सिँजादर्पण, काठमाडौँ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार अपरान्हदेखि सुरु भएको बैठकमा ९ वटा बुँदामा सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन ल्याउन दुवैपक्ष सहमत भएका छन् ।
शिक्षकसँगको वार्तामा सहमति जुटे लगत्तै वार्तामा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र गृहमन्त्री रमेश लेखक मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भएको छन् । उनीहरुले उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि सुरुभएको छ । सरकासँगको सहमतिपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र ऐन जारी नभए यो भन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने हामी जानकारी गराउदछौँ,’ उनले भने।
आन्दोलनको प्रमुख माग नै ऐन जारी हुनुपर्ने रहेकाले प्राविधिक प्रक्रियालाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई असार १५ सम्मको समयसीमा दिएको उनले बताए । समयसीमा तोकिनु उपलब्ध रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
- यस्ता छन् सहमतिका ९ बुँदा
१, शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।
३, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
४, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।
५, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।
६, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।
७, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८, नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।
