लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सवल बनाउने नाममा सापटी लिईएको आर्थिक विकास, समृद्धि र शुसासनको नारा भित्र मुलुकमा कुशासन र वेथितिहरुको चाङमा डुवेको छ । वर्तमान सरकारले अझै अढाई बर्ष शासन सञ्चालन गर्ने सकेतहरु देखा परि रहेका छ ।नेकपाको सरकार बहुमको सरकार भएकोले नेपाली जनताले आर्थिक विकास ,समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने विषयमा नेपाली जनता विश्स्त थिइए । तर यो सरकारले अढाई बर्षको अविधीमा नेपाली जनताले शासकिय कुशासनको गतिविधीहरु सुन्नु , देख्नु र भोग्नु परेको छ ।अहिले जनताहरुलाई आफुहरुले मत दिएर बहुमत बनाएको यो सरकार निल्नु र ओकाल्नु वा खाउ त कर्कली नखाय त सासु तर्कली जस्तै भएको छ भएको छ । निश्चित रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बा्रण्डबाट प्रशिक्षित नेपाली समाजले यो सरकारबाट ठुलै प्रगति र सुमृद्धिको आशा गरेका थिए ।यीनीहरुको अन्तरपार्टी सघर्षको गैर वैचारिक तर्क वितर्क ,गुट,उपगुट , पद र सत्ता सघर्षमा बढी केन्द्ति भए पछि उनीहरु प्रति कार्यकर्ता स्तर वाहेक आम नेपाली नेकपाहरुको कार्य शैली प्रति असन्तुष्ट देखिन्छन । हुन त नेकपाबाट आशातित र प्रशिक्षीत नेपाली समाज र त्यसै नेतृत्वको स्वार्थका कारण फुटेर अलग अलग नाममा गठन भएका दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कार्यशैली र व्यवहारबाट नेपाली जनता दिक्दार नै देखिन्छन् । शुसाशन,विकास र सृमृद्धिको नारामा बहकिएको वर्तमान सरकार राज्यका सवैधानिक निकाय तथा महत्वपुर्ण सस्थान एव्म बैकहरुमा राजनैतिक भागवण्डा गरेर भ्रष्ट र जनताको नजरका आलोचितहरुलाई नियुक्ति गरि रहेको छ । यो सरकारले सघीयता,लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बदनाम मात्रै होईन ,यसलाई कमाउधन्धा बनाएर कानुनी शासन र गणतन्त्रको धज्जी उढाएका छ । नातावादः सन्धीवाद कुटुमवाद,वुहारीवाद, ज्वाईवाद, छोरावाद,साथीभाईवाद,सगतवाद ,नगदवाद लगयत अन्यकौ वाद प्रतिवादमा यो सरकारको दिनचर्या विति रहेको छ । अनि न्यायलयहरुमा सेटिङ्ग र बिचौलियावाद बढयो भनेर हाम्रा अग्रज वरिष्ठ कानुन व्यवसायी मित्रहरु न्यायलय शुद्धिकरण लागि रहनु भएको छ ।
नेपालमा कम्यनिष्टहरुको वैचारिक चर्चा विचर्चा भएको ७१ बर्ष पुग्न थाल्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ईतिहास वा परिचय लेख्न्नु हुने यसै विषयका पिएचडी होल्डर डाक्टर सुरेन्द्र केसि ज्युका आजभोलीको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँलाई पनि नेपालमा समाजवाद हुदै साम्यवाद आउदैन कि भन्ने लागेर नै होला कुनै वेला अहिलेको अवस्था भन्दा राजतन्त्र नै ठिक लागेको धारणा व्यक्त गर्नु हुन्छ ,कहिले प्रम ओली जस्तो नेपालमा राष्ट्रावादी कोही छैन भन्ने जस्ता आशय व्यक्त गर्नु हुन्छ ,कुनै वेला आफुलाई अख्तियार प्रमुख बनाएमा सारा भ्रष्टा«चारीलाई कारवाही गरेर देखाई दिने भन्नु हून्छ, कहिले राष्ट्रपतिमा लडाए लडि दिने जस्ता नौला नौला अभिव्यक्ति दिनु हुन्छ । उहाँलाई म व्यक्तिगत रुपमा सम्मानपुर्वक हेर्ने र बुझने गर्छु । तर उहाँका अभिव्यक्तिले मलाई उहाँको नागरिक स्तरबाट समर्थन गर्नु हिचकिचाबट लागि रहेको छ । उहाँको अभिव्यक्तिमा तादम्यता वा तालमेल नमिलेको मैलै अनुभुति गरेको छ ु कित