- यँहा लाइ सिँजादर्पण अनलाइनमा स्वागत छ ।
धन्यवाद छ । - भुमि समन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यससिति जुम्लाले के कस्ता कार्य गरेको छ ? वताइदिनु हुन्छ की ?
ओली सरकारकारको पालामा २०७७ साल माघ १५को निर्णय अनुसार भुमिसुधार समस्या समाधान आयोग गठनभयो मुलुकका ७७ ओटै जिल्लामा जिल्लाकार्य समिति गठन भएकोछ ।जुम्लामा फागुनको ४ गते स्थापना त्यसमध्य जुम्ला पनि एकहो । जिल्लाका ८ओटै स्थानिय तह हरुमा कार्यक्रम लागु गरियको छ । जिल्लाका ८ओटै स्थानिय तह हरुमा विज्ञ सदस्यको रुपमा मैले काम गरेको छु । जुम्लामा आयोका केन्द्रिय अध्यक्ष देवि ज्ञवालीको उपस्थिति भएको छ । - भुमिव्यवस्था आयोगको काम कर्तव्य र आधिकार बारे वाताइदिनु हुन्छ की ?
भुमि हिन दलित , भुमिहिन किषान ,सुकुमवासी र अव्यवस्थित रुपमा वसोवास गर्ने समुदाय हरुलाइ व्यवस्थापन गर्ने र २०५१ , ०५२ सालको नापिको भएको वेलामा जग्गानप जाच गरी लालपर्जा प्राप्त गर्न नसकेका मानिसहरुका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने गरि नागरिक हरुलाइ उत्थान गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । - अहिले जुम्ला जिल्लामा भुमिहिन किषान हरुको स्थितिकस्तो छ ? यस वारे स्थलग अध्ययन गर्दा कस्तो अनुभव प्राप्त भयो ?वताइदिनुहोस न ?
यहाँले सहि प्रश्न उठान गर्नु भयो अहिले भुमिहिन किषान निकै पिडादाइ अवस्थामा रहेकाछन । किनकी यसले गर्दा मुलुक टयाक्स वाट वञ्चित भयको अवस्था छ । सेवा ग्राहि सेवाग्राहि हरुले लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेर नागरिक हरु दुःखी भएका छन । जव आयोगको स्थापन सगै स्थानिय जनता हरुमा खुसियाली पलायको थियो । ओली सरकार गए पछि नयाँ देउवाको गठवन्धन सरकारले भुमि आयोगको विगठन गरे पछि अहिले अदालतले समेत स्टेफअडर जारि गरेको छ । वर्तमान सरकाले गरिव र भुमिहिन जनताको अधिकार प्रति खेलवाड गरेको देखिन्छ । यस प्रति सरकार गम्भिर हुनु पर्छ । - अहिले जुम्ला जिल्लामा भुमिहिन किषान हरुको संख्या के कतिरहेको छ ? यसको तथ्याङक वारे वताइदिनुहुन्छ की ?
जुम्ला जिल्लाको हकमा वनकार्यालयले करिव २२हजार हेक्टर जग्गा रोक्का राखेको वास्थाछ । ५२०० कित्ता नापि भएर पनि लालपुर्जा नपाएको अवस्था छ भने । ३५०जना दलित परिवार भुमिविहिन अवस्था रहेको डाटा छ ।स्थानिय तहमा सहजिकरण तालिम सरुगरि रहेका थिऔ पातारासी गाउँपालिकामा कार्यक्रम भखरै सकियको छ । तिला गाउँपालिका ,कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा कम गर्दा गदै आयोग विगठन भएको जानकारी आय पछी काम रोकियको छ । - ओली सरकारको पालामा भुमिआयोगको स्थापना भयो अव वर्तमान देउवा सरकारले विगठन गरिदिए के यो जाएज निर्णय हो , यहाँके भन्नु हुन्छ ?
मरो वर्तमान सरकार लाइ के आग्रहछ भने भुमिहिन किषान ,भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित वासोवास गरी वसेका नगरिक हरु लाइ व्यवस्थीत रुपमा राख्न कालागि तराइमा मात्र सिमित नभयर पुर्व प्रधान मन्त्री ओलीले पहाडमा समेत यसका समस्या छन भनेर जोअवधारणा ल्याउनु भयो यो वास्तिवक रुपमा सहिछ । नागरिक हरुको अधिकार प्रति उत्साह जनक रुपमा काम गर्दागदै आयोग विघठन भयो यो जनताको पक्षमा छैन । - अव अदालतवाट के योआयोग पुनर गठन गर्ने फैसला होला त , के लाग्छ तपाइलाइ ?
