दश वर्षे महान जनयुद्ध र ०६२ ०६३ को ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त पहिलो संविधान सभाको विघटनसंगै शुरु भएको नेपालको राजनीतिक प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतको परिणाम सबैले बुझ्ने गरि छताछुल्ल भएको छ । कथित दोश्रो संविधानसभा मार्फत पुरानै बदनाम तथा असफल दलाल संसदीय व्यवस्थालाई नयाँ भनेर प्रस्तुत गरियो जसको परिणास्वरुप आज देश र जनताले यस प्रकारको दुर्दशा वेहोर्नु परिराखेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्र र जनजिविकाको कोणबाट हेर्दा आज देश इतिहासकै गम्भीर एवं चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । परम्परागत प्रकारको राज्यव्यवस्था परिवर्तन गरी उत्पीडित जाति समुदाय र श्रमजीवी जनताको पक्षमा रहेको राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने नेपाली जनताको विगत ६ दशक भन्दा लामो समय देखिको प्रयत्न (जहाँ नेपाली दलित समुदायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ) अझै पूरा भएको छैन ।
संविधान–७२ मा दलित अधिकार
२०७२ मा घोषित संविधानमा धर्मनिरपेक्षता शब्दमा मात्रै सीमित गरिएको छ, तर स्पष्टिकरणको माध्यमबाट हिन्दु धर्म सापेक्ष कायम गर्ने कोशिश गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली तल्लो वर्ग, उत्पीडित समुदाय र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रकारको छैन ।
धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हक भनेको राज्यले लागू गर्नु पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक अधिकार हो । तर, यसमा क्षतिपूर्तिको हक सम्बन्धि उपधारा नै हटाइएको छ भने केही उपधाराहरुमा कानुन बमोजिम र कानुन बनाई भन्ने पदावली थपेर संवैधानिक मौलिक हकलाई कानुनी हकमा सीमित गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकलाई राज्यको सम्पूर्ण अङ्घ र संरचना नभएर केही निकायमा सीमित गरिएको छ । तर संविधान बनेको यतिका समय भैसक्दा पनि यी मौलिक हकहरु व्यवहारमा लागू गर्ने तर्फ राज्य गम्भीर देखिंदैन । यो संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मानवअधिकार आयोग सरह अलग्गै भागमा नराखी अन्य आयोगको भागमा राखिनु (यसको अर्थ यो आयोग स्वायत्त, स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक छैन ) प्रादेशिक तहको आयोग नबनाईनु; निर्देशात्मक तथा अभियोजनात्मक कार्यादेश नदिईनु; पदाधिकारीहरुको समावेशीकरण र योग्यताको व्यवस्था नहुनुले आयोग दोश्रो दर्जाको सिफारिशजन्य कानुनी आयोगमा सीमित हुन पुगेको छ ।
यो सविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाहरुमा थप क्षतिपूर्ति सहितको प्रतिनिधित्वको ठोस व्यवस्था त गरेन नै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समेत व्यवस्था गरेन । यिनमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम केही प्रतिनिधित्व हुन सक्ने वा नहुन पनि सक्ने अवस्था छ । संविधान वा निर्वाचन कानुनमा ठोस प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको व्यवस्था छैन ।

