धिवक्ताः नरेन्द्रनाथ योगी

अहिले मुलुकमा नेकपाको बहुमतको सरकारले शासन गरेको छ । यो सरकारले शासन गरेको अढाई बर्ष हुन थालिसक्यो । यो सरकारको विरोध र आलोचना व्यापक भई रहेको छ । आजसम्म सरकारले विरोध र आलोचनाबाट मुक्त हुने कुनै भरपर्दा सफाई वा सुधार लिन र गर्न सकिरहेको छैन भने अर्को तिर जनताले महत्वपुर्ण विषयहरु विकास,समृद्धि ,कानुनी शासन,शुसाशन,हक अधिकार,सेवा ,सुविधा र आपत विपतमा राहत वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न नसेको र हरेक सेवामा पारर्दशितामा विभेद र जनजिविका वा सरोकारको सवालमा राजनैतिककरण जन अपेक्षा अनुसार परिवर्तनको आशा भरोसामा गिरावट तथा त्यो भन्दा बढी विकृति,विसगति र बेथितिहरु बढे पछि जनताले सन्तुष्टि लिन सकि रहेको अवस्था पनि छैनन । हुन त लोकतन्त्रमा सरकारका काम कारवाहीहरु प्रति चित्त नबुझेमा कामको प्रकृती अनुसार आलोचना र विरोध भई रहनु एक प्रकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । यहाँ समाजिक सञ्जालहरु हेर्दा ७÷८ बर्षदेखिका बालबच्चा र स्कुलका विधार्थिहरुले समेत सरकारका कमजोरी तथा बेथितिहरुको कडा आलोचना तथा विरोध गरेको देख्दा,सुन्दा त्यो ज्यादै दुःख लागेर आउन्छ । यति आलोचना र विरोध हुँदा पनि सरकारले कमसेकम आफना आचरण,व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन नसकि रहेको अवस्था छ ।रचनात्मक आलोचना र विरोधले सरकारलाई सचेत गदै सुधार तर्फ लैजान्छ । त्यसमा अन्यथा भएन,यो नेकपाको सरकारले आफनो निति,कार्यक्रम र सिद्धान्त एवम् विचार विपरित अगाढी बढयो भन्ने ठुलो आरोप जनताबाट लाग्ने गरेको छ । हुन त यो ससदिय व्यवस्थाबाट सवै जनजिविका सवालका सम्मस्या समाधन हुन नसक्ने र यस पद्धतिमा बहुमतको शासन र अल्पमतका चिढाई मात्र हुन्छ । बहुमतको आधारमा सरकार बन्ने र सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भएकोले प्रधान मन्त्रीय निरङकुशता बढी नै लादिने हुन्छ । त्यसैले यो पद्धतिबाट जनताले त्यति आशा र भरोशा गर्नु बेकार हो ,तर नेकपा कै बहुमत सरकार भएकोले नेपाली जनताले यसको सिद्धान्त र विचार एवम कार्यक्रम अनुसार अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।पार्टीको नाम र सिद्धान्त तथा विचार अनुसार मुलुकका जनताले आशा गरे अनुसार काम नभएको देख्दा जनताले आलोचना र विरोध गर्नु पनि अन्यथा होईन । सरकारले जनताको आलोचना र विरोधका स्वरहरुका आशयहरुलाई बुझेर वा ग्रहण गरेर भए पनि आफुलाई सुधार गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो । यहाँजनताको आलोचना र विरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिने पर्नेमा जनतालाई नै प्रतिपक्ष बनाउने र प्रतिपक्ष पार्टीलाई काखमा च्यापेर मुलुक र जनभावना विपरित कार्य गर्न उद्धत भए पछि ससदमा प्रतिपक्ष पनि अहिले सत्तासाझदारी पार्टी जस्तो देखिएको छ । ससदमा प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काग्रेसका भुमिका विपक्षी बेन्चमा बस्ने मात्र जस्तो देखियो ,। जसले गर्दा सरकारले कुनै कार्य गर्न थाले पछि त्यस विपक्षीले बार्गेनिङको भाषामा विरोध गरे जस्तो गर्ने, अनि चुपचाप लाग्ने विपक्षीको हर्कतले गर्दा पनि