गत वर्ष भदौ १९ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु, यही समयमा टिकटक लगायत सोसल मिडियामा ‘ह्यासट्याग नेपो बेबी’ ट्रेण्ड चल्नु, भदौ २१ मा एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगरको गाडीले एक बालिकालाई ठक्कर दिनु, यस घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले हल्का रूपमा प्रतिक्रिया दिनु गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको तात्कालिक ठोस कारण थियो ।

आन्दोलनको ठिक एक साताअघि मात्र उता इन्डोनेसियामा २१ वर्षीय अफ्फन कुर्नियावनलाई प्रहरीको भ्यानले निर्ममतापूर्वक किच्नु, त्यसपछि आक्रोशित आन्दोलनकारीले प्रान्तीय संसद भवनमा आगो लगाउनेदेखि प्रहरी कार्यालयहरू र सरकारी भवनहरू तोडफोड गर्नु । अन्ततः इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति प्राब्रोओ सुबियान्तोले देशको नाममा सम्बोधन गर्दै सांसदहरूको भत्ता बढाउने निर्णय फिर्ता लिनु चर्को कर र महँगीको मारले बेचैन इन्डोनेसियाली जनताका लागि ठूलो राहत थियो ।

इन्डोनेसियाली जनताले गरेको त्यो विद्रोह सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त नवयुवाहरूले थाहा नपाउने कुरा थिएन । यही समयमा यता फिलिपिन्समा पनि आफूले तिरेको करको पैसा खोज्दै युवाहरू सडकमा उत्रिरहेका थिए । उनीहरूले ‘ह्यासट्याग नेपोबेबी ट्रेण्ड’ चलाउँदै नेताका छोराछोरीको विलासी जीवन ‘एक्सपोज’ गरिरहेका थिए । इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सका यी आन्दोलनहरू पनि नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनको पूरक कारण थिए ।

हिजो सत्तामा रहेका दलका समर्थक र भ्रातृ संगठनहरूले नेतृत्वलाई प्रश्न नगरिदिएर भदौ २३ र २४ को घटना घटेको रक्षाको विश्लेषण छ । त्यसैले अहिले सरकारलाई असफल हुन नदिनलाई नै प्रश्न गरिरहनुपर्ने, जबाफदेहिता खोजिरहनु पर्ने उनी बताउँछिन् ।

तत्कालीन समयमा देशभित्र र देशबाहिर घटेका यी घटनाहरू जेनजी आन्दोलनको आवरणमा प्रमुखताका साथ देखिए पनि आन्दोलनको आवरणभित्र भने दशकौँदेखि व्याप्त भ्रष्ट्राचार र कुशासन थियो । जनताले दशकौँदेखि भोगिरहनु परेको सास्ती र दुःख दियो । जनताको त्यो सास्ती र दुःखको कारण पुराना नेताहरू नै हुन् भन्ने नयाँ पुस्ताको बुझाई थियो । त्यही कारण उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

आन्दोलनको क्रममा राज्यले कलिला युवाहरूको छाती र टाउकोमा निर्ममतापूर्वक गोली दाग्यो । ७७ जना युवाहरू शहीद हुन पुगे । २५ सयभन्दा बढी घाइते हुन पुगे ।

आन्दोलन ध्वंसात्मक पनि बनेर गयो । संसदभवन, सिंहदरबार र अदालतहरूमा आगो लागे । पेट्रोल बम फ्याँकिए । आन्दोलनबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पदच्युत भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो ।

आन्दोलनमा भएको क्षतिकै कारण रोजगारदाता निजी क्षेत्र पनि तहसनहस भयो । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुननिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार रोजगारी मात्र २ हजार ३ सय ५३ जनाले गुमाए । ८४ अर्ब, ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति मूल्यांकन भयो ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत फागुन २१ मा निर्वाचन गर्‍यो । निर्वाचनपछि जेनजी आन्दोलनमा फ्रन्टलाइनमा देखिएका पुरुषोत्तम यादव, केपी खनाल, मनिष खनाल, अफ्साना बानु, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, सृष्टि भट्टराईहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद बने । जेम्स कार्की गृहमन्त्री सुदन गुरुङको स्वकीय सचिव छन् भने ओजश्वी थापा रास्वपाको मनोनीत केन्द्रीय सदस्य थिए । अनिल बानियाँ हामी नेपालमा आबद्ध छन्, धीरज जोशी अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका स्वकीय सचिव बने९अहिले रास्वपामा छन्०, प्रदीप ज्ञवाली र आकृति घिमिरे तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ हामी नेपाल नामक एनजीओमार्फत् पानी बाँड्ने भन्दै जेनजी आन्दोलनमा जोडिएका थिए । तर, पछि उनै गुरुङ जेनजी आन्दोलनको नेता जस्तो बनेर निस्किए । नेपाली सेनाले वार्ताको सहजीकरण गर्दा उनै गुरुङलाई सेनाले नै आन्दोलनको स्टेकहोल्डर जस्तो रहेको व्यवहार गरे । पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा कार्कीको खुट्टा ढोगेर पनि आन्दोलनको अपनत्व लिने कोसिस गरे ।

