सिजादर्पण ८ असार, काठमाडौं । प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमाथि लामो माथापच्ची गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत मंगलबार विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गर्यो ।
आइतबार यो प्रस्ताव समितिबाट पारित नै भइसकेको छ । सात वर्षसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नपाउने महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने गरी स्थायी आवासीय -पीआर) परिचयपत्र दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।
समितिबाट यस्तो प्रतिवेदन पारित हुनुअघि शनिबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को
सचिवालय बैठकले पनि सात वर्षसम्म बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता नदिने तर पीआर परिचयपत्र दिने निर्णय गर्यो
आखिर, नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई दिइने भनिएको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारभित्र के-के पर्छन् ? यसको सूची न त राज्य व्यवस्थाले बनाएको थियो, न नेकपाको सचिवालयले नै ।
परिचयपत्र दिने प्रस्ताव अमूर्त एवं उधारो प्रकारको थियो ।
यहीबेला विपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको विरोध गरिरहेका थिए । मधेसी समुदायमा त यसले एक प्रकारको तरंग नै पैदा गरेको थियो । जसले गर्दा नेकपा सरकार र संसदीय समिति दुबै मनोवैज्ञानिक दबावमा परे ।
बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गर्दा मधेसमा आन्दोलन नै पो हुन्छ कि भन्ने डर नेकपा नेताहरुलाई थियो । त्यसैले, हतार-हतार स्थायी आवासीय (पीआर) परिचय पत्र पाउने विदेशी महिलाले के-के अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने सूची बनाउने निर्णय नेकपा नेताहरुले गरे ।
‘हामीले त पछि नियमावली बनाएर यसलाई टुंग्याउने सोचेका थियौं’ समिति स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘तर पाएको अधिकार पनि खोस्न खोजियो भन्ने ढंगले प्रचार गर्न खोजिएपछि हामीले हतार-हतार यसलाई नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा नै समेट्ने गृहकार्य गरेका हौं ।’
स्रोतका अनुसार आइतबार बिहानै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दीनमणि पोखरेल र रमेश बडाललाई राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयमा बोलाइयो । सभापति शशी श्रेष्ठलगायतका नेकपा सांसदहरुले वकिलहरुसँग छलफल गरे ।
र, हतार-हतार पीआर परिचयपत्र बाहकले पाउने अधिकारहरुको सूची तयार पारी त्यसलाई समितिको प्रतिवेदनमा समेटियो ।
अन्ततः नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षसम्म बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता नपाए पनि देहायका अधिकारहरु पाउने प्रावधान नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समेट्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ-
- चल-अचलसम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न
- पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न
- उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न
- जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँ सराइँ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न
- सेवाग्राहीको हैसियतले कानूनबमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुट जस्ता सेवा उपभोग गर्न
- कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न
- राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न
- पासपोर्टका लागि दूताबास जानुपर्ने
राज्य व्यवस्था समिति र सत्तारुढ नेकपा सचिवालय दुबैले भनेका थिए, नेपालीसँग बिहे गर्ने बिदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने । राजनीतिक अधिकार भन्नाले चुन्ने र चुनिने अधिकार पर्छन् । तर, पीआर परिचयपत्र बाहकले राजनीतिकबाहेक अरु पनि थप केही अधिकारहरु नपाउने बञ्देजसहितको प्रतिवेदन कानूनविदहरुको परामर्शमा राज्यव्यवस्था समितिले तयार पारेको छ ।
जस्तो- उनीहरुले नेपाल सरकारको कर्मचारी हुन लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । अनि, विदेश जान चाहिने पासपोर्ट पनि बनाउन पाउने छैनन् । अर्थात उनीहरुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता नलिएसम्म जुन देशका हुन्, त्यही देशको पासपोर्ट बनाएर मात्रै विदेश जानुपर्ने हुन्छ । श्रीमानले पालको पासपोर्ट बोक्दा श्रीमतीले विदेशकै पासपोर्ट बोक्नुपर्ने छ ।
स्रोतका अनुसार स्थायी आवासीय परिचयपत्र (पीआर) को अधिकार सूची तय गर्नेबेलामा पासपोर्टको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
समिति स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘हामीले यो पनि हेरेका थियौं । तर, यसका लागि एउटा त अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ । अर्को, विभिन्न देशको अभ्यास हेर्दा पनि पीआर दिए पनि पासपोर्ट तत्काल नदिइने रहेछ ।’
‘हाम्रै देशका थुप्रै युवा विदेश गएका छन् । उनीहरुले सम्बन्धित देशको पीआर लिएका छन्, तर पासपोर्ट नेपालकै बोकेर हिँडेका छन्, समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले पासपोर्ट मुख्य समस्या होइन भन्ने भएपछि यसलाई अधिकारमा राखिएन ।’
उनले अगाडि भने ‘भोलिका दिनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले पनि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेर अंगीकृत नागरिकता नलिँदासम्म पीआर पाउँछन् । विदेश जानुपर्ने भयो भने आफ्नै देशको दूताबासमार्फत पासपोर्ट बनाउँछन् ।’
सरकारी कर्मचारीको हकमा भोलिका दिनमा उनीहरु मुख्यसचिव पनि हुन सक्ने सम्भावना भएकाले पीआर पाए पनि लोकसेवा लड्न पाउने व्यवस्था नराखिएको स्रोतको दाबी छ ।
सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै आएका नेकपाका एक सांसद भन्छन्, ‘सकेसम्म कसैको पनि अधिकार कुण्ठित नगरौं भनेर प्रयास गरेका छौं । यदि यसमा केही थपघट गर्नुपर्ने भएछ भने केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर सम्वोधन गर्ने बाटो छँदैछ । त्यसैले कार्यान्वयन गरेर हेरौं ।’
तर, प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता, जो नागरिकताका विषयमा कलम चलाउँदै आएका छन्, दीपेन्द्र झा पीआरसम्बन्धी व्यवस्थालाई नागरिकता ऐनमा घुसाउन नहुने बताउँछन् । ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र नै दिने हो भने यसका लागि परिचयपत्रसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘नागरिकता ऐनमा घुसाएर भुलभुलैयामा पार्न खोजिएको त होइन ?’
ऐन नै आएको अवस्थामा पनि स्थायी आवासीय परिचय पत्र बाहकलाई दिइएको अधिकारले व्यवहारिक समस्याहरु सम्बोधन गर्न नसक्ने झाको तर्क छ । उनले अनलाइनखबरसँग भने, भोलि बिहे गरेर विदेश जान खोज्यो भने के गर्ने ? अनि, लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने ? यस्तै धेरै समस्या आउँछन् ।’
लालबाबु पण्डितले घुसाए पीआर खारेजीको प्रावधान
यसैवीच प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले पाउने पीआर परिचय पत्र सरकारले खारेज गरिदिने सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएमा निजको पीआर परिचयपत्र सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्न प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यो प्रावधान मूल ऐनको दफा १४ को नागरिकता खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेटिएको छ ।
स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘समितिको सचिवालयमा वकिलहरुसँग छलफल हुँदै गर्दा यो विषय उठेको थिएन, तर सांसद लालबाबु पण्डितले वीचमा यो प्रावधान घुसाउन लगाउनुभयो ।’
