शुरत वहादुर सिंह

सिहसिजादर्पण २७ बैशाख सुर्खेत । कोभिड–१९ को प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा कर्णाली प्रदेश निकै बलियो देखिएको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट नागरिकको अकल्पनीय मृत्यु भएको छैन । कोरोनाको जोखिम हुन नदिन गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी छ । यसको ४६औँ दिनसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार १०१ मा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले कोरोनाको जोखिम हुन नदिन उच्च प्राथमिकताका साथ काम जारी राखेको छ । बिहीबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं १ मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१, प्रदेश नं २ मा ३०, वाग्मती प्रदेशमा सात, गण्डकी प्रदेशमा दुई, प्रदेश नं ५ मा २६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना छ ।

छवटै प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण देखिइरहँदा भने यस प्रदेशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य छ । यद्यपि ५ नं प्रदेशको नेपालगञ्जमा मात्रै २४ कोरोना सङ्क्रमित भेटिँदा त्यससँग भौगोलिक तथा मानवीय सिधा सम्बन्ध जोडिएको कर्णालीमा जोखिम बढेको जनाइएको छ ।

त्यही प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा यही २२ गते बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णयअनुसार प्रवेश गर्ने सबै सीमा नाका एकसाताका लागि पूर्णरुपले बन्द गरिएका छन् । बन्दको चौथो दिनसम्म चालकसहित बिरामी र एक कुरुवा बोकेको एम्बुलेन्सबाहेक अन्य कुनै सवारी र नागरिक प्रदेश छिर्न पाएका छैनन् ।

यसका साथै कर्णालीका नागरिकलाई यो एक हप्तामा एक वडा÷बस्तीबाट अर्को बस्तीमा आवतजावत नगर्न पनि प्रदेश सरकारले अपिल गरेको छ । अन्य कुनै नाकाबाट मान्छे नछिरुन् भनेर सरकारले कर्णालीमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ ।

गत चैत ७ गते मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकबाट तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि रु ५० करोडको कोष स्थापना गर्नाका साथै सुर्खेतमा मात्रै एक हजार क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो ।

उक्त बैठकले कोरोना महामारीको प्रतिकार्य गर्न प्रदेशदेखि वडापालिकास्तरसम्म समिति गठन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेसँगै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरी अनुगमन र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोकजत्वमा उच्चस्तरीय आपूर्ति समिति गठन गरेको थियो ।

त्यसको लगत्तै प्रदेशमा लकडाउन हुनु अगावै कर्णालीले यहाँका हवाई तथा स्थलमार्गका नाका उच्च सतर्कता अपनाउँदै कर्णाली प्रवेशीको जाँचमा कडाइ ग¥यो । चैत ८ गते नै सरकारले हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, विमानस्थल, बसपार्क र कुइनेमा तत्कालै हेल्थडेस्कको स्थापना गरेको थियो ।

यहाँका प्रमुख सीमा नाकामा हेल्थडेस्कबाट जाँच सेवा शुरु गरेपश्चात् हालसम्म प्रदेश सरकारले एक लाख २५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । यसमा स्वदेशका साथै भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिक रहेका थिए ।

प्रदेश सरकारले चैत ८ गतेदेखि नै अघोषित लकडाउन गरिसकेको थियो । चैत ११ गते भने नेपाल सरकारले एकहप्ताका लागि लकडाउनको घोषणा गरेपछि आवतजावत ठप्प भएको थियो । रु ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरेसँगै चैत १० गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यहाँका १० जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ५० लाख दिने निर्णय ग¥यो ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य निकायलाई कोरोना प्रतिकार्यका लागि पूर्वाधारयुक्त बनाउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रादेशिक अस्पताललाई रु एक÷एक करोड तथा चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई रु ५० लाख बजेट सहयोग गरेको प्रदेश सरकारले यहाँका १० वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालका लागि रु पाँच करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन ग¥यो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कोरोना प्रतिकार्य तथा रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सात दिनका लागि प्रदेश छिर्ने सबै सीमा नाका पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय पहिलो रणनीति भएको बताए । दोस्रो भौगोलिकरुपमा जनघनत्व बढी भएका २७ स्थानमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट चिकित्सकको टोली पठाएर परीक्षणको दायरा बढाउन थालिएको मन्त्री रावलले जनाए ।

