सिँजादर्पण काठमाण्डौ ।। आजकै दिन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिन फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसुका रूपमा कैयौँ स्थानीय तहले दिएको बिदा अदालतको मानहानिको विषय भएको टिप्पणी संविधानविद्हरूले गरेका छन्।गत वर्ष सङ्घीय सरकारले फागुन १ का लागि दिएको सार्वजनिक बिदालाई डेढ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।सर्वोच्चले ुजनयुद्ध दिवसु भन्ने शब्दकै विषयमा राष्ट्रिय रूपमा ुकुनै छलफल भएको र सहमति रहेको देखिँदैनु भन्दै सरकारलाई बिदा दिने बाटो खुला नरहेको जनाएको थियो।बिदा नभए पनि नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार औपचारिक रूपमा शुभकामना दिएका छन्।जसमा प्रचण्डले भनेका छन्स् “जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्।एकजना संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रिय बिदा दिने कुरा कुनै दल विशेषको विषयवस्तु नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गरेको हुनुपर्ने बताउँछन्।