राजनीतिमा परिवारवाद एक सामन्ती चरीत्र हो। अठारौं शताब्दीसम्ममा विश्वमा सामन्तवादको जगजगी थियो। कतिपय मुलुकमा त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि कायम नै छ। दास, सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्था शोषणमा आधारित राज्यव्यवस्था हुन्। शोषणमा आधारित राज्यव्यवस्थामा ती व्यवस्थाका पक्षधर नै सत्ता र शक्तिमा रहन्छन् जसले शोषक वर्गको अधिनायकत्व लागु गरिरहेका हुन्छन्। जब शोषक वर्गको हालीमुहालीको लागि राजनीति गरिन्छ तब राजनीति सेवाको भावमा होइन कि पेशाको रूपमा अपनाइएको हुन्छ। वास्तविक रूपमा राजनीति पेशा होइन, उत्कृष्ट समाज निर्माणकार्यका लागि विशुद्ध योगदान हो अर्थात् सेवा हो तर शोषणमा आधारित राज्यव्यवस्था र त्यसका अनुयायीको हकमा राजनीति सेवा हो भन्ने कुरा कथनि र जप्नुमा मात्रै सावित हुन्छ तर व्यबहारमा पेशाको रूपमा संगठित गरिएको हुन्छ। यस प्रकारको सामन्ती चिन्तनले नै राजनीतिमा परिवारवादलाई स्थापित गर्न प्रोत्साहन गर्दछ।

सामन्तवादी राज्यव्यवस्थामा लामो कालखण्डसम्म एउटा वंशले नै राज्यसत्ताको बागडोर समाल्ने परिपाटी थियो। त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नेहरूलाई दमन गरिन्थ्यो। त्यो वंशलाई भगवानको अवतारको रूपमा ग्रहण गर्न लगाइन्थ्यो। हाम्रो देशमा समेत त्यसको अत्यधिक प्रभाव थियो र छ। राणा काल र शाह वंशीय काल त्यसको प्रत्येक्ष उदाहरण हो। उतिबेला राजालाई भगवान विष्णुको अवतारसम्म मान्न लगाइन्थ्यो। राजाको जेठो छोरा नै अकाट्य रूपमा राज्यको उत्तराधिकारी हुन्थे। प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको लागि यो निरंकुश र अशोभनीय पद्धति थियो। सामन्तवादको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक पुँजीवादको उदयसँगै त्यस अनुरुप प्रजातान्त्रिक पक्षधर राजनितीज्ञहरुको नैतिकता, सोचाइ र चिन्तनमा परिवर्तन हुन सकेको देखिन्न। जसको कारण राजनीतिमा अहिलेसम्म पनि उहीँ सामन्ती चिन्तन, घुमाउरो पाराले निरंकुश कार्यशैली र परिवारवाद हावी छ।

राजनीतिमा परिवारवादलाई कसरी बुझ्ने ? यो झट्ट हेर्दा सामान्य विषय जस्तो लाग्न सक्छ तर यो विषय अत्यन्तै जटिल विषय हो। समाजमा यो विषयलाई गलत ढंगले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरिएको छ। राजनीतिमा कुनै परिवारका दुइ वा दुइ भन्दा बढी सदस्यहरु या नातागोताहरु कुनै दल वा राज्यको शक्ति या सत्तामा रहनुले मात्रै राजनीतिमा परिवारवाद हावी भएको बुझ्नु गलत हुनेछ। कुनै परिवारका एकैपटक धेरै सदस्यहरुले राजनीतिमा पुर्‍याएको योगदान, आवश्यकता र उनीहरुको कार्यक्षमताको आधारमा शक्ति र सत्तामा पुग्न पाउने उनीहरुको अधिकार हो र त्यसलाई परिवारवादको परिभाषा दिन मिल्दैन। तर ठिक त्यसको विपरीत राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हरेक नियुक्ति, पद पुर्ती, नेतृत्व चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा योग्यता, कार्य क्षमता र उचित मुल्यांकनको आधारमा नभएर नातावाद या कृपावादको आधारमा निर्णय गरिने प्रवृत्ति मौलाउदो छ। ‘राम्रो होइन कि हाम्रो’ मान्छेलाई अगाडि बढाइन्छ। कुनै परिवारको कुनै पार्टी वा राज्यसत्तामा अत्यधिक पहुँच छ वा कुनै व्यक्ति कुनै पार्टी वा राज्यको उच्च शक्तिमा छ र त्यसको आधारमा उसको आडमा वा प्रभावमा अनावश्यक र नियम विपरीत आफ्ना नातागोता पर्नेहरुलाई शक्ति र सत्तामा पुर्‍याउने या आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर विभिन्न पारिवारिक सदस्यलाई अनावश्यक रूपमा लाभान्वित गराउने कामलाई राजनीतिमा परिवारवादको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। आज राजनीतिमा सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुको राजनीतिमा भएको योगदान, आवश्यकता, कार्यक्षमता र मुल्यांकनको आधारमा होइन कि शक्ति सत्ता र नातावादको आधारमा राजनीतिमा परिवारवाद मौलाउदो छ। त्यसलाई देशको आवश्यकता र उनीहरुको योगदानको लेपनले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