विपक्षीको कृयाकलापबाट पनि नेपाली जनता सन्तुष्ट देखिदैनन् । त्यसैले यो सरकारको अढाई बर्षको शासन कालमा नेपाल र नेपाली जनताको हित वा मुलुकको कानुन र सुशासन भत्काउने गरि दर्जनौ घोटाला काण्ड र बेथितीयुक्त कार्यहरु भएका छन । ती अनियमितता, भ्रष्ट्रचार जन्य कार्य र हत्या हिसाका जगन्य कार्यहरु भएका छन् । ती लोकतन्त्र,सविधान र कानुनी शासन विपरित ती कार्यहरुको अहिलेसम्म यो सरकारले दोषी माथि कारवाही गर्न सकि रहेको अवस्था छैन । त्यसैले यो सरकारको विरोधमा सडक र ससदमा ठुला ठुला आवाजहरु उठेका हुन । सरकारले आफु उपर लागेको आरोपहरुलाई समय मै सफाई दिन जति ढिलाई हुन्छ ,त्यति नै सरकारको विरुद्धमा सडक र सदनमा विरोध भई रहने भएकाले सरकार स्वयम् सफा हात र मनले अगाडि बढने विषयमा छिटै सोच्नु पर्छ । यस्ता विषयमा जति ढिलाई भयो,त्यति नै सरकारले विरोधको सामना गनु पर्ने हुन्छ । समय मै सरकारले आफु उपर लाग्ने गरेका आरोपहरुको किलिन चीट लिनै पर्छ ।सामान्य जनजिविका अर्थात जनसरोकारा विषयमा वाहेक अमहम सरोकारका विषयसँग जोडिएका विकास,समृद्धि शुसासन,कानुनी शासनको परिपालना, न्याय,प्रशासन,शान्ति,सुरक्षा, कानुन निमार्ण, राष्ट्र राष्ट्रियतको रक्षा,सार्वभौमिकता,अखडण्डता,स्वतन्त्रता ,स्वाधिनता लगायत भुमि अतिक्रमण तथा विकास लगानी र मानविय जिवनसँग आतकालिन सेवाहरु एवम् आफैले निमार्ण गरेका कानुन र सविधान कार्यान्वयन तथा निति निर्देशनहरु, आश्वासनहरुमा एकरुपता नभएका पाईन्छ । जसमा सरकारले उल्लेख्य मात्रमा आफुलाई करेक्शन गर्न नसक्दा जनभावना सरकारको विपक्षमा ताति लागेर चुनौतीका रुमा अगाडि आई रहेका छन्,तर सरकारले त्यस्ता विषयहरुमा गम्भिर भएर सच्याउने भन्दा एक पछि अर्को समस्या थप्दै गएको पाईन्छ । जो सारसक्षेमा निम्न रहेका छन् ः—
आश्वासन तर्फ ः
— घरघरमा पाईद्धारा ग्यास,
—पानी जहाज,
—विजुलीद्धारा रेल,
—विजुलीद्धारा चल्ने वस,
—भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण,
—कुनै पनि नागरिक खान नपाएर मर्नु नपर्ने आदि आदि ।
विकास र समृद्धिको नारालाई आश्वाशनसँग जोडेर सरकारले सेवा दिने विषयमा जनता समक्ष बोलिएका कुराहरु माथि हुन । अहिले यी आश्वासनहरु पुर्ति हुन नसके पछि सरकारको व्यापक आलोचना बढेको पाईन्छ । सामाजिक सञ्जालमा जताततै प्रम ओलीले यी विषयमा दिईएका आश्वासनहरु भाईरल भएर आई रहका छन । यसले गर्दा सरकारको विश्वनियतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् ।

भ्रष्ट्राचार,अनियमितता तथा दण्डहिनता तर्फ काण्डहरु ः—
— ३३ केजि सुन तस्करी काण्ड(जसमा अहिलेसम्म राम्रोसँग छानविन सहित कारवाही भएका छन ),
— झण्ड ४अरब वाईडवोडी जहाज खरिद काण्ड( यसको पनि कारवाही अगाडि बढेको छैन,यस काण्डमा नेकाका पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउवासमेत विवादिद भएको विषय बाहिर आएको थियो )
— झण्डै ७२ अरब ऐनसेल लाभ करअसुली काण्ड(यस काण्डमा सरकारी पक्ष र प्रतिपक्षसमेतले यस कम्पनीबाट चुनाव खर्च वापत १०÷१० करोड चन्दा लिएको खबर बाहिर सार्वजनिक भएको ,यसमा सरकारले केही रकम असुली गरेको)
— निर्मला हत्या काण्ड(यस हत्या काण्डमा सरकारले न्वारन देखिको शक्ति र पैसा खर्च गर्याे,तर हत्यारालाई आजसम्म कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकि रहेको छैन)
—सितल निवास जग्गा प्रकरण( यसमा नेकपाका महासचिवसमेतको नाम बाहिर आयो,तर कारवाही भएन)
—झण्डै ११ अरब फोर जी अनियमितता( यसको पनि छानविन र कारवाही बाँकी)
—पुर्व सभामुख महरा जर्वजस्तीकरण काण्ड(जुन काण्डमा कृष्ण बहादुर महरालाई काठमाडौ जिल्ला अदालतले पछि धरौटीमा रिहा गरेको )
—नेकपा विप्लव पार्टी माथि प्रतिबन्ध प्रकरण(अहिलेसम्म प्रतिबन्ध हटाईएको छैन )
— ७० करोडको सेक्युरेटी प्रेस खरिद काण्ड(यसमा सञ्चार मन्त्री बास्कोटालाई पदबाट राजिनामा दिन लगाउन वाहेक अरु प्रकृया अगाडि बढाईएको छैन)
—कोरोना उपकरण खरिद(ओम्नी) काण्ड(मुलुकमा कोरोना भाईरसको महामरीले सताई रहेको समयमा कोरोना उपकरण खरिदको ठेक्का दिदा गरिएको अनियमितता र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित कार्य आदि)
—छुट्टै मधेश राज्य माग गरि रहेको सिके राउत(जनमत पार्टी)लाई शान्ति वार्तामा ल्याएको ,
सबैधानिक विवाद,सिमा अतिक्रमण तथा एमसिसि विवाद र कोरोना कहरः—
— २०७७ जेष्ठ १० गते रुकुमको सोती हत्या(यसमा २६ कसुरदार प्रक्राउ परि अनुसन्धानमा छन्र)
—स्विस बकैमा ३५ अरब नेपाली नेताहरुको रकम जम्मा,
— चुडामणि शर्मा ३० अरब रकम काण्ड,
—चमेलिया जल विधुत २३ ,५ अरब रकम काण्ड,
—विनोद चौधरी कर ७ अरब कर छुट काण्ड,
—सिण्डिकट हटाउन बार्गनिङ्ग ५ अरब,
— लोकमानसिह कार्की काण्ड अर्ब,
—भृकुटीमण्डव लिच प्रकरण ५ अर्ब,
आसेपासेलाई राहत वितरण ५ अर्ब,
—गोपाल खडका काण्ड ३ अर्ब,
—मेलेम्ची खानेपानी२ अर्ब,
त्यस्तै गरि हुलाकी मार्ग, पप्पु कन्स्ट्रशन,लाईसेन्स छपाई लगायत बाट अरबौ अरब रकम घोटालाको नाममा खाएका विषयहरु उपर छानविन र कारवाहीहरु डिसमिस जस्तै भएका छन् ।
माथि उल्लेखित भ्रष्ट्रचार ,अनियमित र घाटला काण्डहरुमा जन स्तरबाट तिब्र विरोध र दोषी माथी छानविन सहितको कारवाहीको माग हुदै आएको छ । तर सरकारले चित्त बुझदा तरिकाले न त दोषी माथि छानविन गरि कानुन अनुसार कारवाही अगाडि बढाएका छ नत भरपर्दो छानविन समिती नै बनायौ । निर्मला पन्तका वलत्कार पछि निर्मम हत्या गरियो,देश विदेशमा हत्याराहरु पत्ता लगाई कारवाही गर्न ससद र सडकबाट आवाज उठे,तर सरकारले विभिन्न प्रयास र धनजनको खर्च गर्याे,तर निर्मला पन्तका हत्याराहरु पत्ता लगाउन यो सरकार असफल भयो । त्यस्तै गरि सितल निवास जग्गा प्रकरणमा व्यापक विरोध भए पछि नेपालको पुर्व प्रम माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भटटराई,नेकपाका महासचिव विष्णु पौडयल र नेकाका नेताहरुको नाम जोड आयो ।पुर्व प्रम माधव र बाबुरामले छानविनबाट दोषी देखिए कारवाही सहन प्रतिबद्धता देखाए । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडयलको कुनै त्यस्तो प्रतिकृया आएन ।यसमा नेकाका उपाध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधान मन्त्री लगायत १५२ जना उपर छानविनका लागि अख्तियारमा उजुरी परे ,तर त्यो कहाँ पुग्या ,अत्तोपत्तो छैन ।