प्रदेशसभाको जम्मा सीट संख्याको चालीस प्रतिशत सीटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा समानुपातिक भनेको केन्द्रिय जनसंख्याको प्रतिशत हो कि प्रादेशिक भन्ने स्पष्ट छैन । स्थानीय व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा गाउँ र नगरसभामा भने वडा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित भएकाले केही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ तर प्रमुख कार्यकारी पदमा भने प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छैन ।
न्यायपालिकामा दलित समुदायका लागि समानुपातिक त के समावेशीताको पनि कुनेै व्यवस्था गरिएको छैन । कार्यपालिका बारे पनि संविधान मौन छ । यसैगरी अन्य संवैधानिक अङ्गहरुमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको बारेमा संविधानले बोलेको छैन । नेपाली सेना, राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिहरु, राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधिको नियुक्तिमा “समावेशी सिद्धान्तको आधारमा” भन्ने व्यवस्था गरिए पनि यसको कानुनी सुनिश्चितता छैन ।
निजामति कर्मचारी भर्नामा पनि दलित लगायतका उत्पीडि वर्ग, जाति, समुदाय र लिङ्ग लगायतका लक्षित वर्गको कोटा व्यवस्था पनि ठोस र प्रभावकारी व्यवस्था छैन् । गोलमटोल गरी राखिएको व्यवस्थालाई पनि कटौति गर्ने कोशिष भैरहेको राज्यका पछिल्ला गतिविधिले देखाउँछन् ।
संघीयतालाई हामीले स्वायत्तता, पहिचान, क्षमता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, विगतमा राज्यबाट पछाडि पारिएका वा अन्यायमा पारिएका वर्ग, जाति र समुदाय आदिलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी बनाउन खोजिएको थियो । तर, अहिलेको संघीयतालाई नामाकरण संघीयता राखिए पनि पुरानै हालीमुहाली गर्दै आएको सीमित अभिजात वर्ग, जाति र समुदायको पक्षमा पाँच विकास क्षेत्रको भन्दा पनि कमजोर प्रकारको बनाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत संविधानमा समेटनु पर्ने दलित अधिकार

क) सैद्धान्तिक पक्ष

दलित कुनै जाति नभएर पहाड अन्तरगत आर्य जाति अन्तरगत अछूत बनाइएका उत्पीडित श्रमजीवी समुदाय, मधेश अन्तरगत उत्पीडित श्रमजीवी समुदाय र नेवा अन्तरगत उत्पीडित श्रमजीवी समुदाय भएकाले ति जाति अन्तरगत उत्पीडित श्रमिक समुदाय भनेर नयाँ राज्यसत्ता अन्तरगतका संविधानमा सूचिकृत गर्नु पर्दछ ।

दलित समुदायलाई इतिहासकाल देखी नै राज्यद्धारा समग्र क्षेत्रमा विभेद एवं छुवाछुत गरी पछाडि पारिएको कुरालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गरिनुका साथै निश्चित समयावधि भित्र व्यवहारमै धर्म निरपेक्ष र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रतिवद्धता गरिनु पर्दछ तथा जातीय विभेद एवं छुवाछुतलाई राज्यविरुद्ध, मानवता विरुद्ध जघन्य सामाजिक अपराध घोषणा गरि कडा सजायको व्यवस्था सहित कानुनी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्दछ ।

दलित समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चितता एवं उनीहरुको समस्या समाधानको लागी राज्यले केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्म विशेष नीति र विशेष व्यवस्था लागू गर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ । दलित अधिकार फेरबदल गर्दा सरोकारवालाको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

वर्णाश्रम जातव्यवस्था अन्तरगतका जात र थर परिमार्जन गरि बावु र आमा दुवैको नामथरबाट वा बावु वा आमा मध्य कुनै एकको नामथरबाट वा व्यक्तिको इच्छा अनुसार कुनै पनि थर, उपथर वा थर नै नराखेर नागरिकता बनाउन पाउने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ।

ख) प्रणालीगत व्यवस्थाः

शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ जसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा र प्रत्येक नगर र गाउँ पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष कार्यकारी रहने गरी विशेष नीति अन्तर्गत उच्च स्तरीय ‘विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन परिषद’ निर्माण गरिनु पर्दछ ।

राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अन्र्तगत रहने तल देखी माथिसम्मका सम्पूर्ण निकाय र अङ्गहरु जस्तै मन्त्रालय, आयोग, समिति, सुरक्षा निकाय, अदालत आदिमा दलित विषय हेर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।

