मुलुक अहिले राष्ट्र र मानविय रक्षा,सुरक्षा जस्ता अति गम्भीर तथा सवेदनशिल विषयमा चुनौतपुर्ण रुपमा चलि रहको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्था वेदना र समवेदनामा छ । मानविय सदभाव र भावना यो सरकारले हराएको भए पनि अढाई बर्ष अगाडिको मतपत्रको धुक्कुमा चले कै छ । यहाँ अहिले राम्रो नराम्रो कामको समिसक्षा भन्दा पनि कुन गुट कता तिर बलियो भयो,उतै तिर हो मा हो मिलाउन मै मुलुक ठिक्कै भएको छ । यहाँ मुलुक र नागिरकको दैनिकी भन्दा सरकार तथा आफनो गुट कसरी बलियो बनाउने भन्ने हानथाप भई रहेको छ । यँहा सत्ताधारी पार्टी,त्यसमा पनि सस्थापन पक्ष सरकारको नेतृत्व के कसरी टिकाउने र सस्थापनलाई सरकारबाट कसरी ढाल्ने भन्ने खलेमा मुलुकको दिचर्या बिति रहेको छ । स्थानिय प्रहरी प्रशासनदेखि अदालत र स्थानिय समितिदेखि केन्द्रसम्म आ—आफनो गुट वा समुहको कित्ताकाँट गरेर कसरी बलियो बनाउन भन्ने खल चलि रहेको छ । जस्ले गर्दा मुलुकको वर्तमान राजनिति,अवस्था, प्रहरी प्रशासन र न्यायलयहरु सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको रबर स्टयाम्प बनी रहेका छन् । मुलुक एकातिर कोरोना महामारीको चपेटाबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने समस्याबाट ग्रसीत छ भने अर्को तिर नेकपा बहुमतको चपेटा र गुटको खिचातानीबाट कसरी मुक्त गराउन भन्ने गम्भिर परिस्थिति सृर्जना भएको छ ।
यती वेला राजनैतिक सस्कारको सिकाई,भोगाई र कार्यान्वयनको अभाव, दलिय स्वतन्त्रता माथि गैर सवैधानिक प्रतिवन्ध ( नेकपा विप्लव पार्टी माथि राजनैतिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने नदिएको), कानुनी शासन र सुशासनको वास्तविक कार्यान्वयनको अभाव र जालझेल, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयको न्यायिक विवेकको दुरपयोग,हरेक निर्णयहरुमा अपारदर्शिता, विवेक र व्यवहारिकताको अभाव, दण्डहिनता मौलाउदो, सेवा सुविधा वितरणमा विभेद,उद्धारकार्य र सामाजिक सेवामा अनियमितता ,सामाजिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रमा व्यापारकण तथा मावविय विभेद, नैतिकता र इमान्दारीताको खडेरी,विकेन्द्रित सोच र विचारको बढदो विकास, क्षमताको वेवास्ता गदै सवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा, सविधान र कानुन विपरित विद्येयक वा अध्यादेश प्रस्तुत ,सासद अपहरण र कारवाहीमा मौनता र अटेरीपन, सत्यको पक्षमा र असत्यको विपक्षमा बोल्ने ,लेख्नेहरु माथि षढयन्त्र र हत्या, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरपयोग र अनियमितता वा लुटपाट तथा भ्रष्ट्राचार अनि कारवाहीमा शुन्यता, सरकारी सेवा सुविधा तथा नियुक्तिमा नातावाद,भाई,छोरा,बुहारी साथीभाई र गुटवादको उदय, राष्ट्र«,राष्ट्रियताको रक्षा र सरक्षणको सवालका नक्कली राष्ट्रवादी चरित्र प्रर्दशन,विदेशी हस्तक्षेप र शरणवादी विचारको विकास, कोरोना भाईरसको सक्रमण नियन्त्रण मानविय सम्वेदनाको अभावमा अनियमितता, न्यायलयमा विचौलियाहरुको बढदो प्रभाव, एमसिसि अनुदान जस्ता निर्यातमुखी र अनुदानमुखी सुविधाको स्वीकार गर्ने सरकारको निति जस्ता विसगतिपुर्ण गतिविधि र कृयाकलापले थुप्रै जनसरोकारका विषय वस्तुहरुमा मुलुक थलिदै गएको छ । लोकतान्त्र र गणतन्त्रको बढदो दुरपयोगले गर्दा नै गणतन्त्र सकटमा परेको छ ।
