सिँजादर्पण २५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमाले पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदलमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेलको अलग–अलग प्रतिवेदन पेश हुने भएको छ ।
देशभरका नेता–कार्यकर्ताहरुको सुझाव समेटेर महासचिव पोखरेलले तयार पारेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष थापाले ३८ पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन लेखेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा थापाले छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
सात प्रदेश र अरु गैरभौगोलिक कमिटीहरू सहित १२ स्थानमा संकलित सुझावलाई आधार मानेर महासचिवले प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको छ । त्यही प्रतिवेदनको एउटा च्याप्टरलाई टेकेर उपाध्यक्षले छुट्टै दस्तावेज पेश गर्ने तयारी रहेको बुझिन्छ,’ स्रोत भन्छ ।
एमाले संकटमा पर्नुको नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेतृत्वबाट ओली हट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदन यसअघि अनलाइनखबरले प्रकाशित गरिसकेको छ । उनको प्रतिवेदनलाई काउण्टर दिनेगरी थापाले लेखेको प्रतिवेदन पनि अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।
कार्यदलका संयोजक समेत रहेका थापाले तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– ओलीले अध्यक्ष छाड्न मिल्दैन ।
थापाले महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनलाई नेकपाकालीन अन्तरसंघर्षसँग तुलना गरेका छन् । ‘।।२०७७ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरूले लगाएको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्रकै झल्को दिनेगरी पुनर्गठनका लागि भनेर आज पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्त गर्न प्रस्तुत गरिएका यी कुतर्क र गलत विश्लेषणहरूका आधारमा सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न खोज्नु गलत हो,’ थापाले लेखेका छन् ।
२५ बुँदामा तयार प्रतिवेदनलाई थापाले पुरक प्रस्तावको शैलीमा लेखेका छन् । महासचिव पोखरेलकै प्रस्तावहरूको खण्डनमा लेखिएको प्रतिवेदनमा थापाले पार्टी काम र जनसंगठनहरूबारे गरिएको विश्लेषण तथा योजना स्वीकारेर जाने उल्लेख गरेका छन् ।
‘पार्टी र जनसंगठनको काम सञ्चालन, सुधार र परिचालनका सम्बन्धमा मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझावहरू महत्वपूर्ण छन्,’ थापाले लेखेका छन् ।
ओलीको तुलना पुष्पलालसँग
एमाले पुनर्गठन कार्यदल गठन गर्नु नै गलत निर्णय भएको निष्कर्ष निकाल्दै थापाले सकेसम्म ओलीलाई जोगाउने तर्कहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् । त्यस क्रममा अरु नेताहरूमाथि केही गम्भीर आरोप समेत लगाइएका छन् ।
‘पार्टी महासचिव तथा कार्यदलका सदस्य सचिव शंकर पोखरेलले गर्नुभएको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भयो । त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा निर्वाचनको समीक्षा भन्दा बढी अध्यक्षलाई हटाउनेगरी पुनर्गठनको आधार बनाउने कोशिस भएको छ,’ कार्यदल उद्देश्यबाट भड्किएको थापाले लेखेका छन् ।
ओलीले एमाले अध्यक्ष छोड्न नहुने निष्कर्ष पुष्टि गर्न थापाले थुप्रैखाले उदाहरण र तर्कहरु राखेका छन् । जसका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वर्तमान परिस्थिति र एमालेको निकट विगत सम्झाइएको छ ।
एउटा चुनाव हार्दैमा राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको तर्क गर्ने क्रममा २०१५ सालमा पुष्पलाल नै पराजित भएको तर्क गरिएको छ । ०६४ सालमा माधवकुमार नेपालले नैतिकताको आधारमा नभएर राष्ट्रपति बन्ने योजनामा राजीनामा दिएको तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
गत २१ फागुनको निर्वाचन एउटा षडयन्त्र भएकाले यसैको नतिजाका आधारमा ओलीले नेतृत्व छोड्न आवश्यक नरहेको तर्क गरिएको छ । विगतका चुनावहरुमा भएको उतारचढाबबारे लामै व्याख्या गरेर ओलीको औचित्य अझै बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तर पुष्पलाललाई जसरी नै बहुमतका नाममा ओलीलाई हटाउने खेल भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘२००९ सालमा महोत्तरीको बट्टेश्वरमा कमरेड पुष्पलाललाई पोलिटब्युरोको बहुमतबाट हटाएर नयाँ महासचिव छान्ने निर्णयको मूल्य सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनले लामो समयसम्म व्यहोर्नु परेको इतिहास साक्षी छ,’ थापाले सम्झाएका छन् ।