विशेष नीति अन्तर्गत बिशेष व्यवस्था लागू गर्न विद्दमान निर्वाचन प्रणालीहरुमा थप बिकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । तत्काललाई दलित समुदायको हकमा विद्दमान निर्वाचन प्रणाली हरु मध्यमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (Mixed Member Proportional Representation System ( MMPR) तुलनात्मक रुपमा सही हुन सक्छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दलित सम्बन्धी विषयमा राज्यले अनिवार्य सुझाव लिनुपर्ने र त्यो सुझाव अनिवार्य लागु गर्नूपर्ने अधिकारसहित स्वायत्त, अर्धन्यायिक, प्रहरी परिचालनको अधिकार सहित, साधन श्रोत सम्पन्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनाउनुपर्दछ । विशेष नीति र व्यवस्था कार्यान्वयन निगरानीको जिम्मा आयोग लाई दिनु पर्छ ।

ग) राजनैतिक–प्रशासनिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रः

राज्यका मुख्य तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र त्यस अन्र्तगत कुटनीतिक निकाय, संवैधानिक एवं सबैखाले आयोगहरु, विकास समिति, बोर्ड, संस्थान आदिका (निर्वाचित र राजनीतिक नियुक्ति आदि) तल देखी माथिसम्म सम्पूर्ण निकायहरुमा दलित समुदायलाई विशेष नीति सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ ।

राज्यका सुरक्षा सेवा (नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आदि) निजामति सेवा (राजश्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट,« वन, न्याय स्थानीय विकास आदि) का सबै तहका नयॉ भर्ना र बढुवा गर्दा समग्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । विशेष नीति अन्तरगत दलित समुदायलाई प्रशासनिक र कर्मचारी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व छोटो अवधिमा सुनिश्चित गर्न विशेष कानून बनाएर (द्रूत)फाष्टट्रयाक विधि अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

राज्यले अर्धसरकारी, निजी प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, वैदेशिक रोजगार र गैरसरकारी क्षेत्रका सबै निकायहरुमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विशेष नीति सुनिश्चित गनुपर्दछ ।

घ) आर्थिक समृसद्धको क्षेत्रः

बजार नियन्त्रित नवउदारवादी परनिर्भर अर्थप्रणालीको अन्त्य गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास र संरक्षण हुने प्रकारको स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थप्रणाली लागू गरिनुपर्छ । दलित समस्याको पूर्ण अन्त्य गरि उनीहरुको समग्र हितका लागी सहकारीमा आधारित रहेर राज्यले दिर्घकालीन आर्थिक, मध्यकालीन र अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रमको एकीकृत प्याकेज सहितको ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाई अभियानात्मक रुपमा लागु गर्नु पर्दछ ।

जमिन राष्ट्रियकरण गरी सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई आवश्यकता अनुसार जमीन उपलब्ध गराउने कानुनी र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ

दलितसमुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा उनीहरुलाई अग्राधिकार प्रदान गरिनुका साथै दलित समुदायद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट, करमा सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था, बजारव्यवस्थापन गरि राज्यद्धारा प्रबद्र्धन र संरक्षणको नीति लिइनुपर्दछ ।

दलित समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात र सञ्चार अधिकारको ग्यारेण्टी राज्यले लिनु पर्छ ।

ङ) सामाजिक–साँस्कृतिक अधिकार र समानताको क्षेत्रः

सम्पूर्ण नागरिकको चौतर्फी विकास र संरक्षणको जिम्मा राज्यले लिने नीति लिइनुपर्छ ।

सामाजिक विभेद र छुवाछुत विरुद्ध बैचारिक साँस्कृतिक जागरण अभियान संचालन गर्ने विशेष नीति राज्यले लिनु पर्दछ । सरकारी तथा नीजि आमसंचारको माध्यमबाट जातीय विभेद एवं छुवाछुतको अन्त्य गर्ने सम्बन्धी अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम राज्यले लिनु पर्दछ ।

