नेपालमा अहिले अहम महत्वको साझा सवाल तथा अति सवेदनहिल समस्या-राष्ट्र,राष्ट्रियता स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानता , सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा जन सरकारको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । २०३२ सालबाट नेपालको नक्सामा समेटन नसकिएको भुभाग काली नदी वा महाकाली नदी-लिम्पियाधुरा,लिपुलेख,कालापानी जहा नावी,कुटी लगायतलाई समेटेर नयाँ नक्सा सरकारले २०७७ जेष्ठ ७ गते सार्वजनिक गरि छैटौ बर्षे ससद अधिवेशनबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

यो नेपालको नयाँ नक्साको पक्षमा पक्ष प्रतिपक्ष सबैको समर्थनबाट पारित भएकोले यो नक्सा पारितलाई सर्वसम्मत राष्ट्रिय सहमति भन्न्नु पर्छ । सडक देखि सदन र विभिन्न आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भुमि अतिक्रमण्म प्रति लेखेर, देखेर, बालेर, सुझाव रायसल्लाह दिने र यसको पक्ष विपक्षमा सकारात्मक मत जाहेर गर्ने सम्मपुर्ण नागरिकलाई धन्यवाद दिनु पर्छ । यो विवाद ५८ बर्ष पुरानो भए पनि नक्सा पारित लिखित प्रमाण नेपालले नयाँ बनायो । यो निकै हर्ष र शौभाग्यको विषय हो ।

अब यसलाई आधार बनाएर पुष्टि गर्ने पुराना नयाँ प्रमाण जुटाउनु नेपाल सरकार, प्रतिपक्षी दल, विज्ञ, विद्धिजिवी, प्राविधिक, नापी विज्ञ तथा उपभोक्ताहरु निशर्त जुटनु पर्छ । यस मामलामा सरकारले जसरी नक्सा ससदबाट पारित गराउन सर्वसममतको समर्थन पाएको छ ।अतिक्रमित तथा कब्जा भुमि फिर्ता गर्न त्यत्ति कै राष्ट्रिय सहमति बनाओस । यसलाई रक्तिभर कमि आउन नदिन सरकार खुला र पारर्दशि हुन पर्छ भने अर्को तिर कुटनैतिक बार्तालाई छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाउन बार्तालाई सहज वनाउन सल्लाहकारी समिति बनाएर विज्ञ र अनुभवीहरुलाई परिचालन गर्नु पर्छ । जे होस सरकारले सबै दल र नागरिकको चासो र दवावमा नेपालको सविधान सशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गराउन सफल भएको छ ।

त्यसै गरि बलमिचाईपुर्वक भारतले नेपालको सहमति बेगर नेपालको झण्डै ३९५ वा ४०० वर्ग किमी भुभाग अतिक्रमण गरि झण्डै ८० किमी जग्गा हडपेको छ । त्यो निस्वार्थ फिर्ता हुनु पर्छ ,बार्ताद्धारा नेपालले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । अब नेपालको सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन,प्रक्रिाया र पद्धतिलाई अध्ययन मनन गरेर भारतसँग बार्ता गर्नु पर्छ । बार्ता गरेर आफनो भुमि फिर्ता गरको दिनमा सम्मपुर्ण नेपालीहरुले बधाई दिदै खुशियाली मनाउने ठुलै अवसर देओस । अनि आज सर्वसम्मत रुपमा नक्सा पारित गर्ने अनि भोली बार्तामा बसि सके पछि सच्याउनु पर्ने अवस्था नआओस अर्थात सर्वसम्मत उल्टाउने काम कोही कसैबाट नहोस भन्ने मेरो शुभकामना छ ।

भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिहले २०७७ बैशाख २६ गते नेपालको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने काली नदी हाल महाकाली नदी पुर्व लिम्पियाधुरा अलि तल नावी कुटि कालापानी लिपुलेख माथि टिङकर भज्याङसम्म झण्डै ८० किलोमिटर कैलाशमानसरोवर जाने सडक बनाएको उदघाटन गरेको कुरा सार्वजनिक भए पछि जन समाजवादी पार्टीका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्र डाक्टर बाबुराम भटटराईले २०७७ बैशाख २६ गते शुरु भएको छैटौ बर्ष ससद अधिवेशनमा ससदको ध्यानकार्षण गराएका थिए । त्यसको लगत्तै ससद,सडक र आम सञ्चार माध्यममा भारतीय अतिक्रमणको विरोध भएको थियो । भारतीय बलमिचाईको सर्वत्र विरोध हुन थाले पछि सरकारले जेष्ठ ५, २०७७ मा मन्त्रीपरिषदको निर्णयको आधारमा २०३२ सालमा नेपालको नक्सामा समेटन छुटेको लिम्पियाधुरा,कालापनी र लिपुलेखको भुभाग नेपालको नयाँ नक्सामा समेटेर ससदमा लैजानका लागि सरकारले जेष्ठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्याे । जसलाई नेपाली दल र जनताले स्वागत गरे ।