तर, जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लागेका फ्रन्टलाइनर जेनजीहरु भने न खुट्टा ढोग्नतिर लागे, न त सेनासँग वार्ता गर्नतिर नै लागे । रक्षा बम त सेनासँग वार्तामा बस्दै नबस्ने, राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्तामा बस्ने भनेरै हिँडिन् ।

त्यसबेलासम्म राष्ट्रपति सार्वजनिक भइसकेका थिएनन् । वार्ताको नेतृत्व नेपाली सेनाले गरिरहेको थियो । तर, सेनासँग वार्ता नगर्ने अडान जेन्जीहरुले लिएपछि सेना पनि केही ‘सफ्ट’ हुन बाध्य भयो । अलि पछि राष्ट्रपतिले प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गरे ।

राष्ट्रपतिले प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि बिस्तारै सबैकुरा लयमा आउन थाल्यो ।गत फागुन २१ निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ । त्यसबेला चुनाव हुनुअघि जेनजी आन्दोलनमा जोडिएका फ्रन्टलाइनर सबैलाई उम्मेदवार बन्नलाई रास्वपामा एक खालको सहज माहौल बनेको थियो ।

त्यही माहौलको मौका छोपेर केही जेनजी अगुवाहरू उम्मेदवार ९समानुपातिक÷प्रत्यक्ष० बने । उम्मेदवार नबनेकाहरू पनि मन्त्रीको सचिवालयमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

तर, हिजोदेखि नै विभिन्न सामाजिक आन्दोलनमा जोडिँदै आएका रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, रिजन राना मगर, माजिद अन्सारी, तनुजा पाण्डे, मोनिका निरौला, लक्ष्मी घिमिरे, युजनराज भण्डारी, अर्नव चौधरी, अमित खनाल, भावना राउत जस्ता जेनजी आन्दोलनका फ्रन्टलाइनर अहिले पनि सडकमै छन् । उनीहरूले सडकबाटै निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सडकबाटै राज्यलाई सचेत गराइरहेका छन् । सडकबाटै सरकारका कामहरूमाथि आलोचनात्मक टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको शाख र गरीमालाई अझैसम्म जीवित राखेका छन् । यदि जेनजी आन्दोलनका यी फ्रन्टलाइनरहरु पनि रास्वपा या अन्य पार्टीतिर गएर चुनावमा उठेका भए सायद जेनजी आन्दोलनले उठाएको प्रश्नको समेत निर्मम ढंगले अवसान हुनसक्थ्यो । तर, सडकबाटै आवाज उठाइरहेर उनीहरूले प्रश्नलाई जीवित राखिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पनि उनीहरू विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूमा उत्तिकै मात्रामा सक्रिय छन् ।

अहिले जेनजी आन्दोलन भएको ठिक एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षमा यो देशमा के के परिवर्तन भए त रु जेनजी फ्रन्टलाइनरहरुले जे जे अपेक्षा बोकेर सडकमा उत्रिएका थिए, त्यो अपेक्षा र यो एक वर्षमा देशले लिएको गतिमा कतिको तालमेल छ त रु

प्रायः अधिकांश जेनजी फ्रन्टलाइनरहरु तालमेल नमिलेको कुरा निर्धक्क बताउँछन् । अपेक्षा गरे अनुसार देशले गति लिन नसकेको रक्षा बमको विश्लेषण छ । यद्यपि केही हदसम्म परिवर्तनहरू भने भएको उनको बुझाई छ ।

‘विशेष गरेर ब्युरोक्रेसीको सन्दर्भमा यो सरकार सुशासनका निमित्त प्रतिबद्ध चाहिँ देखिन्छ । यद्यपि सरकारको जुन खालको शासनशैली छ, जुन खालको नेतृत्व छ, त्यो जनताका लागि अप्रोचेबल छैन,’ रक्षा भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्री सदनमा आएर बोल्नुहुन्न । सदनमा आएर बोल्दा प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लिन्छ । ठूल्ठूला अभिव्यक्तिहरू सामान्य तरीकाले दिनुहुन्छ ।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम चलाएर आएको भए पनि उनकै पार्टीको प्रधानमन्त्रीसँग जनताले कुरै गर्न नपाउने स्थिति सृजना हुनु चाहिँ दुखद रहेको रक्षाको बुझाई छ ।

‘सिस्टम बनाउने कुरामा, संस्थालाई बलियो बनाउने कुरामा सरकार कमजोर देखिएको छ । व्यक्ति बलियो भएर देश बन्दैन,’ रक्षाले भन्छिन्, ‘व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुनुपर्छ ।’