अगाडि नै भनियो कि राजनीतिलाई पेसाका रूपमा अपनाइयो। मानिसहरू घर चलाउन, समाजमा प्रतिष्ठित बन्न, सम्पत्ति कमाउन र आफ्ना सन्तानको भविष्य सुनिश्चित पार्नसमेत राजनीतिमा लाग्न थाले। राजनीति छोड्दा अथवा आफ्नो शेषपछि सन्ततिको लागिसमेत राजनीति सजिलो बनाउनतिर लागेका छन्। नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको राजनीतिमा परिवारवाद र निरन्तर एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली आफैंमा एउटा विडम्बना हो।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा भारतबाट सुरु भएको नेहरू र गान्धी परिवारको ‘कुलिनतन्त्र’ को प्रभाव दक्षिण एसियाका अन्य देशमा समेत पर्‍यो। नेपालमा समेत नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरुमा समेत परिवारवादको जालो लाग्दै गएको पाइन्छ। वास्तवमा राजनीतिमा एउटै व्यक्ति र एउटै वंशको अनधिकृत निरन्तरता या कब्जा संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप हो। कुनै खास क्षेत्रमा चुनिएपछि उक्त जनप्रतिनिधिले आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएर जीवनभर आफ्नो ऋणी बनाउने, त्यही क्षेत्रमा राष्ट्रिय ढुकुटी खन्याउने र जुनसुकै तरिकाबाट आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र पोस्ने प्रवृत्ति मौलायो।

उदाहरणको लागि नेपाली काँग्रेसको एउटा दृष्टान्त हेरौं। २०४८ सालदेखि डडेल्धुराबाट शेरबहादुर देउवा उठिदिँदा तीस वर्षको अवधिमा त्यहाँका कति होनाहार नेता कार्यकर्ताले पालो नपाएर अन्याय बेहोर्नु परेको होला। बुर्जुवा दृष्टिकोण र नियमानुसार उनीहरुले पालो नपाएकै कारण पलायनको अवस्था आयो होला। त्यहाँ कतिपयको क्षमता हुँदाहुँदै पनि आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् होला। नुवाकोटका केसी र महतको हकमा पनि त्यही हो। उनीहरू आफूले त क्षेत्र छोडेर उदारता देखाउन सकेका छैनन् नै, आफ्नै भाइभतिजालाई उकास्न लागिपरेका छन्। मैले यहाँ यो उदाहरण स्वरुप मात्रै बताएको हुँ। प्रायः संसदीय राजनीतिक दलमा विभिन्न प्रकारका यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्।