त्यस्तै गरि पुर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्काटाले सेक्युरेटी प्रेस खरिदमा ७० करोडको भ्रष्टा«चार प्रकरण बाहिर आयो,कारवाहीको दवाव बढे पछि उनलाई मन्त्री पदबाट राजिनामा मात्र दिन लगाईयो । छानविन सहित कारवाही अगाडि बढाईएको छैन ।एनसेल लाभकर असुली गर्ने विषयमा व्यापक जनस्तरबाट रकम असुल्न दवाव बढयो तर सरकारल असुल गर्ने नसके पछि अदालतमा मुद्धा चल्दा आशिक असरली गएिको आमसञ्चारमा आयो । यो प्रकरणमा पनि सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।त्यस्तै गरि कोरोना महामारीका उपकरण खरिदमा पनि ओम्नी समुहद्धारा काम अगाडि सरकारले बढायो । त्यसमा पनि कमसल सामान ल्याईयो,बजार मुल्यभन्दा ५०÷६० प्रतिशत मुल्य बढाएर सामान खरिद गरि ल्याईयो ।त्यसमा करोडौका घोटला भएका तथ्य सार्वजनिक भयो ।त्यसको व्यापक विरोध भयो,तर छानविन सहित कारवाही अझ अगाडि बढाईएको छैन ।यस विषय लगायतलाई समेटेर स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका विरुद्धमा नागरिकद्धारा अख्तियारमा छानविन सहित कारवाहीको उजुरी पर्याे,तर ती उजुरीहरु कहाँ छन्,कस्ता अवस्थामा छन । अत्तोपत्तो छैन । सरकारले यस्ता भ्रष्टा«चार,अनियमितता,घाटाला र जधन्य अपराध ,हिसा हत्याका विषयमा कानुन अनुसार दोषी माथि कारवाही गरेर कानुन शासन ,शुसासन,जनताको ज्युधनको रक्षा गर्न सकि रहेको छैन । दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिई रहेको अवस्था छ ।२०७५ साल श्रावण २० गते पुर्व नयाँ शक्तिका सयोजक हाल समाजवादीका युवा नेता लगायत दर्जनौहरुको कानुन हातमा लिएर हत्या तथा बलत्कारका घटनाहरु भएका छन् । त्यसमा सरकारले कानुन अनुसार न्यायपुर्ण सजाय वा कारवाही गर्न नसक्दा कानुनी शासन,मानव अधिकार,महिला हिसा रोक्न नसकेर सरकारले दण्डहिनाको पुँजारी भएर बसेको छ । यस्तै यस्तै यो सरकारको कार्यव्यवहार र लाहर्पवाहीले नेपाली जनता सरकारको विरोध र आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । जसले मुलुकका नागरिकको ज्यु धनको सुरक्षा गर्ने कसम खाएर सरकारमा गएका थिए ,उनीहरुबाट नागरिकले राहत सट्टा आहतै आहत पाए पछि सरकारको विरोधमा जनता सडकमा बाध्य भएर आएका हुन ।यसलाई सरकारले अन्यथा नसोचेर कानुन र नियम बमोजिम दोषीहरुलाई कारवाही गरेर जनविश्वास जित्न सक्नु पर्छ । मुलुकमा छताछुल्ल देखा परेका हरेक क्षेत्रका दण्डहिनता र कुशासनलाई नसच्याउन ,अनि उल्टै विरोध गर्नेहरुले काम गर्न दिएनन,कसैद्धारा उचालिएका हुन,यीनीहरुलाई दमन गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता नै अहिले मुलुक प्रतिउत्पादक मार्ग तिर डोरिदै छ ।अहिले सरकारको अवस्था केवल बहुमत र शक्तिको आड् र लोभलालच तथा टाकनटुन तरिकाले चलि रहेको छ । कुनै पनि समयमा सरकार गिर्न सक्छ । सरकार र उनीहरुका कार्यकर्ताहरु विकास योजनादेखि आपत विपतको समयमा पनि असमान र विभेदकारी तरिकाले चलेका पाईन्छ । त्यसैले सरकारका आफनै निति,कार्यक्रम विपरित गएर मन,वचन र कर्म जुन शुरुमा थियो । त्या ठिक उल्टो भई सकेको छ ।सरकार केवल बहुमतको नारामा मात्र टिकेको पाईन्छ । त्यसैले यो सरकार अझ ५ बर्ष पुरा चलाउने हो भने सरकारका माथिदेखि तलसम्म गरिएका कुकर्महरु सबै सच्याएर गल्ती गर्नेहरु उपर कारवाही गर्न सक्नु पर्छ । नत्र यो सरकार कुनै वेला पनि के गरिस मङ्गले आफनै ढङ्गले हुन बेर छैन !
