अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा मात्र चुकेका होइनन् मोदी। भ्रष्टाचारमा लगाम लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका उनले नोटबन्दी लागू गरे। कालोबजारी समाप्त पार्ने र कर छल्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने लक्ष्यले अघि सारिएको यो योजना विनाशकारी सावित भयो। नोटबन्दीले ठूलो भद्रगोल त सिर्जना गर्यो नै, यसले लाखौँलाख किसान र साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई पनि संकटमा पार्यो। यी दुई क्षेत्र खासगरी नगद लेनदेनमा निर्भर थिए। नोटबन्दीको खराब असर छोटो अवधिका लागि मात्र देखिने र दीर्घकालीन रुपमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सहयोग पुग्ने यसका समर्थकहरुको दाबी थियो। तर, त्यो उपलब्धि अझै सपनामै सिमित छ।
त्यसपछि मोदीले देशव्यापी वस्तु तथा सेवा कर ९जीएसटी० लागू गरे। जुन आफैँमा कमजोर थियो किनभने यसमा असंगत दर र अनेकौँ छुट समावेश थिए। त्यसैले मतदातासँग बाचा गरिएअनुरुप यो पनि ‘गेमचेन्जर’ हुन सकेन। व्यवसाय छिटो विस्तार हुने सवा अर्ब मानिसको विशाल बजार सिर्जना गर्नुको साटो यो एउटा दुस्वप्नमा परिणत भयो। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा नोटबन्दी र जीएसटीको माध्यमबाट भारतीय अर्थतन्त्रको सफाइ गर्ने मोदीको प्रयासले वास्तवमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई नै कमजोर तुल्याइदियो।
मोदीले अर्को पनि बाचा गरेका थिए– कंग्रेस सरकारले उत्पन्न गरेको ‘कर आतंक’ समाप्त गर्ने। तर, त्यो पनि अपूरो रह्यो। उल्टो कर अधिकारीहरुलाई थप शक्तिशाली बनाएर मोदीले भारतमा करसम्बन्धी अनिश्चिततामा वृद्धि गरे। जसले गर्दा विद्यमान र सम्भावित लगानीकर्ता पछि हट्न बाध्य भए। त्यतिले नपुगेर व्यापारमा उनले अपनाएको संरक्षणवादले पनि व्यवसायीहरुलाई आफ्नो आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भइरहेको छ। यसले उद्योगहरुलाई कमजोर बनाउने र निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने गर्छ। यो भारतले १९४७ देखि १९९० सम्म अपनाएको ‘लाइसेन्स राज’ कै पुनरावृत्ति थियो। जतिबेला जीडीपीको वृद्धिदर ४ प्रतिशत वरिपरि कायम रहन्थ्यो। अन्ततः सन् १९९१ मा त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो।
आश्चर्यको कुरा, मोदी सरकारले यही असफल नीतिलाई अँगाल्यो र ३६ सयभन्दा बढी वस्तु आयातमा कर बढायो। केही सिमित व्यापारिक आसेपासेको चित्त बुझाउन उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी थुप्रै वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। संसदीय निर्वाचनमा सहजै बहुमत हासिल गरेका मोदीले कठिन मानिएको श्रम तथा भूमिसम्बन्धी सुधारलाई अघि बढाउने मौका गुमाएका छन्। बरु उनी तत्कालका लागि लोकप्रियता बढाउन नगद वितरणमा लागेका छन्। त्यसैले निजी पुँजी लगानी गर्नबाट हटेकोमा अनौठो मान्नु पर्दैन।
वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम राम्रो देखिन्छ तर जीडीपीको अनुपातमा त्यो पनि खासै बढेको छैन। यो अझै पनि जीडीपीको २।५ प्रतिशतमा सिमित छ। त्यसमाथि सबैजसो वैदेशिक लगानी सूचना–प्रविधि, व्यापार प्रक्रिया व्यवस्थापन, ई–कमर्सजस्ता सिमित क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। जसले नयाँ पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा खासै योगदान दिएको छैन। गतिलो नीति निर्माणका लागि गुणस्तरीय प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ। निश्चय नै मोदीलाई सल्लाहको खाँचो छैन तर उनी सल्लाह मानेर त्यसअनुसार काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्। कुनै पनि नेता आलोचना रुचाउँदैन तर राम्रा नेता आफ्नो गल्तीबाट पाठ सिक्न जान्दछन्।
मोदी आफ्नो भिजन कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीहरुको एउटा सिमित घेरामा निर्भर छन्। कर्मचारी भनेका स्वभावैले अलिअलि सुधार गर्दै अघि बढ्ने खालका हुन्छन्। उनीहरुले आमूल सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो तथ्यलाई मोदीले बिर्सेका छन्। भारतको सुधार गर्नु भनेको कर्मचारीतन्त्रको शक्तिमा अंकुश लगाउनु हो। आफ्नै शक्ति घटाउने कामलाई कर्मचारीतन्त्रले किन सघाउँछरु मोदी सेयर बजार नियालेर केही नगरी बसेका छन्। सेयर बजारमा ठूला कर्पोरेसनहरुको स्वार्थको हालिमुहाली छ। मोदीका प्रमुख चन्दादाता पनि तिनै कर्पोरेसन हुन्। त्यसैले न्यून ब्याजदर कायम राख्ने, कर्पोरेट करको दर कटौती गर्ने विषयलाई उनीहरुको मोदीको प्राथमिकतामा पार्छन्।
सेयर बजारमा साना तथा मझौला उद्योगको खासै प्रभाव हुँदैन। त्यसैले यस्ता उद्योगलाई प्रायः बेवास्ता गर्ने गरिन्छ। नोटबन्दी र जीएसटीले सबैभन्दा बढी साना र मझौला उद्यमलाई प्रभावित गर्यो। रोजगारी वृद्धि, आम्दानी र सम्पत्तिको वितरणको सुनिश्चितता र आर्थिक वृद्धिमा तिनले खेल्ने भूमिकालाई पूर्ण बेवास्ता गरेर ती नीति ल्याइएको थियो। साना व्यवसायलाई बेवास्ता गरेकैले भारतको अर्थतन्त्रको समग्र सम्भावनामा क्षति पुगेको छ। तर, यसलाई मोदीले बुझेको देखिँदैन।
भारी बहुमत भएको सरकारले ठूला सुधारका कार्यक्रम किन अघि बढाउँदैन भनेर भारतलाई नियाल्नेहरु छक्क पर्दा हुन्। कमजोर प्रतिपक्ष भारतका लागि अभिशाप बनेको छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र जति गडबड भएपनि म सत्तामा टिकिरहन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मोदीले पाएका छन्।
भारतको बहुमतीय निर्वाचनको एउटा सिमितता यो पनि हो। यहाँ अत्यावश्यक तर राजनीतिक रुपले अलोकप्रिय सुधार गरेर भन्दा नगद वितरण तथा मतदातालाई साम्प्रदायिक रुपमा विभाजित गरेर चुनाव जित्न सहज छ। राम्रो आर्थिक व्यवस्थापनले चुनावमा जित दिलाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। मोदी–अर्थतन्त्रको सार यही हो।निक्केइ एसियन रिभ्युबाट। रितेशकुमार सिंह इन्डोनोमिक्स कन्सल्टिङका प्रमुख अर्थशास्त्री हुन्। उनी भारतको वित्त आयोगका पूर्व सहायक निर्देशक पनि हुन्।