नेपालका राजनैतिक दलहरुको सर्वदलिय बैठक बस्यो । त्यो बैठकले नयाँ नक्सालाई ससदबाट पारित गराउन र अतिक्रमित भुमि फिर्ता ल्याउनको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सर्वसम्मत तरिकाले नक्सा पारित गर्ने तथा भारतसँग कुटनैतिक सम्बन्ध बढाएर छिटो भन्दा छिटो बार्ता गरेर जमिन फिर्ता र नेपाल,भारत र चीन वीच त्यस क्षेत्रमा त्रिदेशिय सिमा निर्धारण गर्ने गर्ने जस्ता सुझाव सर्वदलिय बैठकमा दलहरुले धारणा राखेका थिए । सरकारले यस विषयमा बार्ता गर्नका लागि भारत सरकारलाई कुटनैतिक नोट पठायो ,तर भारत सरकारले तत्काल बार्ता नगर्ने ,बरु कोरोना महामारीको अन्त्य पछि बार्ता गर्ने भनेर अहिलेसम्म टारदै आएको छ

यसै वीच भारतका मिडियाले नेपाललाई चीनले प्रोभोक (उचालेका) गरेको आरोप लगाए । तर पनि नेपाल सरकार र जनताहरु भुमि अतिक्रमणको पक्षमा विभिन्न तरिकाले अगाडि बढयो । अनि सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा ससदबाट पारित गराउन २०७७ साल जेष्ट ९ गते ससदमा दर्ता गरायो । नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि अहिलेसम्म सासद सरिता गिरी र सुजता कोईरालाले त्यसको विपक्षमा आफनो धारणहरु राख्दै आएकी छन् । उनीहरु विरुद्ध पनि आम जनताहरु लागि रहेका छन् र सम्बन्धित पार्टीहले पनि भनाई नसच्चाए अनुशासनका कारवाही गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यिनीहरुलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने सम्बन्धित पार्टीहरुको जिम्मेवारी हो । त्यस तर्फ भन्दा अब नयाँ नक्सा ससदबाट सर्वसम्मत तरिकाले पारित गरि सविधानमा समेत राखि सके पछि त्यसलाई तल माथि वा फेरबदल हुन सक्ने दवावलाई कसरी थेक्ने र अतिक्रमित भुभाग कसरी फिर्ता ल्याउने त्यस तर्फ सरकार,विपक्षी दल ,नागरिक वृत्त र जनता लाग्नु पर्ने विषयमा व्यापक तथा ठोस निकर्ष हुने गरि तयारी गर्नु अति आवश्यक वा ठुलो चुनौती र अवसरको विषय बनेको छ । त्यसैले यस विषयलाई दरो रुपमा प्रभावकारी बनाउन सरकारले राजनैतिक दल, विज्ञ बुद्धिजिवी , जनदवावका लागि सडकमा उत्रेका नागरिकलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढनु पर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले फरि पनि सरकारको नेतृत्वमा सर्वदलिय बैठक बोलाएर बार्ता,सम्वादका लागि के कसरी प्रस्तुत हुने साझा अबधारणा बनाउनु अति आवश्यक छ ,। जसरी नक्सा ससदबाट अनुमोदन गराएर सविधानमा राख्ने सम्मको सहकार्य गरेको छ । त्यस भन्दा बढी अब सरकारले विपक्षी दल,विज्ञ बुद्धिजिवी नागरिकसँग समन्वय र शहकार्य गर्नु पर्छ ।

सरकारले आफनो सजिलोको लागि बार्ता अगाडि बढाउन सरसल्लाह र सुझाव लिनका लागि आन्तरिक रुपमा सर्वदलिय सर्वपक्षीय षयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस विषयमा सरकारले सविधानमा नयाँ नक्सा अङकित गरि सयुक्त राष्ट्रसघ र सार्क मुलुक लगायतको महत्वपुर्ण निकायमा पठाउने र मुलुकमा यस विषयमा साझा षयन्त्र बनाउने तर्फ बढी भन्दा बढी ध्यान जाओस भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।

ससदले नेपालको सविधान, २०७२ को तेस्रो सशोधनले नेपालको नयाँ नक्सालाई धारा ९ को अनुसुची ३ मा रहेको निशान छापमा अङकित गर्ने गरि सर्वसम्मत ढगले पारित गरेको छ । नेपालले २०७७ साल जेष्ट ३१ गते सविधानको ४ उपधारा (२) बमोजिम क्षेत्रफल बढन गएको छ । नेपालले २०७७ साल जेष्ट ३१ गते जसरी ससदमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरि सर्वसम्मत ढङगले नक्सा पारित गरे राष्ट्र राष्ट्रियता प्रति जुन एकता र प्रतिबद्धताहरु दलहरुले देखाएका छन । यो एकता र प्रतिबद्धताहरु गुमेको एक ईन्च तलमाथि नहुने गरि फिर्ता गरुन भन्ने राजनैतिक दलहरुलाई निकै हर्ष खुशी साथ धन्यवाद दिन्छु ।