लोकतन्त्र, पार्टी जनवाद ,सविधान ,विपरिका हर्कतहरु ः
— आफनो पार्टी,विपक्षी दलसँग छलफलै नगरि दल बदलू अध्यादेश,
—अख्तियार दुरयोग सशोधन अध्यादेश,
— सासद अपहरण काण्ड,
नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले एक्कासी मन्त्रीमण्डलको बैठक बोलाई आफनो पार्टी,विपक्षी दलहरुसँग सल्लाह तथा छलफलै नगरि दल बदलुसँग सम्बन्धित र अख्तियार दुरपयोग सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराई रातारात कानुनी सल्लाहै नगरि राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीबाट सिफारिश गरेर लागु गर्ने ठुलै कुचेष्ठा गरेका थिए । ती अध्यादेशहरु चोर बाटोबाट ल्याईएको,पार्टी जनवादी केन्द्रियता विपरित भएको,लोबतन्त्र,सविधान,कानुन विपरित ल्याईएकोले फिर्ता लिनु पर्ने विषयमा पार्टी भित्र बाहिर प्रतिपक्ष दल लगायत कानुन विद र आम नागरिकले व्यापक विरोध गरे पछि एक हप्ता भित्र दुवै अध्यादेश प्रम ओलीले फिर्ता लिई राष्ट्रपतिको सिफारिशमा खारेज गरिएको थियो ।
एउटा रोचक विषय के थियो भने उन कै पार्टीका नेताहरु पार्टीमा विना छलफल र सल्लाह नगरि अध्यादेश ल्याउनाको कारण सोध्दा जवाफमा प्रम आलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन भनेर कु, तर्क दिएका थिए । त्यसै प्रसँगलाई पुष्टी हुनेगरि सासद महेश बस्नेत किसान श्रेष्ठ र पुर्व डिआईजीको सहारामा लकडाउनको अवस्थामा रातारात अपहरण शैलीमा समाजवादी पार्टीका सासद डाक्टर सुरन्द्र यादवलाई काठमाडौ ल्याई मेरियट होटलमा पुरयाईएको थियो । पछि पार्टी थाहा पाए पछि सासद यादव पार्टीको सम्पर्कमा आएर आफुलाई अपहरण गरि ल्याएको बताए पछि प्रम ओलीको समाजवादी पार्टी फुटाउने षडयन्त्र असफल भएको थियो भने यो कृयाकलापले आफनो पार्टीका साथीहरुलाई चित्त बुझाउन खुराक प्रमले बनाउन खोजे पनि गैर लोकतान्त्रिक र गैरसवैधानिक अध्यादेश फिर्ता नगरे सरकार वा पार्टी अध्यक्ष छोड्ने दवाव नेकपाबाटै बढे पछि प्रम ओलीले पछि अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
राष्ट्र,राष्ट्रियता सुरक्षा ,स्वाधिनता,स्वतन्त्रता र अखण्डताका सवाहरु ?
—सर्वसम्मत नेपालको नयाँ नक्सा र सविधानको निशान छाप नयाँ नक्सा अङकित,
— एमसिसि विवाद,
— प्रस्तावित नागरिकता सशोधन विधेयक, २०७७ ,
— कोराना महामारी नियन्त्रण,
भारतले २०७७ बैशाख २६ गते तिर पश्नि पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको काली नदी हाल महाकाली नदीले छुट्टाएको नदी पुर्वको नेपालको झण्डै ४०० वर्ग किमी जमिन मिचेर ८० वर्ग किमी मानसरोवर सडक बनाएर एक्कासी उदघाटन गरे पछि नेपालले भारतको हेपाह तथा मिचाह प्रवृत्तीको विरोधमा ससद र सडकमा राष्ट्रिय अखण्डता ,सार्वभाकिता र स्वाधिनता लगायतका विषयलाई लिएर देश बचाऊ अभियानको पक्ष आवाज उठे पछि प्रम ओलीले आफनो पालामा भारतले सिमा अतिक्रमण गरि जग्गा नमिचिएको अभिव्यक्ति दिए र उनले भने ५८ बर्ष पहिले भारतले लिम्पियाधुरा,कालापनी र लिपुलेखका जमिन मिचेको र भारतीय सेना आएर बसेको हो ।त्यहाँको जमिन आफनो पालामा नभई अरुको पालामा मिचिएको अभिव्यक्ती दिएको थिए भने भुमि सुधार मन्त्री पम्मा आर्यालले लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेख २०३२ साल यता नेपाल कै नक्सामा भएको बताईन । यी दुवै अभिव्यक्तिको ससद र सडकमा व्यापक विरोध भए पछि प्रम ओलीले सर्वदलिय बैठक बोलाए ।