सिजादर्पण 20 काठमाडौँ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न क्षेत्र तोकेर नेपाली सेना परिचालन गर्ने भएको छ । सरकारले संविधानको धारा २७६ (४) अनुसार गत जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो

खासगरी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिक स्वदेश आउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी र व्यवस्थापनमा सेनाले भूमिका निभाउन सो सम्वन्धी २६ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेर सेनालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसमध्ये नेपाल भारत सीमाका प्रवेश विन्दु व्यवस्थापनमा गृहमन्त्रालयले मुख्य जिम्मेवारीमा सेनाले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

सीमाका प्रवेश विन्दुमा नेपाली नागरिक आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा निजको ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार गर्ने काममा गृह र स्थानीय तहलाई नेपाली सेनाले सहयोग गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याई सेन्टरबाट होटल क्वारेन्टाइन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा पु-याउन यातायात व्यवस्थापन विभाग, टाफ्रिक प्रहरी महाशाखाको सहयोगमा सेनाले मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ ।

भारतबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य चेकजाँच, होल्डिङ  सेन्टरको व्यवस्थापनलगायतका काममा पनि सेनाले भूमिका पाउने भएको छ ।

काठमाडौँमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगारानी र अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रहरीको साथ लिएर सेनाले मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्ने भएको छ ।

नेपाली सेना यसअघि नै परिचालित अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा सैन्य प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन् । उनले भने, ‘क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रबाट आउने नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँचलगायतका क्षेत्रमा सेना परिचालित भइरहेको छ ।’

गृहमन्त्री कमजोर ?

हाल झण्डै दुई तिहाई सरकारको गृहमन्त्री छन् रामबहादुर थापा ‘बादल’ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य समेत रहेका थापा पार्टी राजनीतिक भूमिकामा पनि निर्णायक मानिन्छन् । तर, उनले पाएको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी क्रमशः अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएपछि गृहमन्त्रालय मातहतका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अहोरात्र खटिरहेका छन् । करिब १ लाख ६० हजार सुरक्षा फौज भएको गृहमन्त्री बादलको निर्देशनमा चल्छ ।

तर, यसअघि गृहमातहत नै रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मातहतमा ल्याएका थिए । प्रम ओलीले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याउँदा गृहमन्त्री बादलले कुनै आपत्ति जनाएनन् ।

आन्तरिक प्रशासन तथा सुरक्षाकै कारण महत्त्वपूर्ण मानिने गृहमन्त्रालय सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति महसुस हुने मन्त्रालय पनि हो । जतिबेला आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, सूचना र प्रशासनको केन्द्र मानिने गुप्तचर निकाय प्रम ओलीले कटौती गरेर आफ्नो मातहत ल्याएपछि गृहमन्त्री बादल ‘नाममात्रको गृहमन्त्री’ जस्तै बनेका थिए ।

अहिले पनि गृहमन्त्री बादलले अडान लिन नसक्ने भएकै कारण गृहको अधिकार क्रमशः कटौती हुँदै जान थालेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । जसका कारण गृहमन्त्री थापा नै असफल हुनपुगेको कतिपय सुरक्षा विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘अडान नै लिन नसक्नेले कसरी मन्त्रालय चलाउन सक्छ ?,’ एक सुरक्षा विज्ञले रातोपाटीसँग प्रश्न गरे ।

प्रहरी सरुवा बढुवामा समेत गृहमन्त्री बादल विवादमा आइरहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाएर काम गरिरहेका बादल प्रधानमन्त्रीको बचन नाघेर नजाने बरु चुप बस्ने रणनीतिमा छन् ।

पछिल्लो समय सेना परिचालन गर्ने विषयमा पनि बादल मौन बसेको स्रोतको दावी छ । सेना परिचालनले गृहमन्त्री बादल थप कमजोर रहेको नेकपाकै एक नेता बताउँछन् । ‘कमजोर क्षमता र अडानको कारण गृहमन्त्री बादल असफल बन्न पुगे,’ ती नेताको भनाइ छ ।

विपक्षी दलको आपत्ति

सेना परिचालनको निर्णयले केही सुरक्षाविद् र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सरकारको नियतमै सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सेना परिचालन गर्ने छुट नभएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले विपत व्यवस्थापनको जिम्मा ऐनले गृहमन्त्रालयलाई दिएपनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाए । उनले सेना परिचालन भए लोकतन्त्रकै हत्या हुने भन्दैै त्यसबारेमा संसदमा छलफल गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन् ।

‘यदि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्ष एकमत भएर सेना परिचालन गरिन्छ भने हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्छ,’ नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात भन्छन् ।