म सम्मानित अदालत प्रति सम्मान गर्नचाहन्छु नेपाल भरिमा १७ लाख फारम वितरणको काम अघि वढेकोछ । एक अर्काप्रति राजनीति पुर्वाग्री गर्नुभन्दा पनी नागरिक हरुले सेवा सुविधा पाउनेकुरा कोसवाल उठेकोछ । मुलुकमा यो मुद्दालाइ लिएर नारा वाजि भएकाछन । हामिले कामको जिम्मेवारी समालेवाट पदमा रहनेकुरा लाइ प्रमुख ठानेका छैनौ भुमि समन्धि जुन खालको समस्याछ यसको समाधानको लागि आफुहरु लागी पर्न तयारछौ । जुम्लामा पनि करिव १८सय जति फारम वितरण गरि सकेकाथियौ अझै पनि नागरिक हरुवाट फोन सम्पर्क भएकाका छन आफु हरुप्रति वर्तमान सरकारले अन्याय गरेको उनिहरुको जन गुनासोछ । - अहिलेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सत्तारुढ पार्टीका नेता हरुको भनाइ ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता खुसी वानाउनकालागि भुमि आयोग वनाएको आरोप छ तापाइ केभन्नु हुन्छ ?
यो नेपाल सरकारले दियको जिम्मेवारी हो म जुम्ला जिल्लामा विज्ञ सदस्यको रुपमा क्षपताको आधारमा आएको हु तर राजनीति गन्ध आउने गरी आफुले कुनैकाम गरेको छैन कोहिकसैले राजनीति पुर्वाग्रही हुनुहुदैन यस्ता आरोपले राजनीति अस्थिरता निम्ताउने वाहेक अरु केहि हुनसक्दैन आरोप लगाए पनि जनताले वुझेकाछन त्यो तरीकाले आफु हरुले काम नगरेकोमा मसवैलाइ विश्वस्त पार्न चाहन्छु । सरकारले ले दियको जिम्मेवारी लाइ विधिवत रुपमा काम गरेकाछौ कोहि कसैले आरोप लायर मात्र हुदैन । जुम्लामा करिव ८५प्रतिशत काम गरिसकेकाछौ वाकी काम अहिलेको सरकारले जवाफ देहि वन्नु पर्छ किनकी यसमा राज्यको लगानीछ सवैले जान्नु पर्छ । - नेपालमा यसअघि पनि निकै आयोग वने जस्तो हलिया मुक्ति कमैया लगाएतको हितका लागि वनेपनि व्यभारत लागु भएनन योआयोग पनि त्यसतै भयो हैन त ?
राम्रो प्रश्न गर्नुृभयो म पनि यस अघिका आयोगको कामकोवारे हेर्नचाहन्थे विगतका आयोगले के गरे भन्ने वारे मैले अध्ययन गरेको छु ।यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेका काम व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा अघि वढेकोछ कार्यालयको तथ्याङवाटनै प्रस्ट हुनसकीन्छ अरु आयोग सगको तुलनै गर्न मिल्दैन । - अन्तमा तपाइको केहि भन्नुछ की ?
सिँजादर्पण अनलाइन मार्फत पाठक हरुलाइ म के भन्छु भने आम नेपालका भुमिहिन किषान दलित हरुको अधिकारका लागि वनाइएको भुमिआयोगले जनताको हितमा काम गर्नेछ र यसलाइ जोकोह सरकारले गरिव नागरिक हरुको भविस्यमाथि खेलवाड गर्नु सान्दर्भीक हुदैनर सरकार परिवर्तन भएपनि जनतको हित अनुरुपकाम गर्नु हामि नेपालीको दायित्वहो मुलुक लाइ समृद्ध वनाउनु छ भने गरिवि पहिले हटाउनु पर्छ । मलाइ लाग्छ सम्मानीत अदालतले भुमि आयोगको पुनरवाहली गर्छ ।
