लेखक राजेश विद्रोही

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका छन् । उनले चालेको राष्ट्रघाती कदमविरुद्ध काँग्रेस, जसपा लगायतका राजनीतिक दल, वर्ग, क्षेत्र र समुदाय हिजोदेखि नै विरोधमा उर्लिएका छन् । कतिसम्म भने उनकै पार्टी र नेताकार्यकर्ता सडकमा कालो पट्टी बाँधेर नारा लाउँदै छन्– केपी ओली मुर्दावाद, राष्ट्रघाती कदम खारेज गर । तर केपी ओलीलाई कुनै मतलब छैन । उनले एकातिर घोषणा गरे अर्कोतिर कानमा तेल हालेर आँखा खोलेर बसेका छन् । आफ्नो गुरुअस्त्र छोड्दै छन् । आफ्ना कदमकाविरुद्ध उनी अलिकति पनि बिचलित छैनन्, हुँदैनन् पनि । किनभने उनको विगतको चरित्रलाई इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।

ओली प्रवृत्ति आफ्नो अर्जुन दृष्टिप्रति दृढ छ । देश र जनता भाडमा जाउन्, उनलाई मतलब छैन । उनले चालेको यो कदम एकल होइन । संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शासकको रूपमा एकल देखिए पनि उनीहरू एकल छैनन् । एकल भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्ने नै थिएनन् । यसमा बाहिरी शक्तिको ठूलो भूमिका छ । नेपालको हरेक आन्तरिक मामलामा विदेशी आशीर्वाद रहँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । चाहे त्यो २००७ सालको क्रान्ति होस्, २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, २०५२ सालको माओवादी जनयुद्धदेखि २०६२÷६२ यतासम्मको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका विद्रोह हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम त्योभन्दा फरक छैन । फरक कति मात्र हो भने उतिबेला एकल जातीय तानाशाही निरङ्कुशताको विरुद्धको आन्दोलन थियो अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ओलिज्म विरुद्धको आन्दोलन हो ।

नेपालको इतिहास शासकहरुकै कारण कालो अक्षरले पोतिँदै आएको छ । अब त नेपाली इतिहासमा सतीले सरापेको देश भनेर झनै फेमस हुने भयो । यसमा निर्दोष नेपाली जनताले त बलिबेदीमा होमिने मात्र हुन् । जब नेपाली जनता सचेत र सङ्गठित हुन्छ र असल शासन र शासकका लागि मत जाहेर गर्नेबेला हुन्छ तब मुठीभरका ध्रुत शासक कुनै न कुनै बहानामा देशलाई दुर्घटनातिर धकेलिदिन्छन् । पछि शान्ति वार्ता र प्रक्रियाको नाममा उही शासकहरु घुमिफिरी शासन सताको बुइ चढ्छन् । यस्ता फटाहा शासक मुलुकका बहुसङ्ख्यक शोषित, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय जो हजारौँ वर्षदेखि निरन्तर अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । घुमिफिरी उनै मुठीभरका शासकले सत्ताको बागडोर कब्जामा लिँदै आएका छन् ।

अहिले देखिएका राजनीतिक दलका पुराना नेतृत्व प्रायः सबै ओली प्रवृत्तिका छन् । उनीहरु एउटै स्कुलिङ र समाजमा हुर्केका पात्र हुन् । अनुहार फरक देखिए पनि व्यवहारमा एउटै वर्ग चरित्रका छन् । तिनले पनि ओलीको ठाउँमा भइदिएको भए बाँकी राख्ने थिएन । उनीहरु पनि यो ठाउँमा हुँदा यस्तै कदम चल्ने थिए र नचालेको इतिहास पनि छैन । कदम सानो होस वा ठूलो उनीहरुले पनि जनादेशविरुद्ध नै कदम चालेका थिए । सत्ता र कुर्सीका लागि नेताहरु अनेकौँ कुकर्म गरेका छन् । पार्टीभित्रै व्यक्तिपिच्छे पार्टी बनाएर अनेकन हत्कण्ड अपनाएका छन् । वादविवाद र गुटबन्दी राजनीतिक पार्टीको जीवन नै हुने भइगो । उनीहरु यसैलाई लोकतन्त्रभन्दा रहेछन् । पार्टीभित्रको जनवादभन्दा रहेछन् । आन्तरिक लोकतन्त्रभन्दा रहेछन्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा रहेछन्, दुईलाई सङ्घर्षभन्दा रहेछन् ।

विगतमा यसरी जनआदेशविरुद्ध कदम चालेका नेताहरु अझै पनि जीवितै छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा छन् । केहीको मात्र स्वर्गवास भएको हो । उनीहरुलाई पनि प्रश्न गरौँ, मुलुकमा यस्तो किन भइरहन्छ रु तिमीहरुले हिजो गरेको कु को नेतृत्व र केपी ओलीले गरेको कु को नेतृत्वमा के भिन्नता छ रु के उनीहरुले इमानदारसाथ उत्तर दिन सक्छन् रु ओलीको ठाउँमा अरू कोही भएको भए उनले पनि यस्तै गर्थे । यो त नेपालको चरित्र नै हो । नयाँ पुस्ताको हातमा नेतृत्व कहिले पुग्यो रु जबसम्म नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ युवा पुस्ताको हातमा मुलुक पुग्दैन तबसम्म सडेगलेका पुराना फोहोरी राजनीतिले मुलुकमाथि एकछत्र सङ्क्रमण रहिरहन्छ । यस्ता केपीहरु जन्मिरहन्छन् । त्यसैले यसलाई भत्काउनुको विकल्प छैन ।

सरकारको कार्यकाल सकिने बेला भएको थियो । तीनै तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएको थियो । सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको थियो । मुलुकमा कालो बजारी र भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिले शिर नाघिसकेको अवस्था छ । नेकपाको विवाद पनि चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ । सडकमा सबै विवाद छताछुल्ल भइसकेको स्थिति छ । यो विषय प्रचण्ड र केपी ओली लगभग छुट्टिइसकेको अवस्था छ ।

यतिबेला केपी ओलीले लोकतान्त्रिक संविधानको धज्जी उडाएका छन् । केपी ओलीले नगर्नुपर्ने काम गरेछन्, यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नु हुँदैन थियो । तर उनले जे गरे ठीकै गरे । २०७८ वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । आजको मितिदेखि करिब १६ महिना यो देश प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कब्जा गर्ने भएका छन् । यता पार्टीमा दोस्रो पक्षका नेताले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत कारबाही गर्ने निर्णय लिएको छ । यतिबेला केपी ओलीको पार्टी के हो भने कुराको अन्योल छ । ओलीले आफ्नो कु मार्फत सत्ता र सरकार कब्जा गरेपछि अर्को पार्टीको घोषणा पनि गर्न सक्छ । तर यो विषय कति सम्भव छ, त्यो आजको दिनबाट सुरु हुन्छ । किनभने मैले यसअघि पनि पटकपटक भन्दै आएको छु केपी ओली नै यस्ता व्यक्ति हुन उनले जे पनि गर्न सक्छन् । उनीविरुद्ध आन्दोलनले उग्ररूप लियो भने फेरि उनले अर्को कदम चाल्न सक्छन् । राजतन्त्रसँग घाँटी जोड्न सक्छन् ।

जननिर्वाचित संसदलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसरी ध्वस्त पार्छ भनेर कसैले चिताएको थिएन । तर मुलुकमा मान्छेले कल्पनासमेत नगरेको स्थितिको सामना गर्दै आएका छन् । मान्छेले अहिले पनि ओलीको कदममाथि थप शङ्काहरु गरिरहेका छन् । दुनियाले सोचेको कु भन्दा मुलुकलाई नयाँ जनादेशतिर फर्काएको छ । ओलीको यो चतुरोपन हो । यो पनि संविधान र जनाआदेशलाई ल्याएरै गरेको हो । केपीको अर्थमा मुलुक नयाँ निर्वाचन गराउने नयाँ जनादेशमा गएको छ । मुलुकलाई विगततिर फर्काउने कुराको शङ्का गरेका थिए संसारले । यो कदमलाई मानेर जाने हो भने अब राजनीतिक दलहरुका लागि दुईवटा विकल्प छ । कि केपी ओलीको असंवैधानिक कदम र उनले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिएर उनका विरुद्ध जनमत प्रयोग गर्ने कि त अहिलेको कदम खारेज गर्न विघटित संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सबै गणतन्त्रवादी शक्ति एक भएर सडक आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टिगरी एकल केपी ओली सरकारलाई गलहत्याएर सिंहदरबार बाहिरल्याउने रु अर्थात् सडकबाटै अर्को सरकारको गठन गर्ने । तर प्रश्न उठ्छ के त्यो सम्भव छ रु आखिर विगतमा पनि सरकार र निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने काम नभएको होइन तर त्यसको परिणाम के भयो भनेर त्यतातिर पनि सम्झन जरुरी छ ।

बहिष्कारको राजनीतिक मुलुकमा सफल भएको इतिहास छैन । त्यसैले यो विषय सम्भव छ जस्तो लाग्दैन । इतिहासले यस्ता धेरै घटनाक्रम झेलिसकेको छ । इतिहासतिर फर्केर हेरौँ । धेरै समय पनि भएको छैन २०७२ को निर्वाचन । अन्त्यमा सरकार वा शासकले लिएको बाटो नै अवलम्बन भएको इतिहास छ । विदेशी शक्तिले जे भन्दै आएका छन् अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूले पनि सोही बाटो अवलम्बन गर्दै आएका छन् । त्यसैले अबको नयाँ विकल्पको बारेमा राजनीतिक दलहरू सचेतपूर्वक अगाडि बढ्नुको विकल्प छैनन् । केपी ओलीले कु गरेपछि नेकपा, काँग्रेस र जसपाको संसदीय दलको संयुक्त बैठकले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु जहाँ जुन राजनीतिक आस्थामा रहे पनि लोकतन्त्र रक्षाका लागि देखाएको एक रूपता सराहनीय छ । यसर्थ अब राजनीतिक दलहरुका लागि जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने या केपी ओलीको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता नै आइपरेको छ ।