माजिद अन्सारी पनि सरकारले गरेका केही कामहरू सकारात्मक भए पनि प्रहरी प्रशासनमा सुधार, भदौ २३ र २४ को कसुरदारलाई कारबाही, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, सुशासन, समावेशी योग्यता प्रणाली, नातावाद कृपावादको अन्त्य लगायत विषयमा तालमेल नमिलेको बताउँछन् ।

उपार्जुन चाम्लिङ पनि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि संरचनागत रूपान्तरण नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जेनजीले उठाएको रोजगारी, समानता, सामाजिक न्याय र राज्यको लोकतान्त्रिकरणको सवाल अझैँ बाँकी नै छन् । सरकार बदलिए पनि राज्यको चरित्र बदलिन बाँकी छ ।’

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारलाई लिएर जेनजी आन्दोलनका फ्रन्टलाइनरहरु नै त्यति सकारात्मक सुनिन्नन् । सामाजिक संजालमार्फत् नै सरकारमाथि प्रश्नहरू गरिरहेका हुन्छन्, किन त रु

लक्ष्मी घिमिरे त यो सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न तेर्साउँछिन्, ‘सरकारले हरेक ठाउँमा सेनालाई अघि सार्नु र सेनालाई मात्र विश्वास गरिए जस्तो देखिनुले निकै धेरै संशयहरू पैदा गरेको छ । यी संशयहरू चिर्दै यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बालेन्द्र शाह जस्तो युवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नु सकारात्मक कुरा भए पनि आफूहरूले सोध्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिने कुरामा सरकार सकारात्मक नभएको हो कि भन्ने रिजन राना मगरको भनाई छ ।

‘सरकार र जेनजी बीच ठ्याक्कै तालमेल मिलेको देखिँदैन । केही विरोधाभास र केही मतभेदहरू सृजना भएको देखिन्छ,’ रिजन भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको गतिलाई समात्न सकेन । सरकारप्रतिको आशाहरू बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् ।’

तनुजा पाण्डे त सरकारप्रति झनै खरो रूपमा प्रस्तुत हुन्छिन्, ‘जेनजी आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको ठिक विपरीत दिशामा सरकारका गतिविधिहरू मोडिएको छ । सुकुम्वासी तथा भूमिहीन वर्गमाथि राज्यले अमानवीय व्यवहार गरेको छ । विद्यार्थी युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले सरकारको निरङ्कुश र संवेदनशील चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको मैमत्त प्रवृत्ति, स्वयं संसदमा उपस्थित नहुने, प्रश्नहरूबाट भाग्ने गतिविधिले आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात भएको तनुजाको भनाई छ ।

उनले थप भनिन्, ‘अझ न्यायापालियकामाथि खुलेआम हस्तक्षेप हुनु, सत्तासीन दलका नेता तथा अन्धसमर्थकले त्यसको बचाऊ गर्नुले आन्दोलनको मर्मलाई पूर्ण रूपमा लत्त्याएको छ । यो एक वर्षमा देश झनै निराशाजनक र विचलनको दिशामा धकेलिएको छ ।’

सुदन गुरुङ जेनजी आन्दोलनको स्टेकहोल्डर हुन् कि होइनन् रु

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा मुखर रूपमा देखिए हामी नेपालका सञ्चालक तथा वर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङ । कहिले रिपोर्टस् क्लब नेपालमा गएर प्रेसमिटमै रोइदिने त कहिले घाइतेहरूको पक्षमा चर्को बोल्ने कोसिस गरे ।

नेपाली सेनाले पनि वार्ताको सहजीकरण गर्दा सुदनलाई स्टेकहोल्डरको रूपमा व्यवहार गर्‍यो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको खुट्टा ढोग्दासम्म सुदनको चर्चा निकै व्यापक भइसकेको थियो ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा सुदनलाई पनि जेनजी आन्दोलनको एक स्टेकहोल्डरको रूपमा हेर्न सकिने माजिदको भनाई छ । उपार्जुन भने सुदन मात्र नभएर परिवर्तनको चेतना बोकेका हरेक नेपाली आन्दोलनको स्टेकहोल्डर भएको बताउँछन् ।

‘अहिले हामी व्यक्ति खोज्ने कामतिर नजाऔँ । त्यसले हिरो खोज्छ । हिरोले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दैन, क्षति मात्र गर्छ,’ उपार्जुन भन्छन्, ‘आन्दोलनलाई कुनै पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा राख्न मिल्दैन । सुदनको व्यवस्थापकीय र समन्वयकारी भूमिकाबारे सबै जानकार छँदैछन् ।’

