सिँजादपर्ण काठमाण्डौँ ।। अहिले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुषको विवाद भारत र नेपालमा चर्चा परिचर्चा भएको छ । यसलाई लिएर काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह को पछिल्लो एक अभिव्यक्तिले ुअदालतको मानहानि हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।तर अदालतका आदेशहरूबारेका असन्तुष्टि पोख्ने कानुनी बाटोहरू बाँकी छँदै कानुन नमान्ने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नभएको उनीहरूको साझा टिप्पणी छ।बिहीवार सामाजिक सञ्जालमा राखिएको एक पोस्टमा उनले लेखेका छन्,जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन।उक्त चलचित्रमा समावेश रहेको भनिएको विवादास्पद संवादबारे विवाद चर्कँदै जाँदा हाल ‘देशैभर उक्त चलचित्र प्रदर्शन रोकिएको’वताए ।
तीन दिनअघि बालेनले सामाजिक सञ्जालमै ूउक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाण्डू महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएकोू जनाएका थिए।तर बिहीवार नै पाटन उच्च अदालतले हिन्दी फिल्म नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।यस पृष्ठभूमिमा आएको बालेनको अभिव्यक्तिबारे सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको भए आफ्ना तर्कहरूसहित उसलाई पुनर विचार गर्न आग्रह गर्न सकिनेू प्रावधान रहेकोमा बालेनले त्यसो नगरेको बताउँछन्।एक जना संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले उनले आफूलाई नसच्याए जेल सजायसम्म हुन सक्नेु बताउँछन्।यो धेरै बेर टिक्ने कुरा होइन। यसबारे मुद्दा पर्न सक्छ र बालेनले आत्मालोचनासहित त्यसलाई सच्याएमा अदालतले स्वविवेक प्रयोग गरेर छाड्न सक्छ, उनी भन्छन्।अन्यथा अदालतलाई नमान्ने भन्ने कुरा कहीँ हुँदैन। पद मात्र जाने होइन, जेल सजाय नै हुन सक्छ।