एमसिसि नेपालमा लागु गर्न दिनु र लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्न दिनु नेपालका राजनीति पार्टी हरुको लाचारीपन हो ।
आफ्नो प्रभाव जमाउन हरेक वाहनाबाजि गदै कम्जोर मुलुकहरु माथि हस्तक्षेप गर्ने साना मुलुक हरुलाइ एकआपसमा द्धोन्द्ध्र सृजना गरेर हतियार व्यापार वढाउने र दुनियाँमा अशान्ति फैलाउने कार्य अमेरिकालेनै गरेको छ । विश्वका साना मुलुक हरुमा संस्थागत रुपमा सहयोग गर्ने वाहानामा आर्थिक रुपमा कम्जोर मुलुक लाइ त्यहाँको रिसोर्समा आखाँ गाडने प्रवृत्ति भएको अमेरिका आज विश्वका केहि साना राष्ट्रमा त्यहाँको विकास गर्ने भन्दै एमसिसि परियोजना लागुगर्ने प्रयत्न गदै आयको छ ।त्यसको उदाहरण हो नेपालमा छिटै कार्यक्रम लागुगर्ने । यो मुलुकमा जसरि भयनि एमसिसि लागु गर्ने रणनितिमा रहेको अमेरिका र नेपालका लोवी एवं अदुरदर्सि ,राजनीति दलका नेता हरुको मिलेमतोमा
यो कार्यक्रम छिटो भन्दा छिटो संसदवाटनै पास गर्ने तिर जनप्रतिनिधि हरु लागिपरेका छन । आफुलाइ लोकतन्त्रको रक्षक र प्रवर्तकका रूपमा अमेरिका र उसका रणनीतिक साझेदारहरू एक खालको भ्रामक विश्वदृष्टि निर्माण गर्दै आएका छन् ।
अमेरिकी भाष्यको लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक प्रणाली र संस्कृतिलाई बलात् र हठात् रूपमा अङ्गीकार गर्नु नै कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुनु हो भन्ने साम्राज्यवादी दबदबा कायम नै छ । अमेरिकी लोकतन्त्रको पैठारी र त्यसको स्वीकार्यतालाई आधार मानेर साझेदारी वा दूरी निर्धारण गर्ने अमेरिकी मानकका कारण विश्वका कैयन देशहरूले ‘अमेरिकाबिना’ को विश्व नै शान्तिपूर्ण विश्व भन्ने खालको बुझाइ विकास गरिरहेका छन् ।
नेपालमा कसरी सुरुआत हुन गयोत एमसीसी ?
नेपालमा सेप्टेम्वर ११, २००१ पछि अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ जस्तै रणनीतिक माध्यमको आवश्यकता थियो ।
एमसीसी अमेरिकाको विकास रणनीतिका रूपमा प्रादुर्भाव भयो ।यसलाई औपचारिकता दिन साझेदारहरूसँग सीमित मात्र अन्तरक्रिया ।
अमेरिकी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र प्रकारान्तरले निगम पुँजीवादी मोडेल स्वीकार गराउने नीति ।साझेदारी छनोटको एकल अमेरिकी रणनीति ।
विकास सहायतालाई सामरिक र राजनीतिक उद्देश्यमा जोड्ने ।अमेरिकी रक्षा विभागद्वारा सन् २०१८ मा हिन्द–प्रशान्त रणनीति घोषणा गदै
एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको मातहत मारहने अमेरिकी घोषणा । सन् २०११ मा नेपाल एमसीसी परियोजना प्रापक देशमा छनोट
सेप्टेम्बर २०१७ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीबाट एमसीसीसँग सम्झौतासन् २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षरगरेका थिए ।नेपाली जनता र कुनै पनि सार्वजनिक बहसमा यस सम्झौताबारे रहस्यमय मौनता कानुनी परामर्श र सम्झौताका सर्तबमोजिम सदनबाट पारित गराउने पहलसम्झौतापछि आमनिर्वाचन भए पनि यसबारे जनतालाई कुनै पनि दलले जानकारी नगराएको सन् २००२ देखि सन् २०१७ सम्म विकास भएको एमसीसी र सन् २०१८ मा त्यसको छाता रणनीतिको हैसियतमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति आएपछि एमसीसी सैन्य दायरामा प्रवेश ।के एमसीसी परियोजनामा अमेरिका एक्लैको अनुदान रहनेछ ? बास्तवमा यो परियोजनामा नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर र अमेरिकाले ४५ करोड लगानी गर्ने भनिएको छ । यसर्थ यो परियोजना नितान्त एकल अनुदान होइन ।

यसै प्रक्रियामा नेपालका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमण र छलफलका विषय गोप्य राखिएकोछ। हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार हुने अमेरिकी अधिकारीहरूको बयान रहेको छ । अहिले भने नेपालको संसदमा अनुमेदन गराएर पास गर्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा लागायत ठुला राजनीति दलका शिर्षनेताहरु पनि एमसिसि छिटोपास गर्ने पक्षमा रहेका छन ।
यसवाट नेपाल लाइ फाइदा हुन्छ याँघाटा हुन्छ त्यो भने कुनै वहसको विषय वनाउन भने चाहदैनन । छिमेकी चिन र भारतको विचमा रहेको योसानो मुलुकको भुगोल लाइ प्रयोग गरेर अमिरेकी हरुको रणनित भने नेपालका नेताहरुले नथापाए जास्तो गरेका छन । भारतको विस्तारवादी नितिप्रति कनै चासो नदिने सरकार भारतका प्रधानमन्त्रीले केहिदिन अघि नेपालको नक्सा भित्र समेटिको लिपुलेक ,मिम्पियाधुरा,कालापनी जस्ता क्षेत्र हुदै मानसरवर कैलाशजाने वाटो विस्तार कार्य अघिवढाउने कुरा गरे पनि नेपाल सरकार मौन छ । यसले गर्दा नेपालमा निकै समस्या आउन सक्ने खतरावाट चनाखो हुन आवश्यक छ । नत्र एमसिपरियोजनाको नाममा नेपालमा ठसलो दर्घटना हुनसक्ने स्थति आउछ । सवै सचेत हुन आवश्क छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता , स्वाभिमान लाइ वचाउन सवै नेपाली एक भयर लाग्न आजको आवश्यकता छ । विदेशि प्रभु हरुलाइ जिजाउने चाकरि गर्ने जस्ता कार्य नेपालका नेताहरुले गरेरनै आज वह्रिय हस्तक्षप वढेको छ ।