सिँजादर्पण काठमाडौ ।। आमनिर्वाचनको औपचारिक रूपमा अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भए पनि दलहरूले आगामी सरकार निर्माणको कसरत सुरु गरिसकेको विवरणहरू आइरहेका छन्।पछिल्ला दिनमा बढेका राजनीतिक भेटघाट तथा बैठकले पनि दलहरू सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक छलफलमा रहेको बुझिन्छ। धेरैका बुझाइमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले नै आगामी सरकार पनि बनाउने जस्तो देखिन्छ।यद्यपि सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्री तथा अन्य पदका लागि आकाङ्क्षी धेरै हुनुले सरकार गठन ‘सकसपूर्ण’ हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ।
त्यस्तै अन्य दलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खोज्ने भएकाले गठबन्धनभित्र सत्ताको ‘भागबन्डा’ मिलाउने कार्य पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
नयाँ सरकारबारे चर्चा भइरहेका बेला विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले चाहिँ आगामी सरकारले प्रारम्भमै सामना गर्नुपर्ने केही चुनौतीबारे बीबीसीसँगको कुराकानीमा चर्चा गरेका छन्।उनीहरूले देखेका आगामी सरकारले सुरुमै सामना गर्नुपर्ने मुख्य पाँच चुनौतीस्
१। राजनीतिक अस्थिरता
अब बन्ने सरकारले सुरुमै सामना गर्ने मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरताको डर र जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ भन्ने अवस्था रहेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।
एकजना राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, “अहिलेको संविधान अनुसार कुनै एउटा दलले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था आउनु संयोग मात्र हुन्छ। त्यसैले मिलीजुली सरकार बन्ने अवस्था नै धेरै बन्छ।”
“तर नेपालमा मिलीजुली सरकारसम्बन्धी संस्कार बसेको देखिँदैन। सानो कुरामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सरकार ढाल्ने वा अस्थिरता निम्तिने अवस्था आउँछ।”
उनका भनाइमा आगामी सरकारले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि गठबन्धन गरिसकेपछि आफ्ना साझेदारहरूलाई र स्वयम् आफूले पनि मिलीजुली सरकारको राजनीतिक संस्कृतिबारे मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
यद्यपि नेपालको संविधानले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर गठबन्धनभित्र मतभेद भए अस्थिरताको खतरा सधैँ रहने उनको तर्क छ।
२। सङ्घीयता कार्यान्वयनको सकस
आगामी सरकारले झेल्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती भनेको सङ्घीयतालाई संस्थागत तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अवरोध रहेको कतिपयको विश्लेषण छ।
उनीहरू संसद्मा सङ्घीयता विरोधी वा प्रदेशप्रति अनुदार शक्तिको उदयलाई त्यसको कारण ठान्छन्।
यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दलको रूपमा उदाएको छ भने राप्रपा पनि संसद्मा थप सशक्त बनेको छ।
राप्रपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो र उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सङ्घीयताप्रति अनुदार नीति लिएको आरोप खेप्दै आएका छन्।
“त्यसले गर्दा अबको सरकारलाई सङ्घीयतालाई थप बलियो पार्ने कानुन पारित गर्न अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ,” एकजना विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले भने।
“तर त्यसमा विशेषगरी नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीजीको भूमिका के हुन्छ भन्नेले पनि महत्त्व राख्छ।”
३। आर्थिक सङ्कट : नेपाल आर्थिक सङ्कट उन्मुख रहेको कतिपयले बताइरहेका छन्
कैयौँ अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई सङ्कटोन्मुख बताउँदै आएका छन् त्यसमा केही सुधारको सङ्केत देखिने तर फेरि केही आर्थिक पाटाहरूमा जटिल समस्या देखिने क्रम नरोकिएको ठान्नेहरू धेरै छन्।