। यी सबै समस्याहरुको समाधान र व्यवस्थापन एक एक गरि हुनु पर्नेमा त्यस्तो पनि भएको पाईदैन । मुलुकमा सघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यासका १५ बर्षको अवधिमा मुलुकले १५ जना भन्दा बढी प्रम र सरकार वेहारी सकेको छ । मुलुकमा सुधार वा परिवर्तन भन्दा ,विवाद,मतभेद,आरोप प्रतिआरोप बढेका छन् ।मौजुदा हक अधिकार सेवा सुविधा र पदमा भागवण्डा वा हिस्सा गरिने पद्धति बसालिएको छ ।भई परि आएका समस्याहरुको पारदर्शि समाधान र डेलिभरी गर्नु भन्दा लुछाछुडी ,हानथाप , निहित स्वार्थ पुर्ति र तमाम वेथिति ,अनियमितता तथा गुट र निश्चित समुहको लागि ल्पेट फर्म बनाएर कमाउने साधन बनाएको छ । राजनैतिक सस्कार र सुशासनको चरम दुरपयोग भई रहेको छ ।तर पनि वर्तमान स्थितिमा शासनको बागढोर समालेको नेकपाको सरकार र तिनका मन्त्री,कार्यकर्ता र आसेपासेहरु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा यस्तै भई रहेन्छ भन्दै गैरजिम्मवार जवाफ दिई रहेका छन। अझ भन्ने हो भने मुलुकले विभिन्न घोटला काण्डै काण्डले दुषित भई सकेको आम विद्धत क्षेत्रबाट व्याख्या र विश्लेषण भई रहेको अवस्था छ । तर पनि नक्कली राष्ट्रवादको कभर भित्रबाट प्राप्त मत वा जनादेशको धुक्कु लगाएर वा ढाडस जनतालाई दिई रहकै छन सरकारमा बस्नेहरु ! आफना पार्टी भित्रै एकआपस मै सत्ता र गुटको टिकाउन बहुमत र अल्पमतका लागि आफनै सासद र कार्यकर्ता किनबेचको व्यापार गरि रहेको सर्वत्र चर्चा भई रहेको छ । हाम्रा आदरणिय कामरेड्हरु हो अहिले नेपाल मात्र होईन ,विश्व मानव समाज कोभिड—१९ नामक भाईरसबाट आक्रान्त छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन बनाउने वा खोजी गर्ने सम्बदनशिल अवस्थामा पनि घरभित्रको सत्ता र शक्तिको स्वार्थको लडाई गरेर मुलुक र जनतालाई अझ सास्ती थप्ने काम भई रहेको छ । । मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वार्थसँग जोडिएका अति सवेदनशिल साझा विषयहरु कोरोना महामारी नियन्त्रण,राष्ट्र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,स्वाधिनता माथिको हस्तक्षेप र अतिक्रमण,मुलुक व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टा«चार नियन्त्रण तथा कानुनी शासनको सबै क्षेत्रमा पारदर्शि ढगले कार्यान्वय तर्फ आजको साझा दायित्व हो । यस्ता राष्ट्रिय महत्वपुर्ण विषयहरुमा साझा अभियानका साथ जुटने अवस्थामा कहिले अयाध्या मन्दिर वनाउने र अयोध्याको बखडा झिकने,कहिले बुद्ध हाम्रो र तेरो होईन भनेर समय बर्वाद गर्ने अनि यस्तै यस्तै बखेडाहरु झिकेर विषयवस्तुलाई विषयान्तर गर्ने प्रवृतीलाई तत्काल त्यागौ,कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,स्वाधिनतता र अतिक्रमणको सवाललाई मुख्य विषयवस्तु बनाई बृहत राष्ट्रिय एकता साथ अगाडि बढौ । सरकारका अनियन्त्रित अभिव्यक्ति,अव्यवाहारिक निर्णय,कार्यशैली तथा अहमतावदी अभिव्यक्तिले गर्दा मुलुकको शासन निरङकुशताको परिचायक बन्न थालेको छ ।अब त यहाँ बाटोमा हक्ने भन्दा देख्नेको लाज वा बदनाम होला जस्तो भई सकेको छ ।