न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि सबै प्रकारका दासप्रथा र कुप्रथाहरु (बालिघरे, हलिया, डोली, खलो, जारी, लगी, धनखाने, छाउपडी, दाइजो, सिनो फाल्ने, हरुवा, चरुवा आदि) र बादी समुदायमाथी लादिएको बाध्यात्मक यौन पेशाको पूर्ण अन्त्य गर्दै इच्छाविपरीत कुनै पनि काममा लगाउन नपाउने नीति लागू गरी यसबाट प्रताडित व्यक्ति र समुदायलाई जिविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्थासहित सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ ।

वर्णाश्रम धर्म, वेद, पुराण एवं धर्मशास्त्रहरुलाई परिमार्जन गरी अवैज्ञानिक र छुवाछूतलाई प्रश्रय दिने विषय हटाई समयानुकुल, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाउनेतर्फ बहस चलाउनु पर्दछ । धर्मको बिषय व्यक्तिको नीजि मामिला ठहर गरिनु पर्दछ साथै धार्मिक नीति निर्माण गर्ने संघ÷संगठनहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायका परम्परागत चाडपर्व, मौलिक नाच, बाजागाजा (पञ्चेबाजा, सारङ्गी, हुड्के आदि), ऐतिहासिक श्रम, शिप र कला–संस्कृतिलाई राष्ट्रको संस्कृतिमा सुचिकृत गरी सहकारीकरणर औधोगिकीकरणको माध्यमबाट संरक्षण र प्रबद्र्धनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, परम्परागत शिप र कला का विज्ञलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

शिक्षाबाट नीजीकरणको अन्त्य गरी सम्पूर्ण नीजि शैक्षिक संस्थाहरुको राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ । दलित समुदायलाई गाँस, बास, कपासको ग्यारेण्टी, छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा, बिशेष शैक्षिक योजना, रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने नीतिलाई शिक्षाका सबै पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नीजीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ र नीजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरि सम्पूर्ण नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।

च) कानुनी क्षेत्रः

विशेष नीति र व्यवस्था कार्यावयन सम्बन्धि छुट्टै ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि बनाइनु पर्दछ ।

पुरानो राज्यप्रणाली एवं संविधान अन्र्तगत सबै ऐन, कानुन र नियमहरु पूर्णत खारेज गरि (संशोधन समेत) दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागीतामा नयाँ ऐन, कानुन र नियम निर्माण गरिनुपर्दछ ।

सबै तहका अदालतहरुमा दलित विशेष इजलास निर्माण गरिनु पर्दछ साथै राज्य अन्र्तगत सबै तहगत संरचनाका ऐनमा दलित सम्बन्धी महल खडा गरि दलित अधिकारलाई कानुनी रुपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

निश्कर्ष
नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्था पुरै असफल सिद्ध भएको छ । यस परिस्थितिमा हामी यो निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि यो व्यवस्था रहेसम्म दलित समुदाय मात्र होइन सिङ्गो देश र जनताको हित सम्भव छैन् । नेपालमा ९५ प्रतिशत उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रमाथि करिव ५ प्रतिशत दलाल पँजीपति वर्गले शासन गर्ने दलाल संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गरि बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताको हित गर्ने नयाँ राज्यव्यवस्था अर्थात “वैज्ञानिक समाजवाद” निर्माण अब हाम्रो प्रमुख लक्ष हुनुपर्दछ । वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र पूर्ण दलित मुक्ति संभव छ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमतसंग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद को कार्यनीति अगाडि सारेको छ । तसर्थ, २१ औं शताब्दीमा जनताको राज्य वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुका साथै, दलित समुदाय लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति र श्रमजीवी जनताको मुक्तिका लागि सबै देशभक्त, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्ति एव न्याय र समानताका पक्षधर जनताहरु एकताबद्ध भएर अघि बढौं । जनताको जित सुनिश्चित छ ।

लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।