौंतारिइरहेका अतिरिक्त सचिवलाई उचित जिम्मेवारी दिइनन्।
मन्त्रालयले भट्टचनलाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईडीसीडी० को समेत दिएको छ। हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२ औं तहका दुई कर्मचारी छन्–डा। संगिता कौशल मिश्रा र डा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ।
‘वरिष्ठता भएकालाई मन्त्रालयमा तानेर राखिएको छ। उहाँहरू उचित काम नपाएर बस्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यो त ऐन, नियमित विपरीत काम भइरहेको छ।’
व्यवस्थापन महाशाखामा जनस्वास्थ्य प्रशासकलाई राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएपछि मेहताले फरेन्सिक चिकित्सकलाई ल्याएकी छिन्। पद, समूह र वरिष्ठता मिलेका केशव पण्डितलाई मन्त्रालय तानेसँगै उनले राजीनामा समेत दिएका छन् ।
मन्त्री मेहताले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत डा। वीरेन्द्र मण्डललाई व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दिएकी छिन्। व्यवस्थापन महाशाखामा मण्डलको पद समूह नै मिल्दैन।
वीर अस्पतालमा कार्यरत डा। रञ्जित झालाई काजमा गजेन्द्र नारायण अस्पतालमा पठाएको छ। जबकी मेहताले स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्व गरेपछि काजमा बसिरहेका कर्मचारीलाई दरबन्दीमै रहेकै ठाँउमा जान निर्देशन दिंदै आएकी थिइन्। डा। झा १० औं तहका कर्मचारी हुन्। अर्कोतर्फ ११औँ तहका डा। कृष्णप्रसाद पौडेललाई झा अन्तर्गत राखेर काम लगाइएको छ।डा। पौडेल बालरोग विशेषज्ञ हुनुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समय प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका र नीति तथा योजना महाशाखाको नेतृत्वसमेत गरिसकेका व्यक्ति हुन्।
मन्त्री मेहताले चार महिना अगाडि आफैंले जिम्मेवारी दिएको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको नेतृत्व परिवर्तन गरेकी छन्। महाशाखा प्रमुख डा। गुणनिधि शर्माको सरुवा गर्दै डा। विवेकुमार लाललाई ल्याएको छ।
डा। शर्मालाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र पठाइएको छ। डा। शर्मा २ बैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख बनेका थिए। क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक रहेका डा। भुवन पौडेललाई मन्त्रालय तानिएको छ।राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहको दरबन्दी रहेको छ। डा। गुणनिधि शर्मा जनस्वास्थ्य प्रशासक समूहका हुन्।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहको दरबन्दी रहेको छ। तर, मन्त्री मेहताले राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको प्रमुखमा ऐन, कानुन विपरीत जनरल हेल्थ सिर्भिसेस समूहका डा। सर्वेश शर्मालाई जिम्मेवारी दिएकी छिन्।
नारायणी अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्टमा डा। चितरन्जन शाहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी १० औं तहका कर्मचारी हुन्। तर अस्पतालमा ११ औं तहका ३ जना चिकित्सक छन्। ‘तीन जना सिनियर चिकित्सक हुँदा हुँदै वरिष्ठतालाई मिचेर तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘यस्तो कृपावाद हुँदा अन्य कर्मचारीको मनोबल खस्किदै जान्छ।’
