सिजादर्पण, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ औलगुर्तामा पहिरो गयो। ६ जनाले ज्यान गुमाए। आधा दर्जन घर बगे। आठ वर्षअघिको उक्त पहिरोले बस्ती नै जोखिममा पर्‍यो। बस्तीका ६० घरधुरीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि भयो। तर, निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। उक्त बस्तीमा कुनै पनि बेला ठूलो क्षति हुने खतरा छ।

पाँच वर्षअघि दैलेख सदरमुकाममा रहेको नमुना बादी बस्तीमा पहिरो गयो। तीन जनाले ज्यान गुमाए। घर पनि भत्किए। दलका नेताले उक्त बस्ती चाँडै अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने वचन दिए। निर्वाचनमा मत माग्दा पनि सबै दलले सोही प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। तर, हालसम्म पनि बस्ती स्थानान्तरण भएको छैन। वर्षात्को समयमा स्थानीय ढुक्कले निदाउन सक्दैनन्। यो बस्तीका ५२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

— कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका— ६ हाउडीमा बर्सेनि पहिरो खस्छ। २०७२ देखि बस्तीमा निरन्तर पहिरो गइरहेको छ। त्यहाँका १ सय ७६ घरधुरी उच्च जोखिममा छन्। हरेक वर्ष पहिरो जाँदा हालसम्म २५ घर भत्किसकेका छन्। स्थानीय वर्षाका बेला त्रिपाल र हिउँदको समयमा त्यही जोखिमका घरमा बस्छन्। बस्ती कुनै पनि बेला पहिरोले बगाउने जोखिम छ।

भिरालो जमिनमा भएका कर्णालीका दर्जनौं बस्ती पहिरोको जोखिममा छन्। यो वर्ष पनि जाजरकोट, कालीकोट र रुकुम पश्चिममा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पहिरोका कारण छियाछिया भएका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न जिल्लादेखि केन्द्रसम्म विभिन्न योजना बनेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले गरेका बस्ती स्थानान्तरणका निर्णय र योजना केवल कागजमै सीमित छन्। विपद्को बेलामा मात्र महŒवाकांक्षी योजना अघि सार्ने र कामै नगर्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष यस्ता समस्या बल्झिने रेडक्रसकर्मी गोविन्द आचार्यले बताउँछन्।

जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न खेलाँची गर्दा बर्सेनि धनजनको क्षति हुने उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाको सीमित बजेटले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिएको कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए। उनले भने, ‘जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत बस्ती सार्न केन्द्रमा पहल भइरहेको छ, तर हाम्रो सुनावाइ नै भएन।’
सिंहदरबार धाउँदै सांसद
जाजरकोटबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद गणेशप्रसाद सिंह यतिबेला काठमाडौंमा छन्। पहिरो प्रभावितको समस्या समाधान नभएपछि उनी सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन्। पहिरोले गत असारमा जिल्लाको बारेकोटकोमा १४ जनाको ज्यान गयो।त्यहाँको जमिन अहिले छियाछिया भएको छ। गाउँ नै पहिरो उच्च जोखिममा छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सम्भव नहुने भएपछि सांसद सिंह संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं गएका हुन्। भासिएको र चिराचिरा परेको जमिनमा जतिखेर पनि दुर्घटना निम्तिने भएपछि स्थानीय घर छोडेर खुला चौरमा बसेका छन्। ‘बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारका निर्णय बोकेर काठमाडौं आइपुगेको छु’ सांसद सिंहले भने, ‘बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिएन भने अझै ठूलो क्षति हुन्छ।’ दैलेखबाट प्रतिनिधि सभाका सांसद पार्वती बिशुंकेले पनि जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पहल भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं।’
जग्गा नहुँदा समस्या (मुख्यमन्त्री)
कर्णाली प्रदेश सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको योजना अगाडि सार्‍यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरियो। तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन।
बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्न हुन नसकेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहले आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। कतिपय स्थानमा स्थानीय नै बस्ती स्थानान्तरण गर्न सहमत नहुँदा बस्ती विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।’ प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा करिब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। काम नभएपछि उक्त बजेट फ्रिज भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। उनका अनुसार यस वर्ष विस्तृत अध्ययन गरेर कालीकोट, जाजरकोट र मुगुमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ।