सिँजादर्पण, काठमाडौं, १ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘बहुमत’को सहायक संगठन युवा जनस्वयम्सेवक, नेपालले सरकारलाई ३५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै सम्बोधन नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइएको मागपत्रको जानकारी दिँदै जनताको जनजीविकाको सवालमा प्रत्यक्ष जोडिएका मागहरु तत्काल पुरा नगरे संघर्षमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
युवा जनस्वयम्सेवक, नेपालले सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न प्रकारको तलबभत्ता पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको गाडी र सेवा–सुविधा अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
संगठनले २०६२र०६३ पछिका सेना प्रमुख प्रहरी प्रमुख संस्थान प्रमुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, मुख्यसचिवहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
यसैगरी, सम्पूर्ण निजी विद्यालय खारेज तथा राष्ट्रियकरण गरी समान शिक्षाप्रणाली लागू गरिनुपर्ने, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू खारेज गर्न पनि उनीहरुले माग राखेका छन् ।
त्यस्तै,सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पहिलो चरणमा तत्काल ५० वर्ष नाघेका नागरिकको हकमा र दोस्रो चरणमा ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण उमेरसमूहलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न पनि संगठनले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै युवा जनस्वयम्सेवक, नेपालका अध्यक्ष हरिश भट्टले जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा सुविधा र तलव आफै तोक्न नहुने बताएका छन्। उनले भने,‘संविधानमा स्थानीय तह वा जनप्रतिनिधिको तलवको परिकल्पना गरिएको छैन्, तर सुविधाको परिकल्पना गरिएको छ । आफु सत्तामा हुँदा आफ्नो तलव आफै तोक्ने रु जनताको करमाथि यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्छ रु’
उनले अब सरकारले यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर जनप्रतिनिधिले काम गरेको दिनको मात्र आवश्यक भत्ता तोक्न माग गरे । उनले भने,‘जनताको प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेपछि काम गरेको दिनको भत्ता कति हो त्यो निर्धारण गरिनुपर्यो । वार्षिक रुपमा स्थानीय तहमा साढे ३ अर्ब त तलव मात्रै जादो रहेछ । २६० प्रतिशतसम्म २४ प्रकारमा जनप्रतिनिधिहरुले भत्ता खाइरहेका रहेछन् । एउटा निकायले आफु सत्तामा पुग्दा आफ्नो सेवा, सुविधा आफै तोक्ने होइन् राष्ट्रिय विषय भएकोले राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंग्याइनुपर्छ ।’
जनप्रतिनिधि आफैले तोकेको भत्ता भन्दा २६० प्रतिशत भत्ता बढी जाने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । र, यो विषयलाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर बहस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सरकारले आफुहरुले राखेको ३५ बुँदे मागपत्रमा तत्काल सम्बोधन नभए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको निर्बाध नेपाल प्रवेशमा तुरुन्त नियन्त्रण गुर्नपर्ने उनको भनाई थियो । मिटरब्याजीहरुको आन्दोलनप्रति पनि आफ्नो संगठनले एक्यवद्धता जनाउने बताए ।
मिटरब्याज पीडित मजदुर किसान संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष महतम चमारले नवलपरासीका विभिन्न गाउँपालिकामा आफु जस्तै मिटरब्याजी पीडितहरु धेरै भएको उल्लेख गरे । सरकारले आफुहरुको समस्यामा खासै चासो नदिएको भन्दै आपक्ति जनाए । सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्याको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल गठन गरेपनि कार्यदलले मिटरब्याजीहरुको समस्या भन्दा पनि आफ्नै किसिमले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन अबिनास कुवँरले गरेका थिए ।
