सिजादर्पण। ५ साउन, काठमाडौं । अनुदानको लोभले जस्तो पायो उस्तै वस्तु खरिद गर्दा परिणाम खराब निस्कन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण नेपाल वायुसेवा निगमका चिनियाँ जहाज बनेका छन्। चीन सरकारले ४ वटा जहाज खरिद गरेमा दुइटा अनुदानमा दिने भनेपछि खरिद गरिएका जहाज निगमले अन्ततः २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमले ती जहाजको उडान स्थगन गरी बिक्री प्रक्रियामा जाने निर्णय लिएको छ। निगमले सन् २०१४ र १५ मा एभिएसन इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन चाइनासँग ४ वटा विमान पौने चार अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। निगमले लगानी गरेको पौने चार अर्ब पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत थियो।निगम बोर्डका एक सदस्यका अनुसार चिनियाँ जहाज ल्याएपछि राम्रोसँग उडाउनै सकिएन। कहिले पाइलट अभाव, कहिले मर्मत–संभार त कहिले पार्टपुर्जा अभाव जस्ता कारणले ती जहाज कुनै पनि बेला पूर्ण रुपमा उडाउन सकिएन। ६ वटै जहाजर एकैपटक उडाउन सकिएन। जसले गर्दा नाफा कमाउनुको साटो निगमले सधैं घाटा बेहोर्नुप९यो। ती जहाजबाट निगमले २ अर्ब रुपैयाँ घाटा खाएको छ। नाफा कमाउन किनिएका चिनियाँ जहाज बोझ बन्दै गएपछि अन्ततः साउन १५ देखि उडान स्थगन गर्ने निर्णय निगमले गरेको छ।
निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले गत असार १६ मा सञ्चालक समिति बैठकले साउन १५ देखि चिनियाँ जहाजको उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘ती चिनियाँ जहाजबाट अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा घाटा बेहोर्नुपरेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन्, ‘त्यसैले अब ती जहाजको उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।’ खड्काले चीनबाट किनिएका ती जहाजको उडान स्थगन र बिक्री गर्ने प्रस्तावसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी पनि दिइन्। ‘चिनियाँ जहाज अझै सञ्चालनमा रहे निगम वित्तीय रुपमा झनै समस्यामा पर्छ भन्ने सञ्चालक समितिको निर्णय रह्यो,’ उनले भनिन्। निगमले त्यसबेला सरोकारवालाको सुझाव लत्याएर जबरजस्ती चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो। यसो गर्नुको कारण चारवटा जहाज किन्दा दुइटा अनुदानमा ल्याउने थियो। हवाई उडड्यन र पर्यटन क्षेत्रका विज्ञले चिनियाँ जहाज नेपालका लागि उपयुक्त नहुने सुझाव पटकपटक दिएका थिए।
सन् २०११ मा बंगलादेशको एउटा प्राविधिक टोली यस्तै जहाज किन्न चीन पुगेको थियो। उक्त टोलीले चिनियाँ जहाज बंगलादेशका लागि उपयुक्त नहुने सुझाव दिएपछि त्यहाँको सरकारले खरिद गरेन। तर नेपालमा भने तत्कालीन सरकार र निगमका अधिकारीले सरोकारवाला र विज्ञको सुझाव लत्याएर जहाज किनेका थिए। यसैको परिणाम निगमले ती जहाजबाट २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको हो।निगमले त्यतिबेला सहुलियतपूर्ण ऋणमा एमए ६० एउटा र वाई १२ ई तीनवटा जहाज खरिद गरेको थियो। चारवटा खरिद गरेबापत चीनले दुईवटा जहाज एमए ६० र वाई १२ ई अनुदानमा दिएको थियो। एमए ६० जहाजको सिट क्षमता ५६ छ। वाई १२ ई जहाजको सिट क्षमता १७ थियो। वाई १२ ई ले १७ यात्रु उडाउन सक्ने भनिए पनि त्यसअनुसार उडान भर्न सकेको थिएन।
यी जहाजबाट निगमले वार्षिक नोक्सानी ३८ करोड रुपैयाँसम्म बेहोनुपरेको छ। यस आधारमा हेर्दा निगमले ती जहाजबाट आव २०७१र७२ देखि २०७५र७६ सम्म एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा खानुपरेको देखिन्छ। चिनियाँ जहाजको बिमा रकम अन्य जहाजको भन्दा करिब ३५ प्रतिशतले बढी भएकाले पनि उडान रोकेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि चिनियाँ जहाजबाट घाटा बढिरहेको औल्याउँदै मुनाफामा सञ्चालन गर्न ठोस व्यावसायिक योजना अघि सार्न सुझाव दिएको थियो। तर निगमले सुझावअनुसार काम गर्न सकेन। चिनियाँ जहाज उडाउने पाइलटको पनि अभाव रह्यो। जसले गर्दा निगमले आफैंले पाइलट उत्पादन गर्नुप¥यो। पाइलट उत्पादन गर्दा एयरबस ३२० भन्दा महंगो पर्ने निगम बोर्डका ती सदस्यले बताए। ती चिनियाँ जहाजको पेलोड रेस्टिट्रक्सन २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म रहेको, इन्धन खर्च पनि बढी भएको, स्पेयर पार्टस ७५ प्रतिशत महँगो भएको, सम्झौता गरिएकै कम्पनीमार्फत स्पेयर पार्टस मगाउनुपर्दा चाहिएका बेला उपलब्ध हुन नसक्नु, पाइलटको प्रशिक्षक खर्च अन्य समान जहाजको तुलनामा चार गुणासम्म बढी हुनु, एमए ६० को इन्धन खर्च समान प्रकृतिको जहाजको भन्दा दोब्बर र वाई १२ ई को ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले उडान स्थगन गरी बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको बोर्डका ती सदस्यले बताए।निगमले लकडाउनयता करिब ९० प्रतिशतले आम्दानी गुमेको जनाउँदै संस्थालाई बचाइराख्न खर्च कटौतीको प्रयासस्वरुप पहिलो चरणमा करार कर्मचारी हटाउने र चिनियाँ जहाजको उडान रोक्ने निणर्य गरेको बोर्डका ती सदस्यले बताए।
बोर्डका ती सदस्यका अनुसार असार मसान्तसम्म करार अवधि समाप्त भएका ४७८ कर्मचारीमध्ये एक सय ४५ जनालाई सेवाबाट हटाइएको छ।
ती चिनियाँ जहाजले व्यावसायिक नाफा नदिएपछि ढिलै भए पनि उक्त उडान बन्द गरी बेच्ने प्रक्रियामा जान लागिएको हो। उडान बन्दको निर्णय लिए पनि ती जहाजका पाइलट र इन्जिनियरलाई अझै कति समयसम्म तलबभत्ता खुवाउनुपर्ने हो भन्ने उत्तर निगमसँग छैन।चीनले अनुदानमा दिएका विमानको मूल्य त्यतिबेला दुई अर्ब ९४ करोड थियो। बाँकी ४ वटा विमान तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। निगमले खरिद रकमबाहेक एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँं नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। ती चिनियाँ जहाज अहिले चारवटा ग्राउन्डेड रहेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।