सिँजादर्पण काठमाण्डौँ ।। ऐन संसोधन गरेर पिछडिएको क्षेत्रको स्वास्थ्य शिक्षामा पहुच बढाउन कर्णालीका सांसदहरुको माग काठमाडौं। सरकारले पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षाका सूचकांकहरुमा धेरै पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीरुका लागि स्वास्थ्य शिक्षाका सिट सुरक्षित हुनुपर्ने कर्णालीका २३ सांसदहरुले माग गरेका छन्।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधी सभा तथा राष्ट्रिय सभाका १५ भन्दा बढी माननीयहरुले प्रतिष्ठानको उदेश्य तथा ऐन बमोजिम ४५ प्रतिशत सिट कर्णालीका १३ जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि सुरक्षित हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन्।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८ को आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ “प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातकसम्मका विभिन्न तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा स्थाई बसोबास गरी सो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परिक्षा तथा सो सरह उतीर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई पैतालीस प्रतिशत स्थानको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।” विद्यार्थीहरुको आरक्षण चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले खारेज गरेको भन्दै ऐन संसोधन गरी पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्रतिष्ठान ऐनले दिएको अधिकार सुरक्षित गर्न माग गरेका हुन्।चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सिट आरक्षणबारे दफा ४० मा भनिएको छ “चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहिदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरुको परिवार, द्वन्द पिडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आयर्, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गर्नेछ। यसबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मर्म बमोजिमको आरक्षणको प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनले बदर गरेकोले ऐनको संसोधन गरी पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्रतिष्ठानको ऐन बमोजिम गरिनु पर्नेमा सबै माननीयहरुले जोड दिएका छन् ।कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मंगल रावललले अहिले पनि यातायात, विद्युत जस्ता कुराको अभाव सामना गर्दै सिमित मानव स्रोत र साधनको भरमा तीन सय वेडको अस्पताल तथा विभिन्न १२ विषयको अध्यापन गराइरहेकोे जानकारी दिए।उनले कर्णालीमा प्रतिष्ठान खोल्नुको उदेश्य नै त्यहाँका पिछडिएका क्षेत्रका स्थानिय विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य शिक्षामा पहुच बढाएर सो क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेकोले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संसोधन गरेर भएपनि त्यो अधिकारबाट वन्चित गराउन नहुने तर्क गरे। डा रावलले भने “जुन उदेश्यले कर्णालीमा यो संस्था खुलेको थियो अहिलेको ऐनले त्यस क्षेत्रका एक जनाले मात्र पनि एमबीबीएस तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा भर्ना हुन नसक्ने अवस्था आएको छ।” त्यसैले अहिले एक जना पनि कर्णालीका विद्यार्थी भर्ना हुन सकेनन् ।कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको पुर्वाधार विकासमा सबै सरोकारवालाहरु एक ठाँउमा रहेर अगाडि बढ्नु पर्ने भन्दै माननीयहरुले कर्णालीका जिल्लाहरुमा बाहिरका डाक्टरहरु जान नमान्ने भएका कारण त्यही क्षेत्रका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरी सोही क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुच बढाउन आवश्यक ऐन संसोधन गर्न पहल गर्न प्रतिवद्वता जनाउदै यसका लागि सबैले एक जुट भएर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।उक्त कार्यक्रममा छलफल गदै प्रतिष्ठानका तर्फबाट केही नेपाल कानुनलाई संसोधन गर्न बनेको विधयेक, २०८० मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन प्रस्ताव समेत गरिएको छ।प्रस्तावमा भनिएको छ।
“राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा संशोधनस् राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद ६ को दफा १७ को उपदफा १० पछि उपदफा ११ थपिएका छन्। उपदफा ९११०स्माथीका उपदफाहरुमा जुनसुकै व्यवस्था भएतापनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातक सम्मका विभिन्न तहमा विधार्थी भर्नाको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सिफारीस गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी वसोवास गरी सो क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा वा सो उत्तिर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध सिट संख्याको पैंतासिलस९४५० प्रतिशत स्थानको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।” “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा पश्चिम रुकुम, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट बाजुरा वझाङ र आछाम जिल्लाहरुलाई सम्झनुपर्छ।प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य उपचार सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान साथै त्यस क्षेत्रका १३ जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य जनशक्ति तथा आवश्यक उपचार सेवा र शिविर मार्फत समेत स्वास्थ्य उपचार दिइरहेको उपकुलपति डा रावलले जानाकरी दिएका थिए। कार्यक्रममा उक्त क्षेत्रका माननीयहरु हृदयराम थानी, भानुभक्त जोशी, अम्बर बहादुर थापा, नरवहादुर विष्ट, ज्ञानबहादुर शाही, शेरबहादुर कुँवर, ऐनबहादुर शाही, छिरिङ्ग डम्डुल लामा, पुष्प, माया प्रसाद शर्मा, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, दयाल बहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल, छिरिङ्ग मुगुम ल्हामु, बिनिता कडायत, नरपति लुहार,मैना कार्की, सुमित्रा वि।सी।, सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, सीता राना थापा, दुर्गा कुमारी गुरुङ्घ, चन्द्रवहादुर विश्वकर्मा सहित प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महत लगायतको उपस्थिती थियो।
