सिजाँदर्पण काठमाण्डौ ।। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएसँगै कतिपयले जनसरोकारका कामकारबाही प्रभावित पो हुने हो कि भनेर आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार खारेज गरिदिएको थियो। त्यससँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान स्वतः कार्यान्वयन हुने भएको हो।निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाटअनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा प्राप्त गर्नेगरी बहाल रकेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा गर्नुपर्ने आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनीहरूले राजीनामा नगरी अर्को कार्यकालकाका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने ठानिएको थियो।तर संविधानले स्थानीय तह रिक्त रहने कल्पना नगरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान बदर होस् भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएपछि अब सबै जनप्रतिनिधिले निर्वाचनअगावै राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो।