सिजादर्पण , सुर्खेत स् कर्णालीमा नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले बुधवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । योसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका क्रममा २०७४ फागुनमा एमालेले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन दिएको थियो । सोहीअनुसार माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विघटन भइ हाल एमाले र माओवादी पुरानै अवस्था पुगेपछि कर्णालीमा पुनः सरकार अल्पमतमा परेको छ । यद्यपी समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे एमालेभित्रै दुई धार देखिएको छ ।

एमालेले फिर्ता लियो कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन
प्रदेश सभामा एमालेका २० जना सांसद छन् । एकजना सभामुख बनेपछि एमाले संसदीय दल १९ सदस्यीय रहेको छ । बुधवारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा भने १० जना सांसद मात्र उपस्थित थिए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका १० जना सांसद सहभागी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । साथै बैठकले एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । एमालेलाई सरकार गठनका लागि एकजना सांसद मात्र अपुग छ । यही कारण पनि सुरुवातदेखि नै एमालेले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएको थियो । तर पार्टी एकताका क्रममा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने भाग परेको थियो । केन्द्रको दबावमा माओवादीलाई समर्थन गर्न बाध्य भए पनि गत असोजमा एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कर्णालीमा सुरु भएको यही विवाद चर्किएपछि नेकपा नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो । यद्यपी त्यतिबेला एमालेभित्रको माधव नेपाल पक्षले साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो ।

समर्थन कायमै छ : नेपाल पक्ष

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा एमालेभित्रै दुई धार देखिएको छ । नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने सरकारलाई दिइएको समर्थन कायमै रहेको जनाएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने,‘एउटा गुटले गरेको निर्णय आधिकारिक होइन, एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ । विधि र प्रक्रिया विपरितका निर्णयप्रति हाम्रो सहमति छैन, त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन।’

उनले औपचारिक सुचना नै नदिएर गुटको बैठक बसेको र निर्णय गरिएकाले त्यो आधिकारिक नहुने बताए । साथै वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।

बुधवारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल पक्षमा सात जना सांसद सहभागि थिएनन् । यस्तै दलको बैठकमा मन्त्रीहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढा पनि सहभागि भएनन् । यसैबीच एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले दलको बैठकमा सहभागि नभएका सांसदहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिने बताए ।

विश्वासको मत लिन्छु :मुख्यमन्त्री
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजीनामा नदिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बरु संसदबाट विश्वासको मत लिने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘सरकारलाई समर्थन दिने र फिर्ता लिने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो, यसले कुनै असर गर्दैन । उहाँहरुले समर्थन फिर्ता लिए पनि हामी मानसिक रुममा तयारी अवस्थामा छौं, अब संसदमा विश्वासको मत लिनेछौं ।’ प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद हुन् । तर एक जना सांसद हालै एमालेमा प्रवेश गरेकाले माओवादीका सांसदको संख्या १२ रहेको छ । यस्तै काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् ।