विष्णु रिजाल
पाल न कसैको विरोधी हो, न कसैको ‘क्लाइन्ट–स्टेट’ नै । सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई दृढताका साथ अघि सार्दा को
उदारवादको विश्वव्यापी प्रभाव उच्चतम तहमा पुगेपछि बिस्तारै शक्ति राष्ट्रहरू त्यसबाट पछाडि फर्किने क्रम जारी छ । २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीबाट अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ‘अमेरिका पहिलो’ ९अमेरिका फर्स्ट० को विदेश तथा व्यापार नीति अघि सारेका डोनाल्ड ट्रम्पका कट्टर आलोचक डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनले २०२४ मा चिनियाँ उत्पादनमाथि शतप्रतिशतसम्म कर बढाएर अमेरिकी नागरिकको चुनावी मनोविज्ञान डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् ।

‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो

अमेरिकी बजारमा चिनियाँ विद्युतीय गाडीमाथि शतप्र्रतिशत, सेमिकन्डक्टरमाथि ५० प्रतिशत र ब्याट्रीमाथि २५ प्रतिशत कर थोपरिएको छ । पहिलो राष्ट्रपतीय भाषणमै ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति लिने घोषणा गरेका ट्रम्पले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा अमेरिकालाई जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता, १२ राष्ट्र सम्मिलित ट्रान्स–प्यासिफिक साझेदारीबाट फिर्ता, मुस्लिम बहुल छ राष्ट्रका नागरिकमाथि अमेरिका भ्रमणमा प्रतिबन्ध, क्युवासँगको सम्बन्ध सहजीकरणमा बन्देज, विवादास्पद जेरुसेलमलाई इजरायली राजधानीको मान्यता, सीमामा पर्खाल लगाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगबाट फिर्ता, स्टिल–अल्मुनियममाथि अधिक कर जस्ता काम गरेर ‘अमेरिकालाई पहिलो बनाउने’ नीति कार्यान्वयन गरेका थिए ।

ट्रम्पले अमेरिकाको छवि खत्तम बनाए भन्दै ‘फेरि अमेरिका’ ९अमेरिका अगेन० नाराका साथ चार वर्ष ह्वाइट हाउसमा बिताउने क्रमको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बाइडेनका नीतिहरूमा पनि खासै भिन्नता पाइँदैन । ट्रम्पले अमेरिकी प्रभुत्व विस्तारका लागि अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई बाइडेनले पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छन् र आगामी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प वा कमला ह्यारिस– जो आए पनि त्यस नीतिले निरन्तरता नपाउने कुरै छैन ।

अमेरिकाले ठीक गर्‍यो वा बेठीक, विश्लेषण गर्ने आ–आफ्नो कोण होला । तर, विश्वका हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाउँछन् भन्नेमा दुई मत छैन । चीनदेखि रुससम्म, भारतदेखि ब्राजिलसम्म अमेरिकापछि शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेका मुलुकहरूको नीति पनि यसभन्दा खासै भिन्न छैन । राष्ट्रिय हितलाई हृदयमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरालाई पछिल्ला दिनमा व्यापारले थिच्दै लगेको छ । चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्नका लागि र कुनै दिन विश्वको बजार चिनियाँ उत्पादनले मात्रै भरिनेछ भन्ने चिन्तालाई कम गर्नका लागि अमेरिकालगायतका मुलुकहरू विशेष सचेत देखिएका छन् र त्यहीअनुसार अहिलेदेखि नै आफ्नो व्यापार तथा विदेश नीति परिमार्जन गरिरहेका छन् । चीनको छिमेकी भारतले कतिपय कुरामा चीनमा निर्भर हुँदाहुँदै पनि कैयौं चिनियाँ उत्पादन र कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशभित्र प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसो गर्नुका पछाडि चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफ्ना उत्पादनहरूलाई अप्ठेरो नपरोस् र दीर्घकालमा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने विश्लेषण नै प्रमुख कारण रहेको छ ।

