सिँजादर्पण,चितवन माघ २१ lभूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिको गाउँव्लकमा रहेका भू्मिहिनहरुलाई आज जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्नु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले चितवन जिल्लाको इच्छाकमना गाउँपालिकाको गाउँव्लकमा रहेका ३६ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुुर्जा वितरण गर्नु भएको हो । जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नुहुदै मन्त्री श्रेष्ठले देशभरीका गाउँव्लकमा रहेका नागरिकलाई जग्गा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले अभियान नै सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको र हालसम्म करिब १२ हजार घर परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरी सकिएकोे जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूूमि भएर पनि भूूमि विहिन बनीरहेकाहरु कोही पनि भूमि पाउनबाट छुुट्न नहुनेमा जोड दिदै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिहिनलाई भूमि दिने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाएको बताउनुभयो । भूूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थीत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न स्थानीयतहसँग कार्य सम्झौता गरेर छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोग मार्फत काम अगाडी बढाइसकिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । । नागरिकका आवश्यकता र आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लामा र झन्झटीला प्रक्रिया छोट्याएर छिटो भन्दा छिटो काम गर्ने गरी अगाडी बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानमा भएका नागरिकका हक कार्यान्वयन गर्न र भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आफुु प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत बताउनुुभयो lयसैक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपालपुुर, सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णसवरण गाउपालि र तिरहुत गाउपालिकाको गाउव्लकमा रहेकाहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणगर्नु भएको थियो । २०२१ साल यता देशका विभिन्न जिल्लामा नापी हुदा गाउँव्लकका रुपमा रही अफ्नो घर जग्गाको लालपूर्जा पाउन नसकेकाहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न ढिलाई

गर्न नहुनेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिदै आउनु भएको छ । यसैबीच आजै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि ६८ वटा स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम शुरु गरिसकेको छ ।