सिँजादर्पण, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०ले १–३ फागुनमा काठमाडौंमा विधान सम्मेलन गर्दै छ । विधान सम्मेलनअघि माओवादी केन्द्रबाट विभिन्न समयमा विभाजन भई गठन भएका दलहरूसँग पार्टी एकीकरण गर्ने योजना असफल भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा २८ पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा पार्टी एकीकरणका लागि एकता संयोजन समिति गठन गरेको थियो ।माओवादीबाट विभाजन भई गठित डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा०, प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी ९आजपा०, नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालगायतका दलसँग पार्टी एकीकरणका लागि प्रचण्ड नेतृत्वमा एकता संयोजन समिति गठन भएको थियो । तर, यी तीनमध्ये कुनै पनि दलसँग एकीकरण नहुने माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
‘बाबुराम, प्रभु र विप्लव नेतृत्वको कुनै पनि दलसँग एकीकरणका लागि वातावरण बन्न सकेन । सबैलाई पार्टी अध्यक्ष नै चाहिएको छ । पार्टीमा मुख्य जिम्मेवारी भए मात्रै एकीकरण हुनुपर्ने भन्ने कुरा आएकाले वातावरण बन्न सकेन’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यी दलसँग एकीकरण गर्ने विषय धेरै टाढा गइसकेको छ । बाबुराम र हिसिला यमीबाहेक सो पार्टीका नेताहरू पार्टी प्रवेश गर्नुहुन्छ । प्रभुजीको पार्टीसँग एकीकरण नहुने निश्चित छ । विप्लवजी अहिले पार्टी एकीकरण गरौं कि नगरौं भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ ।’
विधान सम्मेलनबाट पार्टीको नाम परिवर्तन हुन्छ । पार्टीको नामबाट माओवादी केन्द्र हटाएर ‘नेकपा समाजवादी’ हुने निश्चित भएको छ । पार्टीमा आउनेलाई समेटेर अगाडि बढ्ने योजनामा प्रचण्ड रहेको बताइएको छ । ‘आउनेलाई ल्याउने, नआउनेलाई केही गर्न सकिँदैन । पार्टीको नामबाट माओवादी केन्द्र हटाएर नेकपा समाजवादी राखेर अगाडि बढनेछौं,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जनताको संघर्षबाट प्राप्त परिवर्तनको रक्षाका निम्ति माओवादी घटकबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताए । माओवादी केन्द्रबाट विभाजन भई छुट्टै दल बनाएसँगै एकता गरेर अगाडि बढ्न सकिने योजनामा रहेका प्रचण्ड अहिले पनि एकताका लागि पहल गरिरहेका छन् ।
सहिद प्रतिष्ठान नेपालको १४औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादी विचारधारामा छरिएर रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताबद्ध हुन अपिल समेत गरेका छन् । ‘देशभरका माओवादी आन्दोलनका सबै धारालाई एकताबद्ध हुन र एकढिक्का भएर काम गर्न अपिल गर्दछु’ प्रचण्डले भने । विभाजित भएर लक्ष्यमा पुग्न नसिकनेतर्फ बताउँदै उनले जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेलाई राज्यले सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको बताए ।
पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नेगरी यसअघि नै तल्लो तहसम्म छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसका कारण पार्टीभित्र ‘माओवादी’ नाममा बहस समेत चलिरहेको छ । माओवादीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पुरक प्रस्ताव गरेर पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । माओवादीले अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग पार्टी एकता गर्न वार्ता, संवाद र छलफल जारी राखेको भन्दै पार्टीको नाम फेर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएका हो ।
२५ भदौमा बसेको पदाधिकारी बैठकले चारबुँदे आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै पार्टीको नाम फेर्नेगरी निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा ‘माओवादी केन्द्र’को नाम’दयगत आवश्यक निर्णय लिन सकिने उल्लेख थियो ।
पुस अन्तिम साता बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव शर्माले पार्टीको नाम फेरेर ‘नेकपा समाजवादी’ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । शर्माले सो प्रस्ताव गरेपछि अहिले पार्टीभित्र समर्थन र विरोधमा छलफल जारी छ ।
माओवादी केन्द्रले यही ५ पुसमा उपाध्यक्ष पम्पा भुसालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवत्रय बर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा तथा सचिवद्वय गणेश साह र सुरेन्द्र कार्की रहेका थिए । यो समितिले पार्टीमा विधानको मस्यौदा बुझाइ सकेपछि त्यसमा पार्टीको विभिन्न तहका कमिटीमा अहिले छलफल चलिरहेको माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले बताए ।
सचिव साहका अनुसार विधान मस्यौदामा विस्तृत छलफल गर्दै विधान सम्मेलनबाट पारित भएपछि लागु हुने बताए । विधान मस्यौदा समितिमा रहेका एक पदाधिकारीका अनुसार अब आउँने दिनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी १ सय ५१ सदस्यीय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी दुई अंकमा हुनेगरी बनाउनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका थिए । अहिले ५ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छन् ।
यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ हुनेगरी पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एकतिहाइ हुने गरी स्थायी कमिटी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीको पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष राख्न भनिएको छ । अहिले रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपमहासचिवलगायतका पदाधिकारीको व्यवस्था राख्न नहुने सुझाव समेत दिइएको छ ।