भारतमा हालै नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक बहुमत गुमाएर सत्तामा फर्केपछि विदेशमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि निरन्तरता पाएका सुव्रमण्यम जयशंकरले पदभार ग्रहण गर्दा व्यक्त गरेको पहिलो प्रतिक्रिया छ, ‘पक्कै पनि अगाडि हेर्दै, मलाई लाग्छ– प्रधानमन्त्रीले हामीलाई दिनुभएका दुई स्वयम्सिद्ध कुराहरू– भारत प्रथम र बसुधैव कुटुम्बकम्– भारतीय विदेश नीतिका मार्गदर्शक हुनेछन् ।’ अर्थात्, भारतले आफूलाई पहिलो नम्बरमा राखेर विश्वमा सबैसँग हातेमालो गर्ने नीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको कार्यकारी अंग बनाएको छ । शक्ति राष्ट्रको चाहना राख्ने र विश्वको पहिलो जनसंख्या भएका कारण त्यसबाट जनसांख्यिक लाभ हासिल भएका कारण पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा आइपुगेको भारतका लागि आफ्नो भूमिका बढाउने अपेक्षा अनौठो होइन । अनौठो त त्यो हो, विश्वका शक्तिशाली र शक्तिशाली हुन खोजिरहेका मुलुकहरूले आफ्नो भूमिका बदलिरहँदा नेपालचाहिँ पुरानै धङधङी र मनोविज्ञानभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

नेपाल भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा अवस्थित छ । पुर्खाले बचाएको स्वतन्त्रताको गर्व हाम्रा नागरिक श्रम बेच्न विदेशका गल्लीमा भौतारिँदा बढ्दैन । अहिले पनि विदेशी फौजमा भाडाका सिपाही बनाउने देशका रूपमा हाम्रो नाम अंकित छ । हामीले हाम्रा कैयौँ नीतिहरूलाई अब खुला हृदयका साथ पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसका लागि हामीले ‘नेपाल पहिले’ ९नेपाल फर्स्ट० को नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालले अवलम्बन गरिरहेको ‘छैन कसैसँग शत्रुता, सबैसँग मित्रता’ को जगमा उभिएर ‘नेपाल फर्स्ट’ नीति निर्माण र अवलम्बन गर्न सक्दा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । मुलुक गरिब, पछौटे, अविकसित, अस्थिर र परनिर्भर कायम रहँदासम्म इतिहासको गौरव–गाथाले मात्र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थेग्दैन । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पदभार ग्रहण गर्दा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणाले ‘नेपाल फर्स्ट’ शब्दको उच्चारण गर्नुभएको छ । अब त्यसलाई कार्यरूप दिन सक्दा हामीले हाम्रा नीतिमा एउटा आयाम परिवर्तन ९प्याराडाइम सिफ्ट० गर्न सक्छौं । वर्तमान सरकारसँग उपलब्ध त्यस सुविधालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

