सिँजादर्पण, काठमाडौँ । देशभरिका शिक्षकहरू काठमाण्डूका सडकमा आएर माग गरिरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत वर्ष सरकारले छिट्टै बनाउने वाचा गरेको कानुन माग्दै शिक्षकहरू प्रदर्शनका लागि राजधानीमा आएपछि बल्ल संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमा दफावार छलफल सुरु गरेको थियो।
संसदीय समितिले करिब एकचौथाइ भागसम्म दफावार छलफल सकेको उक्त विधेयक सरकारले गत वर्ष भदौ २७ मा संसद्मा दर्ता गराएको सङ्घीय संसद् सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ।सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक सच्याउन माग गर्दै गत वर्ष पनि देशभरिबाट शिक्षकहरू काठमाण्डू आएर प्रदर्शन गरेका थिए।त्यस बेला विधेयकमा शिक्षकका माग समेट्न सहजीकरण गर्नेसहित छबुँदे सहमति गरेपछि शिक्षक आन्दोलन अन्त्य भएको थियो।
यसकारण फेरि राजधानी आए शिक्षकहरू
सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुन नबनाएको भन्दै शिक्षकहरू शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर फेरि राजधानी आइपुगेका छन्। राजधानीको सडकमा दिनदिनै प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूले एकै स्वरमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्। “त्यो ऐन आएपछि शैक्षिक प्रणालीको सुधार हुन्छ। हामीले समग्र राष्ट्रको शिक्षा सुधारमा लागि ऐन आवश्यक भएकाले ऐन मागिरहेका छौँ,” नेपाल शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्।
अघिल्लो वर्ष सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिलाई शिक्षा ऐन र उक्त ऐन बनेपछि बन्ने नियमावलीमा समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेका कारण पनि आफूहरूले शिक्षा ऐन माग गरिरहेको आन्दोलनरत शिक्षकहरू बताउँछन्। गत वर्ष भएको सहमतिमा हरेक १०-१० वर्षमा शिक्षकको सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। कानुनी व्यवस्थाको अभावमा २० वर्ष काम गरेका शिक्षकहरूले पनि बढुवा नपाएको शिक्षक महासङ्घको दाबी छ।
शिक्षकहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति पनि निजामती कर्मचारीलाई भएसरह निर्धारण गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले कतिपय अस्थायी र करार शिक्षकहरूलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी पदपूर्तिको मौका दिने विषयमा सरकारले जनाएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिरहेका छन्।
अहिले बाल विकासलगायतका कतिपय निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूले मासिक १३ हजार रुपैयाँ हाराहारी मात्रै तलब पाइरहेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको दाबी छ। तर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा त्यसमा स्थानीय तहले पनि थप गर्ने व्यवस्था भएका कारण शिक्षकहरूको दाबी आंशिक रूपमा मात्रै सही भएको बताउँछन्।
