सिँजादर्पण । काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि सहरभित्र मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउने अभियान थालेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ९बालेन०को नजर अब ठूला तारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोतर्फ सोझिएको छ ।
हालसम्म बुझाउन बाँकी कर नतिरेको भन्दै काठमाडांै महानगरपालिकाले राजधानीभित्रका विभिन्न क्यासिनोलाई आगामी एक साताभित्र मनोरञ्जन कर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
सात क्यासिनोलाई बक्यौता तिर्न ताकेता
आइतबार तारे होटलमा सञ्चालित विभिन्न सातवटा क्यासिनोलाई पत्र पठाउँदै महानगरपालिकाले आगामी एक साताभित्र बक्यौता कर बुझाउन ताकेता गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले होटल म्यारियटस्थित डेल्टिन क्यासिनो, होटल अन्नपूर्णस्थित क्यासिनो प्यालेस, होटल ¥याडिसनस्थित क्यासिनो ¥याड, होटल ह्यातस्थित प्राइड इन्टरनेसनल एन्ड रिक्रिएसन प्रालि, होटल सोल्टीस्थित माजोङ क्यासिनो र मल्ल होटलस्थित बेली क्यासिनोलाई एकसाताको अल्टिमेटम दिएर बक्यौता कर तिर्न भनेको छ ।महानगरले बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको क्यासिनो प्रवेशको मनोरञ्जन कर बुझाउन यसअघि पटकपटक ताकेता गर्दै आएको थियो तर क्यासिनोले अटेर गर्दै आइरहेका थिए । क्यासिनोहरूले गत चार वर्षदेखि त्यस्तो कर नतिरेको काठमाडांै महानगरपालिकाको राजस्व विभागले जनाएको छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेट र सोको जरिमानासहित आगामी सात दिनभित्र नबुझाए महानगरको राजस्व ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्यासिनोलाई दिएको छ ।महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डा। शिवराज अधिकारीका अनुसार यी सबै क्यासिनोहरूले मनोरञ्जन कर शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति प्रवेशबापत ५० रुपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउनुपर्छ । बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार उठेको यस्तो राजस्वको ६० प्रतिशत काठमाडौं महानगरपालिका र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्छ ।
महानगरको चेतावनीपछि प्राधिकरणले १५ करोड बुझाउने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि काठमाडौं महानगरको चेतावनीपछि बक्यौता १५ करोड कर तिर्न पत्र पठाएको छ । यसअघि नतिर्ने बताउँदै आएको प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिर्ने भएको हो । गत शुक्रबार यो संस्था पनि सरकारी जस्तै संस्था भएको भन्दै प्राधिकरणका प्रतिनिधिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कुनै पनि हालतमा कर नबुझाउने बताएका थिए ।त्यसपछि महानगरपालिकाले कर नबुझाउने जुनसुकै संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार बल्ल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरको राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर अब स्थानीय सरकार ऐन÷नियमअनुसार कर तिर्ने जनाएको हो ।
हाल प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न ठाउँको जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि पठाउँदै आफूले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर यकिन गर्न महानगरको राजस्व विभागलाई आग्रह गरेको छ ।महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारीले प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करको हिसाब भइरहेको जानकारी दिए । हाल प्राधिकरणले बुझाएको कागजातका आधारमा सम्पत्ति करसम्बन्धी हिसाब गरिरहेको जानकारी गराउँदै अधिकारीले भने, ‘प्रारम्भिक गणनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
महानगरको पत्रपछि फनपार्कले लाखौं रुपैयाँ बक्यौता कर तिरेको थियो । यसैगरी, महानगरलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतका सरकारी संस्थानले सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी छ ।राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंकलगायतका संस्थाले भने महानगरलाई नियमित कर तिरिरहेको जानकारी गराउँदै अधिकारीले भने, ‘अब कर नतिर्ने सबै संस्थालाई कानुनबमोजिम पत्र पठाउँछौं । कानुनअनुसार सबैले कर तिर्नैपर्छ ।’ नत्र कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