दिल्ली पुग्दा ‘इन्डिया फर्स्ट’, बेइजिङ पुग्दा ‘चाइना फर्स्ट’ र वासिङ्टन पुग्दा ‘अमेरिका फर्स्ट’ को मनोविज्ञान बोकेर कसैलाई पनि रिझाउन सकिन्न । जसलाई भेट्ने हो, उसैको हितमा कुरा गरेर खुसी बनाउँछु भन्ने मानसिकताले देशलाई दीर्घकालमा घाटा हुन्छ । हामीले खुसुक्क कुरा गरेका छौं भन्ने ठाने पनि ती मुलुकहरूसँग राम्रो संस्थागत स्मरण छ भन्ने कुरा ख्यालै गरिरहेको पाइँदैन । भूमिगतकालमा गोप्य रूपमा, अति विश्वसनीय ठानिएका पात्रमार्फत कहाँ–कहाँ के कसरी पत्राचार भएका रहेछन् भन्ने कुरा त बिस्तारै खुलिरहेका छन् भने ठूला स्वार्थ भएका शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा कुनै सूचनाको आदान–प्रदान हुँदैन भन्ने ठान्नुलाई भूल मात्र हुन्छ । प्राध्यापक एसडी मुनीलाई भेटेर भारतीय संस्थापन पक्षसमक्ष हारगुहारका लागि अनुरोध गर्दा, ‘भारतको चाहनामा ठेस पुर्‍याउँदैनौं’ भनेर लिखित प्रतिबद्धता हस्तान्तरण गर्दा र त्यही आधारमा भारतीय खुफिया एजेन्सीमार्फत सहुलियत प्राप्त गर्दा पुष्पकमल दाहाल–बाबुराम भट्टराईलाई कुनै दिन यिनै मुनीले आन्द्राभुँडी नै सार्वजनिक गरिदेलान् भन्ने सायदै लागेको थियो होला । अघिल्लो पुस्तक ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ मार्फत मूल कुरा बाहिर ल्याएका प्राध्यापक मुनीले पछिल्लो पुस्तक ‘ड्याब्लिङ इन डिप्लोमेसी’ मा त्यसका थप बान्कीहरू सविस्तार खोलेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा पुष्पकमल दाहाल उनीहरूसमक्ष निरीह सावित हुनु र उनीहरू रिसाउँछन् कि भनेर नेपालका मुद्दाहरू उठाउन नसक्नुका पछाडि यस्तै कुराहरूले त काम गरेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हामीले हरेक राष्ट्रसँग कुरा गर्दा दिल–दिमागमा ‘नेपाल फर्स्ट’ राखेर त्यहीअनुसार अडान लिन सक्नुपर्छ । राज्यको हृदय हुँदैन, स्वार्थ मात्र हुन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय हित मिलाउन सक्दा परस्पर प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बंगलादेश छ । भारत र अमेरिकासँग बंगलादेशको राम्रो सम्बन्ध छ भने चीनबाट पनि लाभ लिइरहेको छ । नेपालसँग धेरै छनोट नै छैन, हाम्रा जम्मा दुईवटा छिमेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यवस्थापनका दृष्टिले कम छिमेकी हुनुलाई सुविधा मानिन्छ । हामीले भारत र चीनलाई व्यवस्थापन गर्दा पुग्छ, धेरै टाढाको प्रतिस्पर्धामा पुग्नै पर्दैन ।

नेपालले कार्ड खेल्ने जमानाको उहिल्यै अन्त्य भइसकेको छ । भारतसँग व्यवहार गर्दा चिनियाँ कार्ड र चीनसँग व्यवहार गर्दा भारतीय कार्ड धेरै पुरानो विषय हो । कुनै बेला थियो, शक्ति राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्दा यस्ता कुराले पनि कहींकतै अर्थ राख्थ्यो । तर, आज परिस्थितिमा बदलाव आइसकेको छ । आविष्कार र अन्वेषणले कतिपय पुराना तौरतरिकाहरूलाई असान्दर्भिक सावित गरिदिएको छ । नेपालले विगतमा अवलम्बन गरेको जसरी पनि बाँच्ने रणनीति ९सर्भाइभल स्ट्राटेजी० मै रुमल्लिरहने मानसिकताबाट मुक्त नहुने हो भने हामीले विकासमा फड्को मार्न सक्दैनौं ।

कुनै पनि राष्ट्रका लागि आफ्नो स्वार्थ पहिला हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसका लागि विदेश नीति तय गर्दा आफ्ना जनताको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । किनकि, यसै पनि परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु नीतिको विस्तार मानिन्छ । झन् लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त आम मानिसहरूले के सोच्छन् भन्ने कुराभन्दा पर परराष्ट्र नीति जानै सक्दैन । पाकिस्तान वा बंगलादेशले हतार–हतार इजरायलका विपक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दक्षिण अफ्रिकालाई साथ दिनुका पछाडि घरेलु मनोविज्ञान प्रमुख कारण छ । अनि भारत र पाकिस्तानबीचमा ७५ वर्षदेखि जारी विवादमा जुनसुकै पार्टी र सरकारको एउटै स्वर र एकअर्काविरुद्ध गालीगलौज गर्नमा प्रतिस्पर्धा हुनुका पछाडि पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।

हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति तय गर्दा राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्छ र छिमेकीहरूसँग थुप्रिएर रहेका विषयहरू छिमल्नै पर्छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषय जति लम्ब्याएर राख्छौं, त्यति नै झाँगिँदै जान्छ र समाधान हुनुको साटो बिग्रिँदै जान्छ । वार्ताको टेबुलमा कुरै नउठाएर, तथ्यहरूमा उभिएर बहसै नगरेर र जे यथार्थ हो, त्यसलाई स्वीकार नगरेर यो समस्या कुनै जादुका रूपमा कहिल्यै समाधान हुन सक्दैन । परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र सहसचिवका तहमा औपचारिक संयन्त्रहरू छन्, प्रधानमन्त्रीका तहमा भेटवार्ता हुन्छन् । हामीले यी विषयहरू उठाउनुपर्छ र साझा समाधान पहिल्याउनुपर्छ । अनि मात्र हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई समस्यारहित बनाउन सक्छौं । अन्यथा, फोहोर कार्पेटमुनि लुकाएर सफा गरेको आत्मरतिमा रमाएर जस्तै शब्द र भाषणबाट दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउन सकिँदैन ।

हुन त नेपालमा नयाँ सरकार बन्नु कुनै नयाँ कुरा भइरहेको छैन । तर, भर्खरै भरपर्दो नयाँ सरकार बनेको छ । सामान्यतः लोकतन्त्रमा खासै देखा नपर्ने दृश्य देखा परेको छ– दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको संयुक्त सरकार । यसबाट सुरुदेखि राजनीतिक स्थिरताको सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । दुई ठूला दल मिल्नुको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा झैं परारष्ट्र मामिलामा पनि देखिनुपर्छ । किनभने, अब बीचमा खेल्ने शक्तिका लागि ठाउँ छैन । संवैधानिक र कानुनी रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न नसकिए पनि राजनीतिक रूपमा दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले दुई प्रमुख विचारधाराको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप ग्रहण गरेको छ । यस्तो बेलामा मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र भोलि जसको सरकार आए पनि परिवर्तन नहुने गरी परराष्ट्र नीति बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्छ । हामीले विगतमा गरेका अभ्यासहरूमा कहाँ–कहाँ त्रुटि रहे र अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर सबैलाई समेटेर खुला दिमागले छलफल गर्ने उपयुक्त बेला यही हो । मुख्य दलको बलियो सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई सामयिक रूपमा अद्यावधिक गरी बलियो परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने अपेक्षालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

आजको सन्दर्भमा नेपालले परराष्ट्र मामिलामा धेरै दायाँ–बायाँ गर्ने छुट छैन । लामो समय पार्टीमा विदेश विभाग सम्हालेको, संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको परराष्ट्रमन्त्री भएर सफलतापूर्वक काम गरेको र चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएकाले केपी शर्मा ओलीको अनुभव, अठोट र अडान परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा प्रतिबिम्बित हुने अपेक्षा छ । नेपाल न कसैको विरोधी हो, न कसैको ‘क्लाइन्ट–स्टेट’ नै । सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई दृढताका साथ अघि सार्दा को रिसाउँछ भन्ने प्रश्नै आउँदैन । आफ्नै अघिल्ला कार्यकालहरूमा अघि बढाएका कामहरूलाई मात्रै किनारा लगाउन सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा पुर्‍याएका योगदानहरू ‘ओली डक्ट्रिन’ का रूपमा स्थापित हुनेछन् ।

यस कार्यकाललाई नेपाली जनतालाई देखाएको रेलको सपना साकार पार्न सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीसँग ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुका साथै भारतसँगको सीमालगायतका विषयहरू समाधान गर्ने र चीनसँगको बीआरआईलाई अन्तिम रूप दिएर उल्लेख्य योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसबाट हुने नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन तुलना अरूसँग हुन सक्दैन । बीपी कोइरालापछि दोस्रो पटक दुई तिहाइको विश्वाससहित बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीबाट राष्ट्रले चिरकालसम्म सम्झिरहनका लागि यस कार्यकालमा यही अपेक्षा गरेको छ ।