नेपालको ससदबाट अतिक्रमित भुमि समेटेर सविधानको तेस्रो सशोधन पारित गदै निशान छापमा नक्सा अङकित गरि रहेको अवस्थामा भारतीय पुर्वराजदुत राजेकेश सुदले हिन्दी बि, बि,सी, सेवामा अन्तरवार्ता दिदै लिम्पियाधुरा,कालापानी र पिपुलेख नेपालको नभई सधै भारतको रहेको र भारतीय टिभि च्यानल आजतकले २०७७ जेष्ट ३० गते नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावलीसँग अन्तवार्ता लिने क्रममा नेपालले पारित गरेको नक्सा फिर्ता लिने वा हेरफर गर्ने जस्ता प्रश्न मन्त्री ज्ञावलीलाई सोध्नुले भारतीय सरकारले बार्ताको शर्त त्यही मुद्धा बनाउन्छ की वा बार्तामा त्यो कुरा उठाएर नेपाललाई मुर्ख बनाउन्छ की भन्ने आशङका बढेको छ ।

अब सरकारले जसरी नेपालको ससदमा राजनैतिक दलहरुले लिम्पियाधुरा ,कालापानी र लिपुलेख सहितको समेटेर बनाएको नयाँ नक्सा पारित सहित सविधानको धारा ९, अनुसुची ३ सच्चाएर नक्सा अङकित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत भएको छ । यो सर्वसम्मतलाई राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा,सुरक्षा ,स्वाधिनता,स्वतन्त्रता ,स्वाभिमानता समानता र सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको बचाई राख्ने प्रतिवद्धतालाई दल र सरकारहरुले पछिसम्म दिगो राखुन । बार्ताका लागि भारतीय पक्षसँग नझुकेर खुला दिलले विना लप्पन छप्न अगाडि बढनु भन्ने पुनः हाद्र्धिक शुभ कामना तथा धन्यवाद छ ।

५८ बर्ष यता अर्थात १९६२ बाट भारतले अस्थाई रुपमा कब्जा गरेको भुभागलाई सन् २०१५ मा चीन र भारतले व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि गरि भारतको कब्जा हुने सहमति चीनले गरे पाईयो । नेपालले फिर्ता ल्याउन जुन साहस र हिक्मत देखाएको छ । यस विषयमा चीनले पनि बोल्नु पर्न देखिन्छ । यो विषय ईतिहासको सुनौलापानामा अङकित हुने नै भयो । अब फिर्ताको लागि के कस्ता विकल्प, उपायहरु अपनाउने हो । त्यस विषयमा सरकारले बडबुद्धिमतापुर्ण तरिकाले रणनिति अपनाउनु पर्ने भएको छ । त्यसैले यो सरकार नेकपाको मात्र होईन, आम ३ करोड नेपालीको हो भन्ने आभास दिदै सरकार अगाडि बढनु पर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा बढी भन्दा बढी वातावरण सृर्जना गर्न सम्पुर्ण राजनैतिक दललाई समेटेर अगाडि बढने र आम नागरिकलाई गुमेको भुमि फिर्ता लगायत राष्ट्रको पक्षमा ईमान्दारीपुर्वक लागि पर्ने विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ ।

विगतका दिनहरुका कोशी,गण्डकी, महाकाली लगायत सन्धि सन्धि सम्झौता गर्दा जसरी नेपालले असमान र धोका बेहोर्नु परको छ । त्यस्ता बार्ता र सम्झौताहरुबाट टाढा रहेर वा बचेर यो पटक हाम्रा सरकार र राजनैतिक दलहरु भारतसँग बार्तामा बस्ने छन । बार्ताद्धारा अतिक्रमित भुमि र कब्जा भएको जमिन निर्शत फिर्ता गराई छाढने छन् । बार्ताका लागि सरकारले नयाँ नक्सालाई पुष्टी गर्ने यथेष्ठ प्रमाण तयार गरेर नक्सा पारित गरको नै होला । थप प्रमाण र सल्लाहका लागि सरकारले पुनः दलहरुलाई सर्वदलिय बैठक बोलाई साझा धारणा बनाओस ।

नेपालले १९१६ मा व्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धि अनुसार नयाँ नक्सा तयार गरि पारित गरकाले बार्तामा त्यो अडान कायम राखेर बार्ता गर्ने र त्यही अनुसार आफना प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्छ । यदि भारतले नेपालले तयार गरेका नक्सा,दावीलाई भारतले नमानेमा नेपालले १९५० मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैन्त्री सन्धिलाई पनि बार्तामा अगाडि सार्न सक्छ । त्यसको लागि पनि सरकारले होमर्क गरोस । जय मार्तभमि ।