सिजादर्पण, कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा औद्योगिक विकासको अवस्था खुम्चिँदो छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा मझौला तथा ठुला उद्योगको अवस्था शून्य छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि औद्योगिक विकास गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि अहिलेसम्म औद्योगिकीकरणको दिशामा कुनै काम हुन सकिरहेको छैन ।
रोजगारी र अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराई औद्योगिक विकास गर्न निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्ने’ भनेर सुरुवातदेखि नै भन्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म अवस्था ज्युँका त्युँ नै छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि भन्दै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर, त्यो बजेट कार्यान्वयन नै हुन सकेन । त्यतिबेला केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नै भएको छैन ।केन्द्र सरकारको कार्यविधिमा रहेर काम गर्नुपर्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । अहिलेसम्म उद्योग ग्राम विस्तारका क्षेत्रमा न पूर्वाधारका काम हुन सकिरहेको छ भने न त जग्गाको छनोट नै ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा रोजगारी सिर्जना एवम् प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका उद्योग ग्रामहरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भनिएको छ ।तर, अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्ने औद्योगिक क्षेत्रका लागि नै बजेट तोकिएको छैन । प्रदेशका सरोकारवालाहरु भने उद्योग विकासका क्षेत्रमा सरकारले उदासिनता देखाएको आरोप लगाउँछन् ।
आफ्नै कार्यविधि बनाउन सरकारले ध्यान दिन नसके पनि बजेट र कार्यक्रमहरु भने प्रत्येक वर्ष ल्याउने गरेको छ । उद्योगको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले यो विषयमा न त उद्योग सम्बन्धी जानकारहरुसँग सल्लाह नै लिन्छ, न निजी क्षेत्रका व्यक्तिसँग । निजी क्षेत्रका पदाधिकारीले प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मुनबहादुर रावतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका चारवटा जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि गृहकार्य थालिनेछ । त्यसका लागि १८ लाख रकम छुट्याइएको उनले बताए ।उनका अनुसार कर्णालीका दैलेख, कालिकोट, हुम्ला र मुगुमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि डिपिआर तयार गरिनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा विभिन्न जिल्लामा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम अन्योलमा परेको छ ।
स्थान छनोट सम्बन्धमा भने संघीय कार्यविधि २०७५ अनुसार काम भइरहेको छ । तर, जग्गा भोग अधिकारको लागि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोका बताउँछन् ।‘संघीय कार्यविधि अनुसारको जग्गा नै पाइँदैन, ‘उनले भने, ‘जग्गा हुने ठाउँमा सडक पूर्वाधार नहुने र सडक पूर्वाधार हुने स्थानमा जग्गा पाउन मुस्किल भएकाले औद्योगिक विकासको क्षेत्रले अहिलेसम्म खासै प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि, प्रदेश सरकारले प्रदेशको कार्यविधि ल्याएर त्यो अनुसार अघि बढ्ने कि भन्नेबारे लबिङ भइरहेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा छोटो रुपमा केही सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि र सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउन जरुरी छ । तर, उक्त कुरा एकै वर्षमा सम्भव छैन ।’प्रदेश सरकारको आफ्नो कार्यविधि नहुँदा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको उद्योग ग्रामसमेत सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन ।