मैले उहाँका भनाईहरुलाई बुझन नसकेको पनि हुन सक्छ तापनि उहाँका अभिव्यक्ति र नेकपाको सरकारले आफुलाई कम्युनिष्टको सरकार भन्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको नारामा मुलुकलाई दिदै भ्रष्टिकरण,बिचौलियाकरण, न्यायलयलाई दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरि राजनैतिकरण,नातावाद कृपावादकिरण, कोरोना महामारीलाई व्यापारिकरण तथा औषाधी उपकरण जस्ता मानविय सदभाव र समवेदनासँग गासिएको सम्बेदनशिल विषयलाई भ्रष्टा«करण गगरे जनताको नजरमा आलोचित भै सक्दा पनि आफुलाई कम्युनिष्टको बहुुमतको सरकारको दावी गरेको देख्दा कहिले काही उदास लागेर आउन्छ भने जनतालाई झनै दिक्दार लागेको हुनु पर्छ ।
मुलुक र जनतालाई आर्थिक,राजनैतिक र सामाजिक रुपमा समृद्ध र अधिकार सपन्न बनाउने भनेर जनताको मत लिएर बहुमत प्राप्त नेकपा,सरकार र पार्टी नेता तथा कार्याकर्ताहरु आफु सपन्न र समृद्ध कसरी हुने भन्ने विषयमा हानथाप र गुट उपगुट र समुह भित्र पनि समुह बनाउदै नातावादा,कृपावाद,आसेपासे तथा बिचौलिया र ठेकदारवादमा परिर्णत भएको नेपाली जनताले देख्दा साच्चै नकेपा प्रति मात्रै होईन अन्य विपक्षी दलहरु प्रति पनि जनताको असन्तुष्टी बढेर गएको पाईन्छ । यति हुदा हुदै पनि त त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पाएसम्म ठाउँका ठाउँमा अधिकार र शक्तिको दुरपयोग गरेको पाईन्छ । नेपालमा २०७२ साल भान्द्र १२ गते नेपालका महाभुकम्प गयो । नेपालको काठमाडौ लगायत पुर्व भागमा विशेष गरि ठुलै धनजनको क्षति भयो । जस्ले गर्दा नेपालले उद्धारको लागि नथेक्ने भए पछि छिमेकी मुलुक र दात्री निकायहरुले राहत उद्धारका लागि सहयोग गरेको चामलदेखि पालत्रिपालसमेतमा भ्रष्टा«चार भएको कुराहरु आमञ्चार माध्यममा आयो,तर पनि उनीहरुले लाज मानेन,त्यसमा पनि गलत काम गर्नेहरु प्रति सरकारले केही गर्न सकेन । त्यस्तै गरि विश्व सहित नेपालमा फैलिएको कोरोना भाईरसको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि उपकरण खरिदमा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत उप प्रधान मन्त्री समेत मिलर झण्डै ५८÷७० करोड बराबरको अनियमितता भएको कुरा आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा यन्त्रतत्र आयो । यस विषयमा छानविन र कारवाहीका लागि अख्तियारका उजुरीहरु पनि परे ।प्रम आलीले यस विषयमा छानविन गरि कारवाही गर्ने कुरा गरे,तर केही हुन सकेन ।त्यस्तै गरि कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले झण्डै १० अरब खर्च भएको कुरा ससदबाट सार्वजनिक गरयो,त्यस विषयमा पनि अनियमितता भएको कुरा बाहिर आयो ,तर छानविन र कारवाहीको दवाव बढे पनि कुनै टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन । यो सरकारको पालामा १३ बर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बत्कार पछि षडयन्त्रपुर्व हत्या गरियो । हत्यारा पत्ता लगाई दोषी माथि कारवाही गर्नका लागि देश विदेशबाट दवाव बढयो ,तर अहिलेसम्म हत्यारा माथि कावाही भएको छैन ।