संविधानको धारा २७४ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३७ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापसँग सम्बन्धित विषय मात्रै उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । आइतबारको संसद बैठकमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । यसमा पहिलो संशोधन सोही वर्ष असोज १० गते भएको थियो ।
जसपा आन्तरिक छलफलमा
सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
संसदमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टी यस विषयमा छलफलमा छन् ।
दुवै देलका केही नेताहरु आइतबार सिंहदरवारस्थित समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा केहीबेर छलफलमा बसेका थिए । समाजवादीका नेता उमाशंकर अरगरियाका अनुसार केही दिनमा अब कसरी जाने भन्ने विषयमा पार्टीले औपचारिक टुङ्गो लगाउनेछ ।
राजपा नेपाल र समाजवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ । तर, संसद सचिवालयमा राजपा एक्लैले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको थियो । अब त्यसमा समाजवादी पार्टीबाट केही बुँदा थपेर दर्ता गरिने जनाइएको छ ।
तत्कालीन राजपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले नेकपाले आफूहरुले माग गरेको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सहयोग नगरे सरकारको प्रस्तावमा सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यस विषयमा समाजवादीका नेताहरु मौन छन् ।
फास्ट ट्र्याकमा जुटेन सहमति
फास्ट ट्र्याकमा संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कानुनमन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले विपक्षी दलहरुसँग निरन्तर प्रयास गरेका छन् । तर, प्रक्रियामा गएर पास गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षीको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेन ।
संसद सचिवालयका अनुसार अब संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रिया अनुसार नै पास हुनेछ । तर, प्रक्रियालाई केही छोटो बनाएर यही जेठ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने विषयमा मोटामोटी सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् ।संसद सचिवालयका अनुसार यही जेठ २३, २४ र २५ गते बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सर्वजनिक भएको सात दिनपछि मात्रै बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार जेठ २५ वा २६ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । र ७२ घण्टाको समय दिएर सांसदहरुलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता खुला गरिन्छ ।
७२ घण्टालाई कम गरेर २४ घण्टामा झार्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सांसदहरुका सबै संशोधनलाई एकीकृत गरेर सभामुखबाट प्रमाणित गराएर सदनमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी बैठकमा प्रतिवदेन प्रस्तुत गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
अन्य विधेयकहरु संसदीय विषयगत समितिमा छलफलका लागि जान्छन् । तर, संविधानको हकमा संसदीय समितिमा लैजाने व्यवस्था छैन । संसदले नै छिनोपानो गर्नेछ ।
संविधान संशोधन विधेयक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा जस्तै हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले पनि दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर पारित गर्न सक्छ र संशोधन पनि गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको भए त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा पुनः पारित भएर अगाडि बढ्छ । स्वीकार नगरेको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ ।
दुवै सदनबाट पारित भई, प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछन् ।
यसरी गएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधनको औपचारिकता पूरा हुन्छ ।श्रोत अनलाइन खवरवाट
