सिँजादप, काठमाडौँ । ‘ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस्’ श्रेष्ठले शनिबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।’
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको प्रावधान, अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसीसी० र अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का विषयमा श्रेष्ठले असहमति जनाएका छन् । नागरिकता विधेयकमा माओवादीको अडान नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने रहेको भन्दै नेता श्रेष्ठले अहिले विधेयक पारितको प्रक्रिया गलत रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधानसहित विधेयक बहुमतले पारित गरेको भन्दै उनले सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर त्यतिबेला अल्पमतमा परेको विषय उठाएर पारित गर्नु गलत भएको बताए । यो बिधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुबै कोणबाट गलत छ’ उनले भने ।
नागरिकता ऐन संशोधनमा ढिलाइ भए पनि सरकारले गलत प्रक्रिया अपनाएको उनले बताए । ‘सरकारले या त संसदभित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनुपर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ बर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानु पर्दथ्यो’ श्रेष्ठले भने ।उनले अघि भनेका छन्, ‘समितिले बहुमतले पारित गरेको बिषय सरकारलाई मन परेन भन्दैमा फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावि भए लोकतन्त्र र संसदको विधि कसरी कार्यान्वयन होला रु’
नेता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप नठान्ने भन्दै गठबन्धन सरकारको कारणले बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको बताए । अहिले पनि नागरिकताको बिषयमा राज्य व्यवस्था समितिको धारणा नै माओवादी केन्द्रको धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको बिधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
त्यस्तै एसपीपी अस्वीकारको पत्र पनि सरकारले अहिलेसम्म नपठाएको भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्, ‘के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त रु’