मुलुकमा तेर्सिएका सकटापन्न समस्याहरुको के ? कसरी ? को ?कोसँग विचार विर्मश गरेर उन्मुक्ति गर्ने विषयमा छलफल, वहस तर्क वितर्कका साथ समाधान गर्न कहाँ हो ,कहाँ अझ बखडा झिक्न माहीर प्रम ओली सरकार रमाई रहेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाएको २ साता बित्न नपाउदै मुलुकका मुख्य शहर राजधानी काठमाडौ लगायत उपत्यका, विराटनगर,वुटवल,तराईका पर्षा,रौतहट , बाँके लगायत राजधानी प्रवेश मार्ग आसपासका जिल्लाहरुमा कोरोना भाईरसले समुदायमा आक्रमण गर्न थाले पछि सरकार मुलुकलाई अर्ध लकडाउन मै सञ्चालन गर्ने रणनितिमा रहेको छ । तर पनि सरकार आपनो जिम्मेवारीलाई विषयान्तर गर्न पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेर मन्त्रीमण्डल हेरफेर तथा महाधिवेशनको पासा फयाकेर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रम ओली मठिठ कसेर लागि परेका छन ।
कोरोनाको समस्या विश्वव्यापी हो ,यो साझा विश्व मानविय समस्या हो । यसमा कोही कसैले आग्रह विग्रह गर्नुको कुनै तुक छैन । त्यसो गर्नेहरुको पनि सुरक्षा आफै हुदैन ।त्यसैले यो महामारीको नियन्त्रणको विषयलाई प्रतिष्ठा र नाफा फाईदा तथा नोक्सानको विषयसँग दाज्नु हुदैन । यसको नियन्त्रण गर्नु साझा सवाल ,दायित्व र कर्तव्यका मानविय विषयहरु हुन ,यसमा तेरोमेरा ,उचनिच,विभेद ,यो पार्टी र उ तेरो सरकार मेरो सरकार गर्नु कुनै पनि मानविय मुल्य र मान्यता भित्र पदैनन । यसमा सकेसम्म सवै दानी,परोपोकारी ,सामाजिक सेवाको भावनाले काम गर्नु पर्छ । तर यो महामारी नेपाल जस्तो विकासन्मुख मुलुकको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । निश्चित रुपमा देश र जनताको रक्षा र हितका विषयमा चर्चा विचर्चा ,वहस,तर्क वितर्क भई रहनु स्वाभाविक मान्नु पर्छ । देश र जनताको विषयमा केन्द्रित भएर वहस भई रहनु एउटा मुलुकमा जनता,दल र विज्ञ विश्लेषक र बुद्धिजिवीहरुको वीच कत्र्तव्य ,दायित्व सृर्जना गर्नु हो । राष्ट्र, राष्ट्रियता रक्षा,स्वाधिनता ,स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको यस्तो सम्वेदशिल सवाल वा विषयमा उठेका समाधान सम्बन्धि विभिन्न क्षेत्रबाक प्राप्त राय सुझाव, सल्लाह,तर्क र रचनात्मक आलोचनालाई सरकारले ग्रहण गरेर सबै क्षेत्रहरुसँग मिलेर कोरेना हामारीका नियन्त्रणमा लाग्नु पर्नेमा सरकार यस्ता विषयमा कमै लागेको देखिन्छ ।
यो महामारीको नियनत्रण गर्ने सवालमा छोटा मोटा भनाई,आलोचना र विरोधहरु आउन सक्छन । तीनीहरुलाई सहजै सकारात्मक सुझाव र सचेतनाको रुपमा सरकारले ग्रहण गर्न सरकाले सक्नु पर्छ ।अनि के कुरा पाऊ,कुनिका बिकाऊ भन्ने प्रवृती र चरित्रबाट सरकार मात्रै होईन ,अन्य राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता र बौद्धिक तप्का टाढा हुनु पर्छ ।