निश्चित समयसम्म राजनीति गरेपछि ‘अब मैले पालो दिनुपर्छ’, ‘मैले देशलाई यति दिएँ’, ‘अब मेरो विचार र ऊर्जाभन्दा युवाको आवश्यकता छ देशलाई’, ‘म राजनीति छोडेर केवल सामाजिक सेवामा लाग्छु’ भन्ने मानसिकता नहुँदासम्म यो खालको कुलिनतन्त्र चलिरहन्छ। एउटा आर्यघाट नपुग्दासम्म अर्कोले सिक्न र अनुभव गर्न नपाउने व्यवस्था राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी व्यवस्थामा थियो। राजा मरेको दिन उनको जेठो पुत्र राजा बन्थे। आज विभिन्न कोणबाट दलभित्र त्यो प्रवृत्ति हावी छ। आफ्नो वैकल्पिक सक्षम नेतृत्व कसरी उत्पादन गर्ने ? यो प्रश्न आज व्यबहारमा नाजुक छ। चाहे नेतृत्व होस् या सांसद मन्त्री पद, जीवन पर्यन्त उ संसदीय क्षेत्रबाट प्रत्यक्षबाट सम्भव छ भने त्यताबाट, त्यहाँबाट हार्ने स्थिति हुँदा समानुपातिकबाट भए पनि जितेरै आउनुपर्ने प्रचलन हुन गयो। कुनै नेता हर उपाय लगाउदा समेत सांसद बन्न सकेन भने पनि उसैको व्यक्तिगत प्रभावले उसको श्रीमतीलाई भएपनि समानुपातिकबाट सांसद बनाउने प्रचलन रह्यो। नेताले चुनाव हारेको कारण र ऊनी नेता वा नेतृत्वको श्रीमती भएको कारण अर्को क्षमतावान कार्यकर्ताको समानुपातिक सांसदमा चुनिने अधिकारको चिरहरण हुने अवस्था भयो। सायद नेताहरूलाई आफ्नो परिवार मध्य कोही न कोहि संसदमा या मन्त्रीमा नगए आफ्नो राजनीति नै सकिए झैं लाग्छ। यस प्रकारले लोकतन्त्रकै अगुवाले बाटो बिगारेर पद्धतिको जग बसाउन चुकेकाले नै संसदीय राजनीति विकृत, फोहोरी र मैलो मानिएको हो। कम्युनिस्ट अग्रजले त्यत्तिकै भनेको कुरा होइन कि ‘संसद खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो।’ ‘संसद सुगुरको खोर हो।’

संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था त हुँदै हो।तर पनि संसदीय प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुसार संसदीय राजनीति जुन रूपमा स्थापित हुन सक्दथ्यो या जनताले जुन स्तरमा प्रजातन्त्रको अनुभुती गर्न सक्दथे त्यो संसदीय राजनीतिमा परिवारवादको अवस्थाले स्थापित हुन सकेको देखिदैन। राजनीतिलाई पेसा बनाएपछि पेसा धान्ने भावी पारिवारिक उत्तराधिकारी आवश्यक हुने रहेछ। एउटा निश्चित प्रणालीको विकास र पुस्तान्तरको प्रचलन भए सायद यस्तो हुन्थेन होला तर यहाँ त मूल्य पद्धतिको त कुरै भएन। केवल विकृति र विसंगतिको अभ्यास भयो। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सबै जाति, भाषा र समुदायलाई समेट्न नसक्ने खालको हुँदा उम्मेदवारले सबैलाई विश्वास नगर्ने वातावरण बन्यो। यस्तो अवस्थामा ‘मेरा पकेटका मान्छे को छन्’ भनेर खोज्ने प्रचलन भयो र गुलामी गर्नेको जमात खोजियो। बजार जुन चिजबिजको छ त्यहीँ उत्पादन हुनु सामान्य बन्दै गयो। अवसरको खोजीमा राजनितीमा भर्ती भएकाहरुको चेतना भक्तजन र हनुमान बन्ने भन्दा माथि उठेन। परिवारवादी र गुटवादी नेताहरुको लागि ती हनुमानहरु असर्फी सावित हुने भए। यस प्रक्रियामा संसदीय राजनीतिमा गुटगत र परिवारवाद फस्टाउदै गयो।