ओलीको तुलना पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीसँग गरिएको छ । पुष्पलालले माक्र्सवादी दर्शन, साहित्य र संगठनको अगुवाइ गरेको, मदन भण्डारीले सिर्जनशील ढंगले कार्यक्रम र सिद्धान्त प्रतिवादन गरेको र मनमोहन अधिकारीले राजकीय नेतृत्व, अनुभव र जनसेवाको नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘पछिल्लो समयमा आइपुग्दा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन एकता, सहकार्य र अग्रगतिको उच्चतम विन्दूबाट अघि बढ्न सक्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले ०७७ सालमा गर्न नसकेको काम अहिले पार्टी पुनर्गठनको नाममा भइरहेको तर्क थापाले गरेका छन् ।
‘नेतृत्वको मूल्याङ्नको परिपे्रक्ष हेर्दा संस्थापक नेता पुष्पलाललाई बाँचुञ्जेल सबैले गद्दार घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा गरेको र मृत्युपश्चात सबैले महान नेताको रुपमा सम्मान गरेको दृष्टान्त पाइन्छ,’ थापाले ओलीको रक्षामा लेखेका छन्, ‘व्यक्तिको उपस्थितिमा तेजोबोध र अपमान गर्ने, तर अनुपस्थिति वा भौतिक रुपमा शेषपछि पछुताउने हाम्रो प्रवृत्ती नै रहेको छ ।’
पराजयमा समान सजाय
जेनजी आन्दोलन र २१ फागुनको निर्वाचनलाई अलग राखेर विश्लेषण गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थापाले नैतिकताको विषय समान रुपमा लागू हुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘भदौ २३ र २४ को घटनाको सह–उत्पादनका रुपमा फागुन २१ को निर्वाचन आयोजना गरिएको तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘तर प्रस्तुत मस्यौदामा फागुन २१ को निर्वाचनलाई एउटा छुट्टै र स्वतन्त्र घटनाका रुपमा विश्लेषण गरी ‘ असान्दर्भिक ढंगले व्यक्तिगत रुपमा पार्टी अध्यक्षलाई मात्र गराउने अभिप्राय पाइन्छ ।’
विशेषगरी एघारौं महाधिवेशनमा ओलीकै प्यानलबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिमा बसेकाहरूलाई नैतिकताको कुरा गर्न छुट नभएको तर्क थापाले गरेका छन् ।
‘पार्टीको मुख्य नेताको पदाधिकारी बन्ने गरी प्यानलमा रहेर निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नै दोष जति मुख्य नेतृत्वलाई लगाएर आफु पुनर्गठनको ‘च्याम्पियन’ बन्न खोज्नु त झन् मिल्दै मिल्दैन । अध्यक्ष जति नै पदाधिकारीको हिस्सा विजयरपराजय वा आरोहरअवरोहका लागि जिम्मेवार बन्ने नैतिकता र साहस हरेकले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
एघारौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना नपुग्दै नेतृत्व फेर्ने कुरा सान्दर्भिक नरहेको पनि थापाको तर्क छ । र, यसरी कुनै निर्वाचनको नतिजालाई लिएर महाधिवेशनको निर्णय बदलिन नसक्ने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘महाधिवेशनको म्याण्डेडलाई एउटा निर्वाचन विशेषको परिणामले किमार्थ पनि खण्डित गर्न सक्दैन,’ थापाले लेखेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्षलाई अकारण हटाउनु पर्छ भन्ने कोशिस सिंगो आन्दोलन र पार्टी हितविरोधी कार्य हो ।’ महाधिवेशनमा ७५ प्रतिशत मत ल्याएर जितेको अध्यक्षलाई हटाउने कार्य व्यर्थ हुने चेतावनी समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
विशेष महाधिवेशन अस्वीकार
महासचिव शंकर पोखरेलले असोजभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी विधान संशोधन गर्नेगरी बोलाइने भनिएको उक्त भेला एकप्रकारले विशेष महाधिवेशन नै हुन्थ्यो ।
तर उपाध्यक्ष थापाले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । यो भेलाले पार्टीको विवाद बढाउने तर्क उनले गरेका छन् । ‘२०८३ असोजभित्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्ने र पुनर्गठनको बारेमा निर्णय लिने भनिएको जस्ता विषय पार्टीलाई विवादको दुष्चक्रमा धकेल्ने व्यर्थको कोशिस मात्र हो,’ थापाले लेखेका छन्, ‘यसले आम पार्टीपंक्तिको मनोदशा र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’
ओलीको सहमति र विश्वासमा थापाले लेखेको अलग प्रतिवेदनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णयको बचाऊ गरिएको छ । ‘सत्तरी वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकालको निर्णयले सर्वनाशै भयो भन्ने खालको विश्लेषण गरिनु अत्यन्त सतही, पूर्वाग्रही र सुनियोजित छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र साइप्रसको उदारणबाट उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरिएको थापाले लेखेका छन् । ‘हाल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र साइप्रसले समेत आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई परिवर्तन गरिसकेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुनियाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा यस्तो अनावश्यक प्रावधान र प्रबन्ध छैन ।’