कोरोनाको महामारीले समुदाय स्तरमा आक्रमण गर्न थाले पछि राजधानी काडमाडौ कोरोना हट स्पट बन्नेको छ । सरकारले काठमाडौ प्रवेशको लागि चारै तिरका प्रवेश नाकाहरु बन्द गरेको छ भने अर्को तिर आवतजावत गर्नका लागि नागरिकलाई पिसिआर अनिवार्य गराएको छ ।नागरिकले गर्ने पिसिआर आफनै खर्चले गर्ने अदघोष सरकारले गरेको छ । नागरिकले गर्ने पिसिआर रु,५५००÷—माथि पर्न जान्छ । पिसिआर गर्ने जनताको आय क्षमताले धान्छ धान्दैन । त्यो सरकारले स्वयम् विश्लेषण गर्नु पर्ने हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले विरामी र अतिआवश्यक कामको लागि प्रदेश क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु परेका ३ दिन अगाडिको पिसिआर रिर्पोट हुने पर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले जनताको पिसिआर गर्ने सम्बन्धमा सामान्य नितिको व्यवस्थापन नगरि जनतालाई पिसिआर आफै गराउनु पर्ने वाध्यता सृर्जाना गरेको छ । सरकार अहिले जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई वेवास्था गर्ने गरि जनतालाई कोरोना जाँचका लागि पिसिआर आफै गराउनु पर्ने भनेको छ । नेपालको सविधान,२०७२ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ले स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशूःक प्राप्त गर्ने हक हुने छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वाथ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन । त्यस्तै गरि उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफनो स्वाथ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै गरि प्रत्यक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच राख्ने हक हुने छ । यसरी सविधानले नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको सुविधा आपतकालमा सरकारबाट पाउने हकलाई सरकारले वेवास्ता गदै नागरिक आफैले आफनो स्वास्थ्य सवो लिने सन्दर्भमा पिसिआर गराउने भन्नुले जनताको स्वास्थ्य सेवाको पहँुचको हकलाई निरुत्सहित गरेको छ । त्यस्तै गरि सविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जोखिम पर्ने अवस्थाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कोरोना महामारीको समयमा लकडाउन लगायत निषेधाज्ञा जस्ता बन्देजको समयमा कयौ मजदुर वा श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएर वेरोजगार भएको अवस्थामा गाँसवासको समस्यामा परेका छन्। उनीहरुलाई सरकारले खाद्यन्नको लागि प्रयाप्त व्यवस्था गर्न सकेको छैन । लकडाउनको समयमा काम गरेर जिवन निर्वाह गर्ने श्रमिक वा मजदुरहरु अहिले जिवन निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने समस्यामा छन । उनीहरुको लागि सरकारले कुनै न्यायाचित राहत कार्यक्रम दिन सकि रहेको छैन भने यो महामारी नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिन वा औषधी नबने सम्म यो महामारीको सक्रमण बढने र घटने भई रहन्छ । सक्रमण बढीका समयमा नियन्त्रणका लागि लबडाउन तथा निषेधाज्ञा जस्ता बन्देजहरु लगाउनु पर्ने बाध्यता हन्छ । यस्तो अवस्थामा भोगमरी र रोगमरी भई रहन्छ ।