आखिर किन शिक्षक हरु सडक आन्दोलनमा पुगे सरकारले विकल्प दिए जस्तो मात्र गर्छ दुई चार दिनमै संसद् अधिवेशन डाकिहाल्न वा सदनमा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिहाल्न प्राविधिक रूपमा असम्भव नै त छैन तर व्यावहारिक भने देखिँदैन ।
आन्दोलनको घोषणासहित यति बेला देशभरका शिक्षक प्रतिनिधि काठमाडौंमा केन्द्रित भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा समूह–समूह बनाएर गीत गाउनेदेखि माइकमा भाषण ठोक्नेसम्मका गतिविधि चलिरहेका छन् ।
व्यक्तिगत रूपमै पनि अन्तर्वार्ता दिइरहेकादेखि आपसमा परिचय साटिरहेकासम्म भेटिन्छन् । यसरी कक्षाकोठा छाडेर सडकसम्म आइपुगेका शिक्षकको माग तत्कालै सम्बोधन हुन नसकेको र शिक्षक प्रतिनिधिले सरकारसँग वार्तामा बस्न पनि अस्वीकार गरेका कारण आन्दोलन कतिन्जेल लम्बिने हो भन्ने निश्चित छैन ।
यद्यपि कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा संघर्षको अवतरण वार्ता र सहमतिबाटै हुने अवश्यम्भावी छ । तसर्थ, ‘निकै अस्वस्थ’ वायु प्रदूषणबाट गुज्रिरहेको काठमाडौंबाट शिक्षकलाई आफ्नै कक्षाकोठामा फर्किने र विद्यार्थीसँगै अन्तरक्रिया गर्ने अवस्था निर्माणका लागि सम्बन्धित सबैले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्छ । यो गर्नु शिक्षक स्वयं, सरकार र समग्र शिक्षा प्रणालीकै हितको विषय हुनेछ ।
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । राहत, साबिक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिलगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिइनुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै, हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ । शिक्षकलाई अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, मासिक तलब तथा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको विषय पनि शिक्षकले उठाउँदै आएका छन् ।
क्गलचष्कभ दबलप
शिक्षण पेसामा जुन हदसम्मको त्याग र समर्पण हुन्छ, सोहीअनुसार पेसागत हकहित, आर्थिक सुरक्षा, वृत्ति विकासका अवसर छैनन् । त्यसैले शिक्षकले ऐनमै आफ्ना पेसागत हकहितका विषयलाई सुनिश्चित गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ ।
यसअघि नै भइसकेका सहमतिमा टेकेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । विधेयक भने यति बेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयक विचाराधीन रहेको र शिक्षकको आन्दोलन जारी रहेको अवस्थामा शिक्षकका माग स्वतः बहसको विषय हो ।
शिक्षकले उठाएका मागलाई दुई कोणबाट केलाउन सकिन्छ । पहिलो, उनीहरूको पेसागत हकहितका विषय । समय सान्दर्भिक, अन्य पेसासँगको तुलनामा यथोचित र राज्यको क्षमताले सम्बोधन गर्ने पेसागत हकहितका माग पूरा हुनुपर्छ । त्यसमा अन्यथा छैन, हुनु हुँदैन । यस क्रममा पुराना पुस्ताका शिक्षकको सम्मान हुनेदेखि नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई सहज बनाउने बाटोलाई फराकिलो बनाउने सवालमा भने सरकार र शिक्षक दुवै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
दोस्रो, राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित माग । अहिले पनि स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकहरूको ‘अदृश्य तर प्रमुख माग’ रहेको छ । २०७८ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती हुने गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेका थिए । त्यसैले पनि शिक्षकहरूलाई यो विषय उठाउन सहज भएको छ । तर, संविधानविपरीत गएर गरिएका सहमति लागू हुन सक्दैनन् ।
यस प्रसंगमा तत्कालीन मन्त्रीदेखि शिक्षक प्रतिनिधिसमेतबाट कमजोरी भएको छ । किनकि, नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
उनीहरूको मागमा शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयको कार्यविभाजन हुने व्यवस्था, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रादेशिक कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था, शिक्षकको सरुवा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहबाट गर्ने मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ । उनीहरूले स्थानीय तहको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
शिक्षकहरू नेपालको संविधानको प्रावधानप्रति भने इमानदार हुनुपर्छ । यो विषय संविधान तथा संघीयताको सम्मान र स्वीकारोक्तिसँग पनि जोडिएको विषय हो ।
धेरै आन्दोलनकारीसँग सरकारले गरेको सहमतिमा एउटा कमजोरी हुने गरेको छ । आन्दोलन स्थगित गराइहाल्ने उद्देश्य राखेर सरकारले पूरा गर्नै नसकिने सहमति गर्ने गर्छ । जसले गर्दा समस्या निम्तिने गरेका छन् । त्यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष असोजमा आन्दोलन स्थगित गराउन सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्यो तर त्यसपछिका डेढ वर्षसम्म सो विधेयक समितिमै अल्झियो ।
विधेयक द्रुत गतिमा अघि बढेको भए र शिक्षकले उठाउँदै आएका पेसागत हकहितका विषयलाई समेट्न सकिएको भए अहिले शिक्षकको आन्दोलन ननिम्तिन सक्थ्यो । जुनसुकै क्षेत्रका विधेयकलाई पनि तार्किक कारणबिनै अल्झाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने सवालमा सरकार र संसद् संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
शिक्षकले विकल्प दिएजस्तो दुईरचार दिनमै संसद् अधिवेशन डाकिहाल्न वा सदनमा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिहाल्न प्राविधिक रूपमा असम्भव नै त छैन तर व्यावहारिक भने देखिँदैन ।
यद्यपि, सरकारले आवश्यकता महसुस गर्यो भने दुईमध्ये एउटा विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने छ । मुख्य विषयचाहिँ, शिक्षकका पेसागत हकहितका विषय र विगतमा गरेका संविधानसम्मत सहमतिप्रति राज्य इमानदार हुनुपर्छ । आफ्नो इमानदारिताप्रति शिक्षकलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।