त्यसमा पनि आशकित व्यक्रिहरु कारवाहीका लागि अदालतसम्म पेश भएकाहरुलाई पनि अदालतले छोडेको छ । निर्मल हत्यामा दोषीहरुलाई कारवाहीका लागि अनुसन्धान गर्न विभिन्न आयोग र समिति बनायो ,करोडौ खर्च भयो ,तर हात लाग्यो शुन्य । यो सरकार कै पालामा सुनकाण्ड, फोरजी काण्ड, ऐलसल करछलीकाण्ड, बालुवाटार सितलनिवास जग्गा खरिद काण्ड, ७० करोड प्रेस खरिद काण्ड,मेलेमच्ची खाने पानीकाण्ड, पश्चिम रुकुमको हत्याकाण्ड, स्वीच बैकमा नेपाली नेताहरुकोले पैसा जम्मा गरेको काण्ड,आयल निगम अनियमितता काण्ड लगायत पछिल्ला चरणमा आएर न्यायलयले आफनै पत्नीलाई हत्या गरि आजिवन कारवासका सजाय पाएका रञ्जन राज कोईरालालाई कैद सजाय घटाएर कारागार मुक्त गरेको काण्ड लगायत २ दर्जन जति साना ठुला काण्ड तथा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारमा चुम्लङ्गै डुबेको यो सरकारले अझ पनि अढाई बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने भएको छ । अनि यस्तो निति र चरित्र बोकेको सरकारबाट के साच्चै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सक्छ त ! अनि मुलुकमा शुसाशन र कानुनी राज कायम भएको तपाई हामीले अनुभुति गरेका छौ त !
अहिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका अन्तर्गतका अदालतहरुमा बिचौलियाहरुले गर्दा न्याय निसाफ जनताले पाएनन । न्यायधिश स्वईच्छाचारी बने । अदालत घुषपिसको अखाडा बन्न थाल्यो । न्यायिक विवेकको दुरपयोग भयो । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त लागु भएन । न्यायमुक्तिदेखि सवैधानिक निकायमा राजनैतिकरण भयो । भागवण्डाले प्रश्रय पायो । न्यापलयले कार्यपालि माथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढयो । न्यायिक परिषद हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो भयो । न्यायमुर्ति र कानुन व्यवसायीहरु प्रति जनताको विश्वास घटदै गयो । नियुक्ति योग्यता,क्षमता ,नैतिकता र ईन्दारिता कदर भएन ।सारमा न्यायिक बिचौलिया र सेटिङ्गमा मुद्धाहरु फैसला भए । कानुनी शासन र शुसासन हरायो आदि आदि । हो निश्चित रुपमा न्यायलय वा अदालतले न्यायको रोहमा सही सत्य,तथ्य,प्रमाणको आधारमा न्याय दिनु पर्छ । अनि न्यायलयहरु बिचौलियाको हातमा पर्नु हुदैन । राजनैतिक नियुक्ति र भागबण्डा न्यायलय लगायत सवैधानिक निकाय तथा अन्य महत्वपुर्ण निकायमा हुनु हुदैन । सेटिङ्ग र बिचौलियाको घुसलेनदेनमा मुद्धा मामिला फैसला गरिनु हुदैन । त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई कारवाही गर्ने कानुन किन ? बन्ददैन ? बारका वरिष्ठ साथीहरुले समिति बनाएर मात्रै यो महारोग रोकिने वाला छैन । त्यसको लागि महाअभियोग भन्दा गलत काम गर्ने चाहे कानुन व्यवसायी हुन ,चाहे न्यामुर्ति हुन उनीहरुलाई कारवाही गर्ने कानुन बनाएर कारवाही र सजाय गरिने व्यवस्था हुनु पर्छ । हिजोका दिनहरुमा भागवण्डा र राजनैतिक सिफारिशमा कोही न्यायमुत्र्ति भए होलान,कोही सवैधानिक निकायका पदहरुमा नियुक्ति भए होलान त कोही राजदुतमा नियुक्ति भए होलान । ती सबैले आत्मआलोचना गर्न सक्ने कि नाई ! अझ त्यस्तै नियुक्ति र सिफारिशमा पदधारण गरेकाहरुले नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्ने हिक्मत गर्ने कि नगर्ने ? हिजाका दिनहरुमा न्याधिश बन्न शिर्ष दलका नेताहरुले तलदेखि माथिसम्म सेटिङ्गमा नगदनारयण खर्चेको सुन्नमा आयो,को को ले त्यस्तो नदगनारायण खर्चे उनीहरुले पनि बाहिर पश्च्यताप नगरे पनि मन मनै गर्ने सक्ने कि नसक्ने । यहाँ दलिय भागवण्डामा न्यायलाई लिलाम गर्न खाजिए कै छ । अहिले केही विद्धानहरुले जति सुकै आर्दशका कुरा गरे पनि दलका पछाडि दौडेका हुनु हुन्छ । निश्चित रुपमा नेपाल वारले अहिले न्यायलयको शुद्धिकरण अभियान शुरु गरेकोमा एक कानुन व्यवसायी भएकोले अभियानको समर्थन गर्दछु । तर न्यायिक शुद्धिकरण अभियानमा लोगेको वरिष्ठ कानुन व्यवसायी साथीहरुले कही कतै सौदावाजी गरेको कुरा सुन्नु नपरोस । यो अभियानले समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै हुदैन ।