यस्ता समयमा नागरिक तथा कामगरि खाने वर्गका लागि आय आर्जनमुलक तथा राहतमुलुक कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसक्नु सरकारी उदासिनता नै हो । सरकार अहिले आफनो बचाउ र स्वार्थका लागि जनताको ज्यु धनको सुरक्षा र स्वाथ्य सेवा प्रादान गर्ने सवालमा अदासिन भएर गैर जिम्मेवार बनेको पाईन्छ । सरकार वर्तमान परिस्थितिमा अदासिन भएर गैर जिम्मेवार बन्दा एकातिर कोरोना कहरले नागरिक सुरक्षामा तनाव पैदा भएको छ भने अर्को तिर जनताबाट आलोचित भई रहेको छ । कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न समस्याहरुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा मुलुकका राजनैतिक दल र नागरिक समाजहरु वीच मिलेर वा सरसल्लाह अर्थात समन्वय गरेर अगाडि बढने विषयमा अटेरी बनेकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा समस्या बढेर आएको छ । सरकार जवावदेहिता,जिम्मेवार र कर्तव्य निष्ट बन्न नसक्दा यसले आफनो लोक कल्याणकारी स्वाभाव र चरित्र गुमाएको सर्वत्र चर्चा भई रहेको छ । यो सरकार न्यायिक ,प्रशासनिक,सुरक्षा तथा शुसासन र कानुनी राज्यको परिपालनाबाट बाहिर गएको छ ।त्यस्तै गरि मुलुकमा विकृति,विसगति,वेथिति,अनियमितता,भ्रष्टा«चार लगायत हिसा र जगन्य हत्याहरुको उमुक्ति दिने चरित्रमा गुटमुटिएको छ । अनि राज्यका महत्वपुर्ण नियुक्ति र सेवा सुविधाहरु लिने र दिने विषयमा भागवण्डा तथा सौदावाजिमा मस्त छ ।जसले गर्दा यहाँ क्षमता,योग्यता ,अनुभव भन्दा पँहुच नातावाद,कृपावाद,आसेपासेवाद,गुटवाद ,लेनदेनवादले प्रश्रय पाएको छ ।त्यसैले नेपालको लाकतान्त्रिक गणतन्त्र आसेपासे र विचौलियाहरुको घेरामा परेकोछ । यसलाई मुत्तल गराउन नेपाली जनतालाई ठुलै सकस पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा यो महामारीबाट बच्नका लागि सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन शुरु गरेको हो । त्यो अहिलेसम्म अर्ध लकढाउन कै रुपमा कायमै छ । अहिले मुलुकमा झण्डै ४२ जिल्लामा निषेधाज्ञा,अति प्रभावित एरिया सिल आदि भई रहेका छ । कोरोना बाट हालसम्म झण्डै २९ हजार सक्रमित भएका छन् । मृत्यु हुनेहरुको सख्या १०७ पुगेमो छ । राजधानी काडमाडौ लगायत तराईका जिल्ल र शहरहरुमा सक्रमितको सख्या झण्डै ३,५ को रेशियोले बृद्धी भएर राजधानी काठमाडौ उपत्याका सटडाउनबाट पुनः निषेधाज्ञको अवस्थामा पुगेको छ । कोरोनाबाट सक्रमितको सख्या र मृत्यदर मात्रै बढेको छैन ,कुनै जिल्ला र क्षेत्रमा पुणै बन्दा,अर्ध बन्द र त्रासले नागरिकको आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनिय बनेर रोग ,शोक र भोगले तडपिएका छन । ५÷६ महिना यता उद्योगधन्दा,बन्द व्यापार राम्रोसँग नचल्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थाले सन्तुलन गुमाएको छ । त्यसैले यो महामारी रोग बढने र घटन सक्ने भए पनि नियन्त्रणका लागि यसको औषधी वा भ्याक्सिन बन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म यसको औषधी तयार नभई सकेको हुनाले लकडाउन वाहेक अर्को प्रभावकारी विकल्प सोच्नु आवश्यक छ । लामो लकडाउनले मुलुकको अर्थ व्यवस्था चौपाट मात्रै होईन , यो महामारीको सक्रमण लम्बिदै गएमा मुलुकको अर्थ व्यवस्था शन्यमा पुग्ने सम्भावना छ । यस तर्फ सरकार ,सरकोकारवाला निकाय तथा मुलुकका राजनैतिक दलहरु ज्यादै सम्बेदनशिल हुनु आवश्यक हो ।