सिजादर्पण,काठमाडौँ । सोमबार बिहान महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका पदाधिकारी काठमाडौँको नक्साल तरकारी बजारको अनुगनमा पुग्दा आलु र प्याजको एउटा पसल खाली देखियो ।पछि थाहा भयो अनुगमन टोली आएको थाहा पाएर व्यापारी किशोर पासवान पसल छोडेर भागेका रहेछन् ।विष्णुप्रसाद सापकोटा प्रोपाइटर रहेको बिजी इन्टरप्राइजेज नाममा दर्ता भएको पसल खुला थियो । निकै बेर कुर्दा पनि व्यापारी नआएपछि सोधपुछका क्रममा उनी पनि सुटुक्क भागेको पत्ता लाग्यो ।
सापकोटा नक्साल तरकारी तथा फलफुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । तरकारीको भाउ र बजारको जानकारी लिने क्रममा एकैछिनपछि अर्को सूचना आयो ।पसल नं। ४०४१ का शिवलाल शाह पनि पसल छोडेर भागे । यो देखिरहेका नजिकैका अर्का व्यापारीले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा प्याज बेच्न थाले । उनकोमा बाँकी भएको करीब २० किलो प्याज छिनमै रित्तियो ।अन्यत्रजस्तै नक्साल तरकारी बजारमा पनि खरिदबिक्री बिल र दर्ताको मुख्य समस्या देखियो । बजारमा भटमासको तोफु बिक्री गर्ने मिश्र स्वाँर भन्दै थिए, ‘यसको म्याद त सुँघेर थाहा हुन्छ । किन्नेले सुँघेरै किन्ने हुन् ।’ तोफु प्लाष्टिकको बाटामा पानी हालेर खुला रुपमा थियो । त्यसमा कुनै खालको लेवल राखिएको थिएन ।
नक्सालमा सोमबार बिहानै बा१८च ९९०१ नम्बरको सवारी साधनले प्याकेजिङ गरिएको चाउमिन बेच्दै थियो । चाउमिनमा उत्पादन र उपभोग्य मिति केरमेट भेटिएपछि सामानसहितको सवारीसाधान नियन्त्रणमा लिइयो ।यस्तै ज्ञानेश्वरमा रहेको कुमारी मिल र मनोरमा ज्ञानेश्वर फ्लोर एण्ड राइस मिलमा लेवल नभएका खाद्यवस्तु बिक्रीमा रोक लगाइएको छ ।मिलबाट सामान कहिले उत्पादन गरिएको, खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न ल्याइएका कच्चा पदार्थको उपभोग्य मितिजस्ता न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको हो । यी मिलहरूमा बाहिरबाट ल्याएको अन्न कुटाइ गरेर बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।
महानगरको कृषि विभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा पशु सेवा विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।काठमाडौँ महानगरले गरेको अनुगमनमा उपस्थित भएका वाणिज्य विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले मूल्यसुचि नराखेका, म्याद सकिएका र बढी मूल्य लिने गरेका व्यापारीहरूलाई तत्काल कारबाही गरिरहेका छौँ ।’विशषगरी महानगरले गरेको अनुगमनमा खाद्य स्टोर र तरकारी व्यपारीहरू कारबाहीमा परेको उनले बताए ।महनगरपालिकाले गर्दै आइरहेको अनुगमन प्रभावकारी बन्दै गएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि माछामासु, तरकारी फलफुल र खाद्यान्न लगायतको व्यवस्थापनका लागि उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कमिटीले रहने व्यवस्था छ ।प्रत्येक स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘आफ्ना क्षेत्र भित्र उत्पादन, आयत, आपूर्ति र माग कति हो, कसरी व्यवसाय भइरहेको छ, म्याद सकिएको सामान बिक्री नियन्त्रणमा स्थानीय तह जति बढी चनाखो भयो त्यति नै उपभोक्ता हितको कबाम हुन्छ ।’अनुगमन नियमित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
