सिँजादर्पण सम्वाददाता काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले बनाइरहेको गठबन्धनबाट सरकारका साझा कार्यक्रमबारे शीर्ष नेतालाई बिफ्रिङ गरिसकिएको छ।
कार्यदलले गरिरहेका कामबारे सोमबार अपरान्ह बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा ‘बिफ्रिङ’ गरिएको थियो। गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रमलाई करिब अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ।
‘कार्यदलले संसदलाई पुरै कार्यकाल चलाउने वातावरण बनाउनेदेखि लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र गठबन्धनलाई दीगो बनाउनेजस्ता विषय लगायतमा छलफल गरिरहेको छ। कार्यदलले आवश्यकताअनुसार छलफल गरेर साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन्छ,’ कार्यदलका सदस्य रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरूङले भने।साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन आज पनि बैठक बस्ने तयारी छ।
कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सम्भवतः आज न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सोमबार बालुवाटारमा छलफल पनि भएको थियो।
सत्तारूढ गठबन्धनले कांग्रेस महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरूङ र वर्षमान पुन, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका छन्।
कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत विषय समेटेर साझा कार्यक्रम तयार पार्दैछ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिने, आवश्यकताअनुसार यसअघिका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने, संसदलाई पुरै कार्यकाल चलाउने वातावरण तयार पार्नेजस्ता विषय पनि कार्यक्रममा परेका छन्।
कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको लामो समय भए पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइएको छैन। अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारको कामलाई गति दिने निष्कर्षमा पनि नेताहरू पुगेका छन्।
शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार भएको बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने अनुपस्थित रहेका थिए।नेता नेपालले यसअघि आफू नआए गठबन्धन बैठकमा प्रतिनिधिका रूपमा बिजय पौडेललाई पठाउने गरेका थिए। गठबन्धनका शीर्ष नेताले नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् तर नेपाल पक्षले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय गरिसकेका छैनन्।