न्यायलय,कानुन र व्यवसाय तथा अदालतलाई सही सत्य र तथ्य एवम् प्रमाणलाई छिपाएर न्यायिक मन,विवेक र व्यवसायको दुरपयोग गर्नेहरुलाई सत्य,तथ्य र प्रमाणको आधारमा कानुनीरुपमा कारवाही गरि सजाय गर्ने कानुन निमार्ण गर्न अभियान समितिले सरकारलाई विधेयक ससदमा पेश गर्न जाडदार रुपमा सुझाव देओस । केवल समिति बनाए अनुगमन गरि प्रतिवेदन तयार मात्रै गर्ने हो भने त्यसको कुनै मुल्य हुने छैन ।
विश्व अहिले कोरोना महामारीको सन्त्रासमा छ । त्यसको प्रत्यक्ष सक्रमण नेपालमा पनि परेको छ । झण्डै २ सयको हाराहारीमा कोरोनाको सक्रमणबाट नेपालीले ज्यान गुमाई सकेका छन् । ३८ हजारको हाराहारीमा कोरोना पोजेटिभ देखा परेको छ । झण्डै छ महिनादेखि नागरिकले स्तन्त्रपुर्वक हिड्डुल गर्ने पाएका छैनन् । उधोग धन्दाबन्द व्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन । कोरोना कहरमा पनि थुपै अनियमितता र विसगतिपुर्ण कामहरु भएका छन् । कोरोनाका नाममा सरकार र शक्तिमा रहेकाहरुबाट उपकरण खरिदेखि राहत वितरणमा अनियमितता र भेदभाव भएका कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् । कोरोना सक्रमणको पहिलो चरण भन्दा पछिल्लो चरणमा सक्रमणको सख्या ६ ं५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने मृत्यदर पनि बढदै गएको छ । कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । प्रहरी,सेना,स्वाथ्यकर्मि, अदालत, स्थानिय निकाय,पत्रकार,सासद,कर्मचारी लगायतसम्म सक्रमण फैलिएको छ । सरकारले आवतजावतमा रोग लगाएको छ । यदि हवाई जहाज वा आन्तरिक तथा बाह्रर्य अडानमा पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ ।सरकारले पिसिआर आफनो बजेटले धान्न नसक्ने भन्दै निजि अस्पतालहरुलाई जिम्मा लगाएको छ । कोरानाको कारणले नेपालको स्थिति पनि खाऊ त कर्कली ,नखाऊ त सासु तर्कली भएको छ । सरकारले आकश्मिक स्वाथ्य सेवाको पनि जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था सृर्जना भएको छ ।
अतः मुलुकमा नित्तर्याएका तमाम वेथिति ,अनियमितता,भ्रष्टा«चार,न्यायिक क्षेत्रमा बढाईएका विचौलिया,न्यायिक विवेकको दुरपयोग,ससदिय विकृति ,विसगति, नक्कली राष्ट्रवाद,दलिय फेशन,भागवण्डा,राजनैतिक सस्कारहिनता, दण्डहिनता, कुशासन, नैतिककताको खडेरी, नातावाद,कृपावाद,बुहारी ,ज्वाई,सम्धीवाद सवैको क्षेत्रमा सुधार वा परिर्वतन गर्न उच्च व्यक्तिले आत्मआलोचना साथ स्वयम् सुधार ल्याउनु पर्छ भने मुलुकका पद्धतिमा बदलाव ल्याएर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय शासनमा गई न्यायिक,प्रशसानिक क्षेत्रमा बढेका वेथितिहरु नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र न्यायिक निकायको गठन गरिनु पर्छ ।                                                                          मो.न :-९८६७८६८७८७