सिँजादर्पण काठमाडौं।। जेठ २५, २०८१ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुको राजीनामबीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनूु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनसहितको माग राखेर डाक्टर गोविन्द केसीले पुनस् अनसनको चेतावनी दिएका छन् ।शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत ७ बुँदे माग अगाडि सारेका केसीले ती माग ७ दिनभित्र पूरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ुवर्तमान परिवेशमा, तपसिलका विषयहरूमा नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सर्वोच्च अदालत लगायतका जिम्मेवार निकायहरूका साथै आम नेपालीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु। यदि ७ दिनभित्र मागहरू पूरा नभएमा पुनः सत्याग्रह शुरू गर्न बाध्य हुनेछु,ु केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।केसीको मागको पाँचौं बुँदामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुनेगरि र युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याइयोस्। र, सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा आओस् केसीले लेखेका छन् ।
आफ्नो पहिलो बुँदामा केसीले सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
विधि र मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनू भनी भएको फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् र फैसला तुरुन्त सच्याइयोस्,ु केसीले भनेका छन् ।
केही दिनअघि मात्र अनसन तोडेका केसीले फेरि अनसनको चेतावनी दिएका हुन् ।
हेर्नुहोस्, ७ बुँदा स्
१- विधि र मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनी भएको फैसलाको पुनरावलोकनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् र फैसला तुरुन्त सच्याइयोस्।
२- चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सिफारिश छनोट समिति गठन गरी यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। निर्देशक विना आयोग चलाउने चेष्टा नगरियोस्। चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका नियमनकारी निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, निजी संस्थामा कार्यरत तथा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्त नगर्न पुनः स्मरण गराउँदछौं।
३- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा २ मा दश वर्षसम्म उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार ऐन बमोजिम गर्नु गराउनु हुन जिम्मेवार निकाय, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछौं।
४- काठमाडौँ उपत्यकामा हाल सात वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्यापन भइरहेको र उपत्यकाभित्र एमबीबीएस कार्यक्रम थप सञ्चालन हुँदा उपत्यका बाहिरका प्राज्ञिक जनशक्ति तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा राजधानी केन्द्रित हुने भएकोले उपत्यका बाहिरका ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा सहितको सरकारी शिक्षण अस्पताल र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा कुठाराघात हुन्छ। ऐनको मर्म विपरीत कार्य गर्ने कुचेष्टा कसैबाट नहोस्।
५-सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय हुने गरी, युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषी दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याइयोस्। सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा।
६- चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लिखित र हामीसँग बारम्बार विभिन्न सरकारको पालामा सम्झौता भए अनुरूप गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा तुरुन्त सञ्चालन गर्ने, मधेश प्रदेश ९बर्दिवास०, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा तुरुन्त निर्माण कार्य शुरू गर्ने। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्ड सहित तत्काल उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त जारी गरियोस्।
७- सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर ।
