सिँजादर्पण काठमाण्डौँ ।। प्रिमियम संशोधन गर्ने, औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा समेट्ने र स्थायी संरचना स्वीकृत गर्ने हो भने बीमा कार्यक्रम दुई महिना भित्रै आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ ।स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १० वर्षमा १२ पटक नेतृत्व पायो । तर अपवाद बाहेक कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक २ वर्ष टिक्न पाएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएको केही महिनामै कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिँदै आएका छन् ।पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिएको भन्दै त्रिवि शिक्षण, गंगालाल जस्ता ठूला अस्पतालले सेवा नै बन्द गरेका छन् ।स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या धेरै छन यसवारे किन वोर्डको र मन्त्रालयको समवन्यको वातावरण बन्न सकेको छैन योविषयमा केन्द्रित रहेर बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष डा। गुणराज लोहनी यसो भन्छन ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै नागरिकलाई उपचारका लागि आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनु हो । आकस्मिक बिरामी पर्दा आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।आर्थिक जोखिम घटाउने, औषधि उपचारका लागि ‘आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर’ कम गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको सिद्धान्तअनुसार बीमा अघि बढाइएको हो ।
कार्यक्रम सुरु भएको करिब १० वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा सदस्य संख्या करिब एक करोड हाराहारी पुग्न लागेको छ । नवीकरणको दर ६५ प्रतिशतकै आसपास छ । भूगोलका हिसाबले हेर्दा सबै जिल्ला र पालिकासम्म कार्यक्रम पुगेको छ ।सरकारको नीतिअनुसार प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने र त्यहीँबाट बीमा कार्यक्रममा प्रवेश गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।तर, पछिल्लो समय आर्थिक संकट देखिएको छ । अस्पतालहरूले पाउनुपर्ने रकमको मात्रा निकै ठूलो भएको छ । एउटै अस्पतालको ६० करोडसम्म भुक्तानी बाँकी हुँदा अस्पतालहरूलाई औषधि खरिद, कर्मचारीको तलब–भत्ता, दैनिक सञ्चालनमै कठिनाइ भएको छ । यसमा अस्पताल र बीमा बोर्डलाई दोष दिन न मिल्ने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो स्वार्थमा असर परेपछि जो–कोही पनि त्यसको विरोधमा लाग्छ । प्रिमियम संशोधन गर्ने, औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा समेट्ने र स्थायी संरचना स्वीकृत गर्ने हो भने बीमा कार्यक्रम दुई महिना भित्रै आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ ।
