सिजादर्पण काठमाण्डौँ । अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा )ले मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य थालेको छ । आ्ेली नेतृत्वको सरकारले यस अघि २ पटक मन्त्रीमण्डल फेरवदल गरि सकेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे दैनिकजसो छलफल हुन थालेको छ । सोमबार भएको छलफलमा पनि पुनगर्ठनको मोडालिटी ९सबै हटाउने, बहुसख्ंयक हटाउने वा केही मात्र०बारे सहमति जुट्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।संविधानको मर्म विपरीतप्रदेश कार्यपालिका समेत रहने भएको हुनाले विगतको तुलनामा स्वतः बढी मन्त्री हुने भए । मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ ।नेपाल सरकारका पूर्वसचिव त्रिताल संविधानको यो व्यवस्थालाई २५ सदस्यीय नै बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२५ वटा बनाउनै पर्छ भनेको होइन, २५ भन्दा बढी बनाउनु हुँदैन भनेको हो ।’
डा। खनाल आयोग र दाहालको समितिको सिफारिस मान्ने हो भने संघमा १५–१६ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउनै पाइँदैन । संविधानले पनि बढी मन्त्रालय बनाउन बन्देज लगाउको त्रितालको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जुन मन लाग्यो त्यसलाई फुटाएर मन्त्रालयको संख्या बढाउनु भनेको संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो ।’
सरकारले संविधानको मर्मको कदर नगर्दा संविधान विरोधीहरूले चलखेल गर्न सक्ने त्रिताल बताउँछन् । पालना गराउनेले नै संविधानको नमान्दा त्यसले दीर्घकालसम्म गलत सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका सदस्यहरू पनि संघमा मन्त्री थोपर्नु भनेको संघीयता विपरीतको कार्य भएको बताउँछन् । संघले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंक, सेना जस्ता विषय मात्रै हेर्ने भएपछि संघमा मन्त्री थप्नै नहुने उनीहरूको भनाई छ ।
प्रशासनविदहरूका अनुसार एकजना मन्त्री थप्दा राज्यकोषमा कम्तीमा मासिक एक करोड व्यायभार थपिन्छ । त्यति मात्रै होइन कार्यसम्पादनमा पनि असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् । धेरै बिरालो मुसा मार्दैन भने जस्तै धेरै मन्त्रालय हुँदा काममा ढिलासुस्ती देखिन्छ ।
सकिन्छ मन्त्रालय घटाउन
पूर्वसचिव त्रिताल अहिलेकै मन्त्रिपरिषदका सदस्य संख्या आधा घटाउन सकिने बताउँछन् । एउटा मन्त्रीलाई दुईवटा मन्त्रालय दिँदा पनि कार्यबोझ कम हुने उनको विश्लेषण छ ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा सञ्चार सम्बन्धी कामका लागि एउटै मन्त्रालय पर्याप्त हुने सुझाव दिएको छ । भूमि व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, गरिबी निवारण र सहकारी सम्बन्धी कामका लागि पनि अहिलेजस्तो दुईवटा मन्त्रालय नचाहिने समितिको निश्कर्ष छ ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उडड्यन र युवा तथा खेलकुदलाई पनि एउटै मन्त्रालय बनाउनु पर्ने समितिको सुझाव छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि दुईवटा मन्त्रालय नै आवश्यक पर्दैन ।
शीर्षनेताहरूले भागबन्डा पुर्याउनका लागि तीन वटा मन्त्रालय थप्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर, मन्त्रालय थप्नु राजनीतिक समस्याको समाधान नभएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूको निश्कर्ष छ । एक सदस्य भन्छन्, ‘गुट मिलाउन भोलि १०० वटा नेतालाई मन्त्री चाहिएला रे, त्यतिबेला १०० वटै मन्त्रालय बनाउने रु’