चुनावमा हात जोड्ने, गरिब मान्छेलाई पैसा दिएर, जात मिल्नेसँग साम्प्रदायिक कुरा गरेरे, बेरोजगारलाई मलेसिया र अरब पठाइदिने आश्वासन दिएर भोट माग्ने प्रचलन बढ्यो। चुनावमा रक्सी मासु भोजभतेर गर्ने थिति बस्यो। साम दाम दण्ड भेद त छदैछ। चुनावमा मनोनयन पत्र मोटो मोटो पैसामा खरिदबिक्री हुन थाले। राज्यले स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने सेवा र सुविधाका विषयलाई पनि भोटको लेनदेनको विषय बनाउन थालियो। किसानलाई पाइप र सिँचाइ दिउँला भनेर भोट माग्ने संस्कार बस्यो। लोकतन्त्र त प्रणाली र प्रक्रियाबाट चल्ने व्यवस्था हो। तर यस्तो प्रचलनले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै प्रतिक्रियावादी बनाइ दियो। प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको अन्त्य अवश्य हुन्छ र हुनुपर्छ। जनवादी व्यवस्थाको उदय प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको गर्भबाट नै हुन्छ।

प्रणालीलाई स्थापित गर्न नसक्दा व्यक्ति नै छोटे राजा र ठालु बन्ने अवस्था आएको छ। पछिल्लो वाम या लोकतान्त्रिक भनिएको ध्रुवीकरण पनि यही अव्यवस्थाको कारण हो। वामपन्थी र कम्युनिस्टको खोल ओढेर आफ्नो प्रतिक्रियावादी मुकुण्डो छोप्न अहिले सत्तासीन नेकपालाई हम्मेहम्मे परेको छ। नेकपाको सत्तामा रहदाको प्रतिक्रियावादी चरीत्रको कारणले गनाएको कांग्रेसले समेत चुनाव फेरि जित्ने आशा गरेको छ। २००७, २०१७, २०३६ र २०४६ मा पनि हामीले लोकतन्त्रमा खतरा भयो भनेर जनतासँग हार गुहार गर्‍यौं। अहिले पनि त्यही भनेर भोट माग्ने जमर्को हुँदैछ। हामीले कस्तो लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाएछौं, जहाँ दुई पार्टी मिलेर चुनावमा जाँदा लोकतन्त्रमै खतरा पर्नेरहेछ? यसको अर्थ हो, हामीले लोकतान्त्रिक विधि र परिपाटीको जग नबसाएकाले त्यस्तो भएको हो।

हिजो राणा र शाह थिए, अहिले केही सभ्रात, धनिमानि परिवार र व्यक्ति स्थापित भए। उनीहरू मात्रै शक्तिशाली भए। सर्वसाधारण निम्छराको निम्छरा नै रहे। त्यसो हुँदा कुनै संसदीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने र तारन्तार एउटै व्यक्ति चुनाव जितेर ‘एउटै शासकलाई निरन्तरता दिने’ प्रचलन सुरु भयो। राजनीतिको लगानी र जग्गामा गरिने लगानीबीच कुनै भिन्नता रहेन। अबका युवा पिढी लगायत सम्पुर्ण सचेत जनताले वास्तविक लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाले स्थापना गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसको ठाउँमा जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना हुनु आवश्यक छ। त्यो स्थापना गर्नको लागि सबै प्रकारका संघर्षको आधार तयार गर्न वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता रहेको छ। त्यो बैकल्पिक शक्ति संसदीय प्रतिक्रियावादी राजनीति, संसदीय सत्ता र संसदीय राजनीतिको परिवारवादको चंगुलबाट मुक्त एवं निस्वार्थ भावना अर्थात् राजनीति पेशा होइन, उत्कृष्ट समाज निर्माणको लागि योगदान र सेवा हो भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ। अब यो संसदीय व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गर्नु आवश्यक भैसकेको छ। त्यसको लागि अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण गर्दै अग्रगामी बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि ठोस कार्ययोजनाको आवश्यकता रहेको छ।