सिजादर्पण ३ बैशाख काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले लिपुलेकमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको सूचना आफूलाई नभएको बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयंमले संसदमा उभिएर भारतले बनाएको सडकबारे सरकारलाई जानकारी थियो भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसबारे आफूलाई कसैले रिर्पोटिङ नै नगरेको गुनासो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । यसबारे संसद र संसदीय समितिहरुमा भएको छलफलदेखि दलहरुले लिएको अडानबारे जानकारी गराएका थिए ।
लगतै प्रधानमन्त्री ओली झण्डै आधा घण्टा यसबारे बोलेको एक मन्त्रीले जानकारी लिए । उनले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भएको बताए । तर कालापानी क्षेत्रमा सीमाको समस्या पुरानो भएको भन्दै उनले वि। सं। २०५५र०५६ अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराई र दीपक भट्टको नेतृत्वमा मार्चपास गरेको स्मरण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पूर्व सूचना आफूसँग नभएको बताएका छन् । ‘सीडीओले रिर्पोटिङ गरेका थिए, के थिए भन्ने पत्रपत्रिकामा पढेँ । तर भारतले सडक खन्दैछ भन्ने मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन्’ उनले भने ।
भारतको नियत ठीक छैन
सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले पटकपटक कुरा उठाउँदै आएको भएपनि भारतको नियत ठीक नभएको उनले बताए । ‘हिजो मात्र भारतका लागि नेपाली राजदूतले ९महाराष्ट्रका गभर्नर० भगतसिंह कोसियारीसँग कुरा गर्नु भएको थियो । उहाँले नमिल्ने कुराकानी गर्नु भएछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।
काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा प्रष्ट अडान रहेको र त्यसअनुसार भारतसँग वार्ता गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनले सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेकको सीमा विवादमा भारतमात्र नभई चीन पनि संलग्न रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले लिपुलेकको सीमा विवादमा भारतसँगै चीन पनि सहभागी भएको भन्दै समस्या त्रिदेशीरुपमा हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
लिपुलेकमा भारत(चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले लिपुलेक प्रकरण त्रिदेशीय समस्या बन्न गएको यथार्थ रहेको बताउँदै उनले यो समस्यालाई दुई देशले मात्रै हल गर्न अप्ठ्यारो हुने बताए । सिंहदरबारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रचण्डले सीमा विवाद तत्काल उब्जिएको नभइ दशकौँदेखिको समस्या भएको र सबै तथ्यहरुको विष्लेषण गरी एउटा ठोस निचोडमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
लिपुलेकलगायत सीमा समस्यासम्बन्धी विषयमा आफू पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विगतमा भारत र चीनसँग छलफल गरेको बताउँदै प्रचण्डले भने “लिपुलेकको सन्दर्भमा चीन र भारतको जे सहमति भयो, संयोगले तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र चीन जाँदा चीनको नेतृत्वसँग विषय उठाइएको हो, सिमानाको विषयमा चीन, भारत र नेपाललले त्रिपक्षीयरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भयो भनेर उठाएको थिएँ ।”
‘लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय बन्न पुगेको छ । यो दुई वटा देशले मात्र हल गरेर आफ्ट्यारो छ’, प्रचण्डले भने, ‘यसमा चीन पनि संलग्न भएको छ । चीन र भारतबीच सम्झौता भएपछि यो त्रिदेशीय बन्न पुग्यो ।’
“लिपुलेक नेपाली भूभागको हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो भनिएको छ । त्यसपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यहीअनुसार राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा बहस गर्नुपर्छ ” प्रचण्डले भने । पटकपटक आफूले तीनै देशको आर्थिक क्रियाकलापको विकासमा त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।
विमिस्टेकको सम्मेलनका बेला भारतको गोवामा त्यो अवसर चुक्न नदिएको प्रचण्डले स्मरण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्सँग झण्डै ४० मिनेट एक्लै कुरा गर्दा सिमाना र व्यापार व्यवसायसम्बन्धीका विषमयमा त्रिदेशीय समझदारी बनाउनु आवश्यक छ भनेर आफूले भनेको उनको भनाइ थियो । “अहिले सडक प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।
लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालगायत सीमाका विषय पेचिलो बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपालसामु सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय भने आएको उनको भनाइ थियो । विगतदेखि नै राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा विभिन्न चरणमा समाधानको प्रयास गरिए पनि निकास ननिस्किएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समस्याहरु थप जटिल बन्दै गएको उनले बताए । प्रचण्डले भने, “सीमा समस्याका विषयमा एकचोटी फेरि राजनीति र कूटनीतिमार्फत समाधानको कोसिस गर्ने र भएन भने सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय आउँदै गरेको महसुस गरेको छु ।”श्रोतसन्चार केन्द्र l