सर्बदलिय बैठकमा सबै दलहरुले सिमा अतिक्रमणको विषयलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढने सुझाव दिए पछि सरकारले २०७७ ,जेष्ठ ५ गते मन्त्री परिषदको बैठक बालाएर लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेखसमेत समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने निर्णय गरे पछि २०७७ ,जेष्ठ ७ गते सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस पछि राष्ट्र,राष्ट्रियताको रक्षा,स्वाधिनता,स्वतन्त्रता ,भौगिलिक अखण्डता र सार्वभौमकिता( लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेख लगायतको अतिक्रमित भुमि फिर्ताको पक्षमा)को पक्षमा एकमत भएर अगाडि बढने सबै दलहरुको निर्णय पछि ससदबाट नेपालको नयाँ नक्सा सर्वसम्मत पारित भई निशान छापमा समेत नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय भयो । नेपालको अतिक्रमित भुमि(लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेख) फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भारतले नेपालको पराष्ट्रमन्त्रालयले पठाएको कुटनितिक नोटलाई समेत वेवास्ता गरि रहेको समयमा सर्वसम्बत नयाँ नक्सा पारित राष्ट्रिय सहमतिलाई प्रम ओलीले त्यसै आधारमा साझा सहमति जुटाएर भारतसँग जमिन फिर्ताका लागि बार्ता अगाडि बढाउनु कहाँ हो कहाँ उल्टै भर्खरै बन्न थालेको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतामा दुरी बढाउने गरि २ बर्षदेखि ससदमा थन्किएको नेपालको नागरिकता ऐन,२०६३ को मुल दफा ५ सशोधनको लागि ससदमा प्रस्तावित विधेयक २०७७ ले ल्याए । जुन विधेयक केही समय पछि ससदमा प्रस्ताव गरे पनि हुने थियो । तर यो सरकारले विना श्रोत र कारण एकाएक नागरिकता सशोधन विधेयक २०७७ लाई ससदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फरक मतको प्रतिवेदन सहित ससदमा प्रस्ताव गरे पछि त्यसबाट असर पर्ने तराई,पश्चिा नेपाल र पुर्वी नेपालमा पर्ने भए पछि त्यस क्षेत्र राजनितिक नेता र कार्यकर्ताहरुले त्यसमा छलफल गरि सच्याई ससदमा पेश गर्न आवाज उठाए । यो प्रस्तावित नागरिकता विधेयक नेपालको सविधान, २०७२ मौलिक हकको धारा १६, १८,३८ र विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र,मानविय कानुन ,सयूक्त राष्ट्रिसघको वडा पत्र, यस अन्तर्गत रहि बनेका र नेपालले अनुमोदन गरेका महिलाका राजनितिक अधिाकर सम्मन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, महिला भेदभाव विरुद्ध बनेका अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ,नागरिकका राजनैतिक अधिकार ,नागरिकका आर्थिक, सामाजिक,सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र र उपलेख विपरित भएको तत्काल सच्याउन सरकारलाई दवाव दिन सडक आन्दोलन पनि भयाृे । सरकारले एकपछि अर्को समस्या थप्ने ,अनि त्यसको विरोध भए पछि त्यसलाई थन्क्याउन र साझा सहमति भत्काउने गरेको छ । प्रस्तावित नागरिकता विधेयकले सामाजिक,सास्कृतिक,धार्मिक र पारिवारिक सम्बन्धमा समस्या बढाउने तथा सबै क्षेत्रमा असमानता,विभेद र राजनैतिक अधिकारमा समेत प्रभावित हुने भएकोले प्रस्तावित नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन प्रतिपक्ष र ससदमा तेस्रो दलका रुपमा रहेको जनता समाजवादी दलले फिर्ता लिन देशव्यपी एक चरणको आन्दोलन गरि सकेको छ । यसरी सरकारले एकल रुपमा नागरिकता सशोधन विधेयक ल्याएर दलहरु वीच मनमुटाव सृर्जना गरेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिमा दलहरु वीच दुरी बढन थालेको पाईन्छ ।