यो महामरीको समस्या मानविय काबुबाहिरको समस्या भएकाले सरकारले मात्रै यसलाई नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुन्छ । सरकार स्वयम्ले आमनागरिकबाट के कसरी सहयोग र समर्थन जुटाउने त्यस तर्फ सरकार उदार र खुला हुने अति आवश्यक छ । महामारी रोग फैलिएको विषम परिस्थितिमा सरकारले म वाहेक अरु कोही छैन भनेर दम्भ छोडन पर्छ । नियन्त्रणको आम राष्ट्रिय सहमति बनाई अगाडि बढनु पर्छ । लकडाउन , निषेधाज्ञाले मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । ।यसले मानिसको आवत जावत,सामाजिक दुरी नियन्त्रण गर्ने र जवाभावी कार्य गर्नबाट रोक्ने काम त गरयो तर रोग फैलिननबाट बचाउन सकेको पाईएन । विदेशको कुरा नगारौ नेपालमा शुरु शुरुमा ६÷७ जना सक्रमित देखिए ,यसलाई सामान्य रुपमा लिने काम भयो । जब नजिकका छिमेकी मुलुक भारत र खाडी मुलुकमा यसको नियन्त्रण काबुभन्दा बाहिर गयो । ती मुलुकहरुमा रहेका नेपालीहरुलाई आफनो मुलुकमा फर्कने उनीहरुले वातावरण शुरु गरे ,अनि विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपाल आउन शुरु गरे,आफुसँगसँगै कोरोना बोकेर आएको थाहै पाएनन सरकारले ।विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक जो स्वदेश फर्केर आएको थिए । उनीहरु प्रति सरकारको निगरानी मा कम ध्यान पुग्या । जस्ले गर्दा मुलुकको अवस्था अहिले भयभाव बन्न थालेको छ । त्यस्मा पनि भारतबाट लुकिछिपि नेपाल प्रवेश गर्नेहरुलाई पनि कडा निगरानी गन सरकारले सकेन ।
अहिले कोरोनाका महामारी समुदाय स्तरका फैलिएको अवस्थाका पनि सरकारले शङकास्पद क्षेत्र, एरिया, व्यक्ति र कार्यालयमा मात्रै गरेर यस्लाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । यसलाई नियन्त्रण ल्याउन कित सरकारले यस्को भ्याक्सिन वा आषधी बनाउने तथा विदेशमा बने भए ,उक्त मुलुकसँग सहकार्य गरेर अल नेपालीलाई सकिन्छ भने औषधी वितरण गर्ने,समुदायमा पाmे सक्रमण फैलिएको हुनाले अल नेपालीको कोरोना जाँच के कसरी गर्न सकिन्छ ,त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने र सामाजिक दुरी लगायतका विषयमा जनजागरण गर्नका लागि सम्मपुर्ण राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक अभियान्ता ,स्वास्थ्य कर्मिहरु व्यापक रुपमा देश भर अभियान चलाउनु पर्छ । त्यसैले सरकार बढी भन्दा बढी जनसत्तरदायी,लोककल्याणकारी र आफैलाई मालिक होईन ,सामाजिक अभियान्त जस्तै गरि परिचालित हुन सक्नु पर्छ । तब मात्र यस्को न्युनिकरणमा सुधार आउन्थ्यो की !
यस्तो मानविय समवेदना र आपत विपतको समयमा विभेद र तेरो मेरोको भावना हटाउनु पर्छ । यस्को नियन्त्रणको नाममा अनियमितता र भ्रष्ट्राचार पटकै हुन दिनु हुन्न । सरकारले सवैलाई मन,वचन र कर्मले सबैको सकृयता बढाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । कथनी र करनीमा एकरुपपता हुनु पर्छ । यही मेरा आलोचना सह्ति सुझाव र शुभकामना छ सरकालाई । भनिन्छ थोपा,थोपा मिलेर नदी ,नदी नदी मिलाएर समुन्द्र बनाउन सकिन्छ । तयस्तै गरि यो अभियानलाई त्यस्तै गरि विस्तार सरकारले छिटै गरोस ।