उनले भने, ‘हामीले यो प्रदेशका ७१८ वडामा पुगेर प्रतिवडाका पाँचजनाको नमूना परीक्षण लिने योजना पनि बनाइरहेका छौँ । त्यो परीक्षण लिएपश्चात् कोरोनाको कम जोखिम क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाएर कृषि, शिक्षा र विकास निर्माणका कामलाई सामान्यतः सञ्चालनमा ल्याउने सोचिरहेका छौँ ।’
चौरजहारी अस्पताललाई समर्पित अस्पतालका रुपमा विकास गर्दै लैजाने योजना गरेको प्रदेश सरकारले तीनै अस्पताल गरेर ७०० आइसोलेशन, ५० आइसियु र २५ भेन्टिलेटर पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको मन्त्री रावलले बताए । हालसम्म प्रदेश सरकारले कोरोना जोखिम हुन नदिन गरेको प्रयासले कर्णाली सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको र किट अभाव पूर्ति गरी परीक्षणलाई अझ सघन बनाएर लैजाने जनाए ।

हालैमात्र प्रदेश सरकारले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल नजिक १५ श्ययाको कोरोना अस्पताल बनाएको छ भने आठबिसकोट नगरपालिकामा पनि १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण गरिएको छ । यिनी संरचनाले कर्णालीलाई कोरोनाको थप जोखिमबाट बच्न सहयोग पुग्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी जोशीले कर्णालीमा हालसम्म पिसिआर परीक्षण एक हजार १०० र ¥यापिड डाइग्नोष्टिक परीक्षण ६ हजारमा गरिएको जानकारी दिए । कोरोनाको सशक्त प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारको स्थायी ३०० र करारमा ३०० करार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको जनाउँदै उनले स्थानीय तहले दुई हजार ६०० जनशक्ति परिचालन गरेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकनाथ तिम्सिनाले यो प्रदेशमा लकडाउन अवधिभर ४० हजार नागरिक भित्रिएको जानकारी दिए । ‘यहाँ भित्रिएका नागरिकमा तीन हजार ९९६ जना क्वारेन्टाइनमा छन् र भारतबाट आएका २८५ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ’, सूचना अधिकारी तिम्सिनाले भने, ‘कोभिड–१९ को प्रतिकार्यका लागि तीन हजार ६५५ सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशवासीलाई कोरोना भाइरसबाट त्रसित नहुन अपिल गरेका छन् । कोरोना प्रतिकार्यकै लागि प्रदेश सरकारले वडा तहमा स्वयंसेवक दस्ता गठन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले परीक्षण कार्यमा तीव्रता दिन एक÷एक हजार थान भिटिएम, आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट तथा रि–एजेन्ट र दुई हजार थान आरडिटी किट खरिद गरेको जनाए ।
‘प्रतिष्ठानले टेण्डर प्रक्रियामार्फत पहिलो चरणमा एकरएक हजार थान भिटिएम ९भाइरल ट्रान्सफर्म मिडियम०, प्रोसेसिङका लागि चाहिने आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट र रि–एजेन्ट खरिद गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनी डिल्याबले आज काठमाडौँ सामान ल्याएपछि अब दुई–तीन दिनमा जुम्ला आइपुग्छ ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म स्वाब परीक्षण गरेका ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र विशेषगरी भारतसहित बाहिरबाट आएका व्यक्तिको परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूमन्त्री नरेश भण्डारीले अत्यावश्यकबाहेकका सवारी तथा पैदल आवातजावत पूर्णरुपमा बन्द गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले अलपत्र परेका यस प्रदेशका नागरिकको उद्धार गरेको छ’, उनले भने, ‘लकडाउनका कारण गाँस खोसिएकालाई खाद्यान्न तथा आवश्यक राहत वितरणका लागि भनेर स्थानीय तहको विपद् कोष प्रदेश सरकारले बजेट सहयोग गरेको छ ।’

कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अब्बलता कायम गर्ने प्रयासमा अहोरात्र खटिरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन र यही अवस्था कायम राख्ने गतिका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ । यससँगै कृषि उत्पादनका कार्यलाई सामाजिक दूरी कायम राखेर सञ्चालन गर्न कृषकलाई आग्रह गरिएको छ ।’

कोरोना भाइरस हालसम्म नदेखिए पनि कर्णाली सरकारलाई ढुक्क रहने अवस्था भने छैन । मूलतः सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने, नागरिक आफैंमा आत्मानुशासित हुने र लकडाउनलाई पालना गर्दै भोकमरीबाट बच्न भौतिक दूरी कायम राखेर उत्पादनका साथै विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न सके रोग र भोक दुवैबाट बच्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा।दीपेन्द्र रोकायले सुझाव दिएका छन् ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दी र ग्लोबल संस्करणका सा