अमेरिकाले विश्वमा आफनो शासन वा हस्तक्षेप गर्ने नितिमा बदलाव ल्याएको छ । उसले विश्वका गरिव वा विकासन्मुख देशहरुलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने वाहानामा सन२००२÷००३ तिर आफनो कानुन अन्तर्गत रहने गरि अमेरिकन मिलिनियम च्याल्न्ज नामक सस्था अर्थात कम्पनी स्थापना गरेको छ । त्यस कम्पनी मार्फत विकासन्मुख अर्थात अर्थात आर्थिक रुपमा कमजोर(परनिर्भर) मुललाई सर्भे गरि आर्थिक अनुदानको रुप लगानी गर्ने रणनिति बनाएको छ । यसले विश्वका झण्डै ७९ मुलुकमा यो लगानी गर्ने रणनिति बनाएको छ । जसमा ४९ मुलुकमा लागानी शूरु गरि रहेको छ ।नेपालमा ०१३÷०१४ अध्ययन शुरु भई प्रतिवेदन तयार भएर नेपालमा अनुदान लगानी गर्ने अमेरिका तयार भएको हो ।यसले नेपालमा विजुली ,सडक लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी ५० करोड डलर र नेपालले १ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने सम्झौता२०१७ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर श्रेष्ठ (नेका)को पालामा एमसिसिसँग सम्झौता भएको हो । पछि नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग २०१९ पुनः दोस्रो सम्झौता एमसिसिसँग भई २०२० असार १५ बाट लागु गर्ने सहमति भएको पाईन्छ । यो एक प्रकारको अनुदान हो । यो अनुदानको रकम कोष अलग्गै एनसिएको खातामा जम्मा हुन्छ । नेपाल सरकारले यो एमसिसि ससदबाट पारित गरिएका यसले नेपालमा कम्पनी वा सस्थाको रुपमा बैधानिकता पाउने छ । आफना कर्मचारी मार्फत त्यो कोषका सञ्चालन गर्ने छ । त्यसमा नेपाल सरकारको त्यति हात हुदैन । नेपालमा लागु भएका उसले कार्यक्रम सुरक्षाका लागि सेना ल्याउने छ । उनीहरुको नेपालमा अनुदान रकमको नाममा नेपालको जल,गङगल र खानी(प्राकृतिक साधन श्रोतको अनुसन्धान गर्ने छन्) उखन्न तर्फ ध्यान जानेछ भने अनि उत्तर चीनसँगको समारिक तयारीको अनुसन्धान पक्कै गर्ने छन । एमसिसिको दुई पटक गरिएको सम्झौताहरु यो सरकारले नेपालमा सार्वजनिक गराई नेपालका दलहरु विच व्यापक छलफल गराई सार्वभौवसत्ता पक्षमा पर्ने दिर्घकालिन असर र उ मार्पmत आउने सेनाका विषयमा पर्न जाने प्रभावका बोर कुनै छलफल नगरि नेपाली काग्रेसको समर्थनमा नेकपाको सरकारले जर्वजस्ती ससदबाट पारित गर्न खोजिएको छ । यसलाई ससदबाट पारित गर्ने र सम्झौताहरुमा नेपालको सविधान,कानुन र सार्वभौमिकता उपर हस्तक्षेप बढने विषयमा तमाम विज्ञ विश्लेषकबाट बताई सकिएको छ । अहिले अमेरिका र भारत मिलेर यो एमसिसि म्याद थपेर भए पनि पारित गराउने र उनीहरु नेपालमा आईसके पछि कालापानीका विषयमा बार्ता गर्ने रणनितिमा रहेको पाईन्छ । यो एमसिसि अमेरिका र भारतको दुुवैको चासाको विषय हो । यो पारित भए उनीहरु नेपालमा आएर एकातिर चीनको गतिविधि नेपला प्रति अध्ययन गरेर कालापानी विवादलाई कसरी अगडि बढाउने भन्ने रणनिति उनीहरुको रहेको पाईन्छ ।एमसिसि पारित गर्न ढिलाई भएका यसको म्याद गएर आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएकोले यसलाई जसरी भए पनि नेपालको ससदबाट पारित गराउने रणनिति रहेको छ । कालापानी विवाद पछि बार्ता गरे पनि हुन र यसको म्याद पनि नसकिने बुझाई उनीहरुहो रहेको पाईन्छ । अहिले एमसिसि विवाद कै कारण प्रम आलीलाई पार्टी र सरकारबाट हटाउने एजेण्डा पार्टी भित्र बनेको छ । प्रम ओलीले एमसिसि पारित गर्ने ईच्छा नेकासँग मिलेर गर्ने रणनिति बनाई सकेकोले पनि अमेरिकालाई खुशी बनाएका त्यसको लाभ भारतलाई पनि विधूत प्रसारण लाईन बाट हुने र यो विषय अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम सरकारमा आई सके पछि यसलाई अमेरिकाको सुरक्षा नितिसँग जोडेर आईपिएससँग जोडरे अगाडि बढने अमेरिकी ट्रम्म प्रशासनले गरे पछि यो अनुदान नामको एमसिसि विवादको चर्काे विरोध नेपालबाट भएको हो । जे होस नेकपाको ओली सरकारको पालामा यस्ता विवादहरु थुप्रै आएका छन्,तर समाधान भन्दा यीनीहरुले नेपाली जनताको मानसिकतामा ठुलो विभाजन ल्याएका छन् ।