यदि कुनै व्यक्ति वा संस्था वा दलको तर्फबाट आन्दोलन आह्वान गरेको भए आन्दोलन नै सफल नहुने लक्ष्मी घिमिरेको भनाई छ । जेनजी आन्दोलनका सबै आन्दोलनकारी नै सामूहिक लिडर वा स्टेकहोल्डर भएको उनको विश्लेषण छ । कोही व्यक्तिलाई लिडरको रूपमा अगाडि ल्याउनु भनेको आन्दोलनलाई संकुचित पर्ने कुचेष्टा गर्नु रहेको लक्ष्मीको भनाई छ ।

तनुजा त सुदनको राजनीतिक उदयलाई लिएर समेत प्रश्न गर्छिन् । उनको प्रश्न छ,( ‘गाडी, साउन्ड सिस्टम र माइक बोकेर ‘स्वयंसेवक’को रूपमा प्रवेश गरेका सुदनहरु कसरी शक्तिको केन्द्रमा पुगे रु’

तनुजा हाकाहाकी भन्छिन्, ‘उहाँ९सुदन०लाई आन्दोलनको सच्चा स्टेकहोल्डर मान्न सकिँदैन । उहाँहरू आन्दोलनको बलमा सृजित राजनीतिक परिस्थितिको लाभ उठाउने पात्र रहेको यो एक वर्षले पुष्टि गर्छ । सुदन जस्ता पात्रहरू कसरी र कसको योजनामा एकाएक निर्णायक भूमिकामा पुगे रु भन्ने प्रश्नको उत्तर अझैँ अनुत्तरित छ ।’

के आन्दोलनमा घुसपैठ भएको थियो ?

जेनजी आन्दोलन सुरुवातमा शान्तिपूर्ण नै थियो । तर, नयाँ बानेश्वर चोकमा आइपुगेपछि झडपमा परिणत भयो ९यद्यपि माइतीघरमा धरपकड भएका थिए० । सुरक्षाकर्मीले धरपकड गरेपछि आन्दोलनकारी पनि आक्रोशित बने ।

यसपछि जे भयो, त्यो जगजाहेर छ । धेरै निहत्था नागरिकको छातीमा गोली दागियो । सरकारी भवनहरूमा आगो लागे ।

शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन कसरी ध्वंसात्मक बन्न पुग्यो रु के आन्दोलनमा घुसपैठ भएको थियो रु

आन्दोलनमा जे जे ध्वंस भए, तिनको पनि निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने रक्षा बमको जोड छ । जेनजी आन्दोलनको ‘स्पिरिट’मा ध्वंस भन्ने कुरा नभएको बताउँदै भन्छिन्, ‘संगठित रूपमा जसरी यो अपराध भएको छ, मान्छेका निजी सम्पत्तिहरू जलेका छन्, राज्यका संरचना जलेका छन्, ती घटनामा संलग्न सबै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ ।’

लक्ष्मी घिमिरे पनि देश जलाउन घुसपैठ गर्ने, आन्दोलनको अघिल्लो दिन नै एआईबाट सरकारी भवन जलेको भिडियो बनाउनेहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्ने बताउँछिन् ।

तनुजा पाण्डे त स्पष्टसँगले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘आन्दोलनको बेला ११ बजेपछि आएको टिओबी सर्टधारी मोटरसाइकल र्‍यालीको घटनाले नियोजित रूपमा घुसपैठ भएको स्पष्ट पार्छ ।’

र ‘आन्दोलनको दुरुपयोग गर्ने तत्त्वहरू’ भन्दै थप्छिन्, ‘तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका नजिकका मान्छेहरू, केपी खनाल लगायतका समूहहरू र अन्य स्वार्थी समूहले भिडलाई उत्तेजित बनाए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशामा मोड्न खोजिएपछि हामी आन्दोलनकारीहरूले ११ बजे बिहान नै घर फर्कन आह्वान गर्नुपरेको थियो ।’

आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र दुरुपयोगको सन्दर्भमा मादिज अन्सारी भन्छन्, ‘आन्दोलनको दुरुपयोग कसले गर्‍यो, म स्पष्ट सँगले भन्न सक्दिनँ । तर, आन्दोलनको सदुपयोग चाहिँ काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर श्री बालेन्द्र शाह, हामी नेपाल नामक एनजीओका सञ्चालक श्री सुदन गुरुङ, तत्कालीन अवस्थामा नख्खु कारागारमा थुनुवा रहनुभएका रास्वपा सभापति श्री रवि लामिछाने र रास्वपाले आन्दोलनको भरपूर सदुपयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

भदौ २३ र २४ को छानबिनको सन्दर्भमा

भदौ २३ र २४ को अनुसन्धानको लागि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले बनाएको अधुरो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, सरकारले अझैँ पनि औपचारिक रूपमा प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि त्यही प्रतिवेदनका आधारकै सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यसबेला कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २४ को घटनामा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले पनि छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन