मिम बहादुर परियार
विगत चार हजार वर्षदेखि आजको दलित समुदायमाथि हुँदै आइरहेको जातीय छुवाछूत, ज्यादती, त्यसबाट सृजित चरम यातना, मानसिक सामाजिक र शारीरिक चोटलाई केही राहत प्रदान गर्न राज्यले २०६३ देखि प्रत्येक २१ जेठलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

२०६३ को पुनः स्थापित संसदबाट नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १६ वर्ष भएको छ । जातीय छुवाछूत विरुद्ध राज्यबाट २०६८ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन पारित भएको थियो । त्यस्तै, २०७२ को संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ का केही मौलिक अधिकारका विभिन्न धारा जस्तै, धारा २४ लाई छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भनेको छ । धारा ४० लाई दलितको हक र धारा ४२ समानताको हक भनी स्थापित गरेको छ । राज्य जातीय विभेद विरुद्ध नेपालमा प्रचलित कानुनमा मात्रै सीमित छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनका घोषणापत्रमा जातीय छुवाछूत उन्मुलन गर्छु भनी हस्ताक्षरसमेत गरेको छ ।

विडम्बना राज्यको यो अथक प्रयास र मिहिनेत कानुनका पानामात्र सीमित जस्तो देखिएको छ । केही प्रगतिशील जमातका लागि मात्र कानुन भएको आभास भएको छ । आजको समय, जसलाई हामी आधुनिक र प्राविधिक युग भन्छौँ । आविष्कार र विकासका विभिन्न ढाँचामा अध्ययन मननमा रमाइरहेका छौँ । फ्यासन् अर्थात् परिवर्तनको कुरा गर्छौ तर हाम्रो सोच संस्कार परिवर्तन भएको देखिँदैन । सामान्यभन्दा सामान्य घटना घट्दा हामी जात विशेषलाई आधार मानेर गालीगलोजमा उत्रिएका छौँ ।

दलित समुदाय यहीँ समाजको एउटा अहम् हिस्सा हो । जनसङ्ख्या, भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा दलितको उपस्थिति पनि गैरदलित बराबर रहेको छ । तर दलित समुदाय विगत चार हजार वर्षदेखि कथित जातको आधारमा २१ शताब्दीको आधुनिक कालमा पनि विभिन्न सामाजिक मानसिक शारीरिक यातना भोग्नु परेको छ, सुन्नु परेको छ र निर्लज्ज भएर देख्नुपरेको छ । यो अवस्थामा राज्यको छुवाछूत मुक्त नीति कहाँ गयो रु कथित गैरदलितको चेतनास्तर कहाँ पुग्यो रु

पहिला शिक्षा, चेतना र कानुन थिएन । समाज कथित धार्मिक र सामाजिक संरचनाका आधारमा चलेको थियो । धर्म, जातले निश्चित समुदायलाई संरचनात्मक लाभांश प्रदान गरेको थियो । जातकै आधारमा काजी, मुखिया, जिम्वाल, पण्डित तोकिएको थियो । अहिले दृश्य फेरिएको छ, नेपाल पनि विश्व राजनीतिक र भूमण्डलीकरणको एक हिस्सा भएको छ । विश्वव्यापी अभ्यास गरिएका रूपान्तरण र परिवर्तन देखेको मुलुक हो । दुर्भाग्यवश, नेपाली समाज जातीय छुवाछूतको सवालमा खुङ्खार कालकार साबित भएको छ । नेपाली उखान ‘मुखमा रामराक बगलीमा छुरा’ भनेझैँ देखिएको छ । बाहिरी रूपमा सब बराबर तर जब सम्बन्ध र सांस्कृतिक पक्ष अगाडी आउँछ तब जातवादीको मुकुन्डो देखाउन अग्रसर जमातको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ ।

नेपाली समाजमा बाहिरबाट हेर्दा मानिस मुक्त देखिएको हुन्छ । सबै उस्तै, देखिन्छन्, भाषा, भेष, रहनसह,न धर्म, रीतिरिवाज तर जब हामी व्यक्तिको भित्री पाटो हेर्छौँ,, तब ऊ कुल पितृ, गोत्रको कालो जाँतोमा बाँधिएको हुन्छ । कुल, गोत्र, पितृ कथित उच्च जातलाई मानवताबाट पन्छाएर उसलाई एउटा निश्चित जातमा बाँधिदिएको हुन्छ । त्यहीँ कथित जातले उसमा दानवीय प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । त्यसका कयौँ उदाहरण हाम्रै वरिपरि देखिएका छन् । हामी कुल र गोत्रको कालो जालमा बसेर मानवता, भाइचारा, एकता बिर्सिएर विभाजनको खेल खेलिरहेको देख्न सक्छौँ । हामी कथित जातको खाडल ओढेर सम्बन्धहरू चुँड्न तम्तयार हुन्छौँ । यहाँसम्म कि मान्छे मार्न पनि तयार भएको विभिन्न घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि गरेको छ । अर्कोतिर कानुनका धारा, दफालाई खुलेआम चुनौती दिएर गिज्याइरहेका छौँ । दलितमाथि गैरदलितको गालीगलोज, हीन नजर त मानौँ कथित उपल्लो जातको थेगो भएको छ । दैनिक जीवनसँग जोडिएको अभिन्न अङ्ग भएको आभास हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले वार्षिकरुपमा जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवसको मनाउनुको अस्तित्व के रु छुवाछूत तथा भेदभाव मुक्त राष्ट्रको सङ्कल्प कति जायज हुन्छ रु

धेरै गैरदलित जमातको भ्रामक प्रतिप्रश्न के छ भने, दलितले भनेजस्तो जातपात केही छैन । हामी सब बराबर, जातीय छुवाछूत पहिला जस्तो अब रहेन । तर समाजमा देखिएका दृश्यले गैरदलितले प्रतिप्रश्न गरेको जस्तो देखिँदैन । अझ अहिले जातीय छुवाछूतका नयाँ रूपहरूले देखिएका छन् । पहिला तँ भनी विभेद गर्नेले अहिले ‘तिमी र तपाईँ’ सम्बोधन गरेर विभेदलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । पहिला घरको आँगनमा टेक्न नदिनेले अहिले घरको आँगनमा टेक्न दिए तर थर सुन्ने बित्तिकै बहाना बनाएर दलितलाई कोठा नदी जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । शब्दमा परिवर्तन भयो, तँ बाट तिमीसम्म पुग्यो, झुपडी महल भयो, दुईवटा कोठा दर्जन भए तर व्यवहार र आचरण उस्तै छ । विभेदको जालो झन् जेलिएको छ ।

सहरमा जातकै आधारमा दलितले कोठा नपाउने, जात थाहा नपाउन्जेल सबै ठिक हुने, जात थाहा पाएपछि तुरुन्तै जानुपर्ने रु गाउँमा जातीय धारा छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने, दलितले पानी छोए, जरिवाना, कुटपिट र मानसिक यातना दिइने १ दलितका भैँसीको दूध नकिन्ने, अन्तर्जातीय प्रेम, विवाह अस्वीकार, तिरस्कार र बहिष्कार गर्ने, यो एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद उन्मुख संविधान भएको राष्ट्रको दृश्य हो रु अब भन्नुस् दलितको अवस्था कहाँ छ रु नेपाली समुदायको विभेदप्रतिको चिन्तन कस्तो छ रु यस्तो अवस्थामा जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवसको सार्थकता भनेको जातीय छुवाछूतका घटना सार्वजनिक गरिनु, भाषण दिनु, श्रद्धाञ्जली लगायतका आश्वासन दिन बाहेक केही देखिएको छैन ।

एउटा प्रश्न, आज कति राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव भएका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत र भेदभावमा काम गरे रु कतिले दलितमैत्री समाजको अवधारणा सार्वजनिक गरे रु अझ भनौँ, कति नेताले उच्च जातीय अहंकारी रवैया विरुद्ध बोले रु आफ्नै कथित जातीय सिन्डिकेटका विरुद्ध कानुनी उपचार खोजे रु निश्चितरूपमा छैन, उनीहरू दलितको उन्मुक्तिभन्दा मतको चिन्ता छ । दलितका मुद्दासँग सम्बन्धित समानता समता र सामाजिक स्वतन्त्रता भन्दा राजनीति दलका नेतालाई सत्ता र शक्ति प्यारो छ । कतै दलितको पक्ष र कानुनको पक्षमा बोल्दा मत घट्छ कि भन्ने भय छ । यिनै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दलितका मुद्दा ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ७९(८० को राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायमाथि शताब्दिऔँदेखि हुँदै आएको विभेद र छुवाछुत हटाउने नीति र कार्यक्रम छैनन् । यता राज्य वार्षिक रूपमा जेठ २१ गते जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवसको प्रपञ्च रच्ने, अर्कोतिर भने यति संवेदनशील विषयमा बजेट तथा कार्यक्रम नराख्ने । राज्यको यस्तै द्वैत चरित्रले दलितमाथि हुने ज्यादती बढ्दो छ । भलै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानुनले दशकअघि नै अपराधीकरण गरे पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि त्यो दण्डनीय मानिँदैन । छुवाछुत गर्नेहरू पाइलैपिच्छे खुलेआम छन्, अझ नेताको संरक्षणमा कयौंपटक हिरासतबाट छुटेका छन् । यस्तै नेताका गतिविधिले वास्तविक राज्य र नेताको चरित्र उजागर भएको छ ।

एउटा तितो सत्य के हो भने नेपाली समाजले दलितको उन्मुक्ति नचाहेर जातीय विभेद नरोकिएको हो । नेपाली मूलधारको समुदायले दलितलाई अस्वीकार गरेकै कारण जात व्यवस्थाका दागहरू जीवित भएका हुन् । जब्बर प्रथा जस्तै सतीप्रथा, दासप्रथाको अन्त्य हुने तर जातीय छुवाछूतको अन्त्य किन नभएको रु जातीय छुवाछूत अन्त्य नहुनुको मुख्य कारण भनेको दलितलाई स्विकार्न नसक्नु नै हो । दलितलाई गैरदलितले सम्मान दिन नचाहेर जातीय छुवाछूत जस्तो अमानवीय कथित प्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ । अर्को रोचक पक्ष के हो भने अहिले जति मानिसहरू जातमा गर्व गर्छन् १ खासमा जातको मृत्यु भइसकेको छ । मानिसले जात त्याग्नुको अर्को विकल्प छैन । जातवादीको अहंकारी जात अँगाल्ने कि बगाउने रु

लेखक ध्रुवसत्य परियारका अनुसार “नेपाली समाजले अभ्यासमा गरिरहेका कथित जातीय व्यवस्थाको मृत्यु भइसकेको छ । जातको जरा खोज्दै जाँदा जात तीन कर्मको आधार तय गरिएको थियो । विहेवारी, पेसा र भोजनको आधारले निश्चित जात प्रदान गरिएको हुन्थ्यो ।” अहिले , विहेवारी, पेसा, भोजन सबैले उपभोग गरेका छन् । त्यसकारण जातको घमण्ड गर्नु कानुन र रुपान्तरणीत संस्कृतिको विरुद्ध जानू हो । विश्व परिवर्तन र अन्तघुर्लनका सन्देश हेर्नू हो भने जातको मृत्यु धेरै पहिले भएको हो । तर जातवादीको जातीय प्रेमका कारण मृत जात जिउँदो भएको छ । जिउँदा दलितको जातकै कारण मृत्युवरण देख्नुपरेको छ ।

अन्त्यमा, नेपाली समाजलाई बचाउनु छ भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्नु छ भने, समाजबाट जातीय छुवाछूत सधैँका लागि उन्मुलन गर्नुछ भने राज्यले कानुन पारित गरेर जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । कथित कुल गोत्र र पितृका कथाको समाप्ति हुनुपर्छ । अनि मात्र देशमा समानताको आभास हुन्छ । जातीय छुवाछूतको जस्तो मानवताविरोधी कुप्रथाको अन्त्य हुन्छ । करिब सात दशकअघि महाकवि देवकोटाले भनेका थिए, “मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन।” राज्यले चाहेको खण्डमा जब्बररुपले स्थापित प्रथाहरूको अन्त्य भएको इतिहास छ । जात व्यवस्था के हो र रु राज्यले अग्रसरता देखाए जातीय व्यवस्था अवश्य अन्त्य हुन्छ । वास्तवमा मानिसको परिचय र पहिचान, व्यवहार संस्कार र सभ्यताले दिएको हुन्छ । नकि जातीय मिथमा आधारित मुख, काँध, पेट र पैतलाबाट निर्मित वर्णव्यवस्थाको जातले ।