साराशमा भन्नु पर्दा एमसिसि अनुदान प्रोजक्ट नेपाल र नेपालीको लागि वर्तमानमा विकास र समृद्धिको लागि आए जस्तो छ ,भविष्यका लागि नेपालका लागि काल नै बनेर जाने हो कि भन्ने ठुला आशङका भएको छ । यो एमसिसि नेपालको लागि खाउ त कर्कली नखाउ त सासु तर्कली जस्तै भएको छ अर्थात खाउ त बुढा बाबुको अनुहार न खाऊ त दिन भरिको आहार जस्तो वातावरण सरकारले बनाएको पाईन्छ । यो नै नेपाल र नेपालीको समग्र विकास र समृद्धिको पोका हो। यसलाई जसरी भए पनि स्वीकार गर्नु पर्ने वातारण सरकार र नेकाले बनाएको पाईन्छ । नेपालको लागि हरियो घाँस भित्रको सर्प जस्तो हो , बाहिर हेर्दा विकास र समृद्धि,भित्र हेर्दा सर्पको विषै विष अर्थात चिनीको चास्नीमा मिसाईएको विष जस्तो हो एमसिसि । त्यसैले यसलाई स्वीकार गर्ने नै हो भने ससदबाट पारित नगराएर स्वीकार्दा राम्रो । त्यसमा पनि यस सम्झौतामा रहेका नेपालको सार्वभौमिकता ,स्वतन्त्रता र नदी नाला ।बन जङगल प्रति सएसिसि वोर्डका आँखा नलाग्ने र नेपालको कानुन र सुरक्षामा धक्का नलाग्ने गरि विदेशीको सामारिक कृडास्थल नबन्ने गरि सवै दलको सहमतिको आधार तयार गरेर अगाडि बढाउन सल्लाह गर्दा हून्छ ।
मुलुक अहिले कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बृद्धि भई सक्रमितको सख्या बढी रहेको छ । यसलाई नियन्त्रणमा कसरी अगाडि बढने मानविय जिवनसँग जाडिएको विपत्तीको साझा समाधान खोज्ने र आफनो सरकारका पालामा उब्जिएका र उब्जाईएका विविध खाले काण्ड,अनियमितता, भ्रष्ट्राचार, वेथिती ,सवैधानिक समस्या ,जटिलता र सवै भन्दा ठुला साझा समस्याको रुपमा खाडा भएको भारतद्धारा अतिक्रमित भमि कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने तयारी गर्ने समयमा दल दलहरु विच अनेक बखेडा दुरी बढाउने र सरकारको नेतृत्वको लागि आन्तरिक पार्टी बखेडा मच्चाएर नेपाली जनता र मुलुककाु भविष्य माथि च्याँखे थाप्ने र साझा सवाललाई भजाएर सरकारमा टिकि रहेने रणनिति स्वयम् घातक खेलहरु हुन । प्रम ओलीलाई कसैले सरकारबाट हटाउने खेल आफ आफै भित्रका दाँऊ पेज हुन सक्लान,तर यो सरकारका पालामा जनता विरोधमा उत्रेका र मानसिक रुपमा पनि जनता यो सरकारका विविध घृणालायक कार्यशैलीका कारण आक्रोशित नै छन् । जनताको भावना र मर्मलाई यो सरकारले कदर गर्ने र जनताका सुझावलाई ईन्कार गर्ने तथा केवल कार्यकर्ताहरुलाई जनता बनाई प्रतिकार गराउने मनोवृत्ती र प्रवृत्तीको जनताले अन्त्य चाहेको मनाविज्ञान छ ।पार्टी भित्रको एकआपसी चलखेल,गुटबन्दी र हार गुहारलाई सिङ्गो नेपाली राजनिति र पद्धतिलाई पङ्गु बनाउने अधिकार कसैलाई नहुनु पर्ने हो, भई रहेको छ । आफै भित्रको फोहारी खेल र तल्लो स्तरका आछेप र हार गुरहारले पनि स्वयम सरकारको आलोचना र विरोध बढेको पाईन्छ । प्रम ओली र यिनका मन्त्रीहरुले गरेका कुकर्महरु सच्याएर अगाडि बढनु पर्छ,अनि आलोचना र विरोधहरु स्वयम कम हुनछन् यहाँ त छोरीलाई कुटी बुहारी तर्साउन खेलहरु नै धेरै भए ।घरभित्रको अशबण्डाका झगडालाई पुरै गाँऊ , समाज र मुलुकमा फैलाएर दुर्धन्धित नबनाउने स्वाभावले ठुला काम गरेको छ ।यी सबै सच्चीनु पर्छ नत्र यस्को अन्त्य नै आजको विशिष्ठ चरित्र बनाउनु पर्छ, नेपालको राजनितिमा ! चाहे ति आज प्रम ओलीका पालामा भएका हुन वा भोली हुन कार्यशैली हुन सच्याउनु आवश्यक छ । न रहे आँप ,नरहे बाँसरी गरेर जनमतलाई अनादर नगरौ ।