सिजादर्पण ३ श्रावण दैलेख l  दैलेखका केही जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च गरेको पाइएको छ । बजेट पढेको शीर्षकमा समेत २५ हजारदेखि एक लाखसम्म बुझेको फेलापरेपछि महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले सो रकम तत्काल फिर्ता गर्न सुझाब दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन ०७५ ले स्थानीय तहका पदाधिकारीले बजेट पढेबापत भत्ता पाउने व्यवस्था नगरे पनि भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले ०७४/७५ र ०७५/७६ मा ५० हजार रुपैयाँका दरले एक लाखमा १५ प्रतिशत कर कटाई ८५ हजार भत्ता बुझेकी छिन् । महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनविपरीत भत्ता बुझेकाले सो रकम असुलउपर गर्न सुझाब दिएको छ ।

यस्तै, डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले पनि ०७५/७६ को बजेट पढेबापत २५ हजार बुझेकी छिन् । यो वर्ष पनि सो कार्यलाई बजेट छुट्याएको भए पनि उनले नलिएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपा बिसीले पनि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट पढेबापत ५० हजार बुझेकी छिन् । उनले बुझेको ५० हजार असुल गरी दाखिला गर्न महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नागरिकको अधिकार स्थापित गराउने जिम्मेवारी लिएका, न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्षहरूले वार्षिक रूपमा बजेट पढेर रकम बुझ्ने गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । प्रतिवेदनमा दैलेखका पत्रकारदेखि राजनीतिक दलका नेता, नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि उपप्रमुख र उपाध्यक्षसम्मले नियमविपरीत रकम बुझेको उल्लेख छ । सो रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले सुझाब दिएको छ ।