डम्वा खतिवडा
चीन(अमेरिका सम्बन्धबारे अनेक तर्क, आशंका, विश्लेषण, बुझाइ र वैचारिकी क्रियाशील छन् नेपालमा । ती कति सही छन् वा गलत भिन्नै कुरा । तीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तर्क वा दृष्टिकोण हो( चीन र अमेरिका ‘शत्रु राष्ट्र’ हुन्, यिनीहरूबीच जुन कुनै बेला ‘युद्ध’ हुन सक्दछ । अमेरिका र चीनबीच निकट भविष्यमा हुने ‘युद्ध’ मा नेपाल रणमैदान हुने जोखिम छ ।

जो व्यक्ति वा राजनीतिक समूह यो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्दछन्, ‘विश्वास’ मात्रै गर्दैनन्, यो ‘सत्य’ हो भन्ने ठान्दछन् । जबकि ‘विश्वास’ र ‘सत्य’ बीच निकै ठूलो भिन्नता हुन्छ । विश्वास एक धारणा, एक ‘हाइपोथेसिस’ हो । त्यो सत्य हुन पनि सक्दछ, नहुन पनि सक्दछ । सत्य त्यो यथार्थ हो( जो हुन्छ, हुनेछ, भएरै छोड्नेवाला छ ।

शुद्ध विज्ञान’ ९पियोर साइन्स० मा जस्तो ‘व्यावहारिक विज्ञान’ ९एप्लाइड साइन्स० मा कुनै कुरा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति वा युद्ध नीति शुद्ध विज्ञान नभएर व्यावहारिक विज्ञान हो ।

जस्तो कि हिजो पहिलो सन् १९४५(१९९१ को सोभियत संघ(अमेरिका बीचको शीतयुद्धको अवधिमा पनि यी दुई देशबीच जुनकुनै बेला युद्ध हुन सक्ने तर्क र अनुमान बलियो थियो । त्यो विश्वास मात्र थियो, सिद्ध भयो । सत्य सावित भएन । सत्य के बन्यो भने अमेरिका(सोभियत संघ एकअर्काको भूमिमा गएर आमनेसामनेको युद्ध कहिल्यै लडेनन् । त्यसो नभइकन करिब ४६ वर्ष लामो शीतयुद्ध आफैं समाप्त भएर गयो ।

आज धेरै मानिसको यो विश्वास छ( चीन र अमेरिका तुरुन्तै युद्धको मनस्थितिमा छन् । निकट भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच युद्ध हुनेछ । त्यसका लागि अमेरिकाले नेपालबाट समेत तयारी गर्दैछ । अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत ‘हिन्द(प्रशान्त रणनीति’ बनाएको छ । एमसीसी पास भएपछि नेपाल भित्रभित्रै हिन्द(प्रशान्त रणनीतिको साझेदार भइसक्यो । त्यसैको अर्को कडीको रूपमा फेरि अमेरिकाले ‘एसपीपी’ प्रस्तावित गरेको हो । भलै, कि नेपाली सेनाको पत्र सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले एसपीपी प्रस्तावित गरेको हैन, नेपालले नै अनुरोध गरेको हो भन्ने पुष्टि भइसक्यो ।

तर, त्यो ‘स्कूल अफ थड’ मा विश्वास गर्नेहरूका अनुसार अब चीनले नेपालमार्फत प्रत्तिउत्तर दिनेछ । चीनले दिने त्यो प्रतिउत्तर के कस्तो हुने हो, थाहा छैन, तर चीनले आवश्यक कुनै कदम चाल्नेछ भनिंदैछ । यो तनावको शृङ्खला अघि बढ्दै जाँदा नेपाल आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्रै चीन(अमेरिका युद्धको रणमैदान बन्नेछ भनिंदैछ ।

यदि यो बुझाइ सत्य हो वा सत्य सावित भयो भने निसन्देह नेपालका लागि निकै ठूलो चिन्ता र जोखिमको विषय हो । तर, नेपाल र नेपाली तुरुन्तै यो निष्कर्षमा पुग्न भने जरूरी छैन, सायद त्यसो गर्नु उचित पनि हुँदैन । किनकि ‘युद्ध’ र ‘शीतयुद्ध’ भनेका एउटै चिज हैनन्, झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि यी धेरै अर्थमा निकै भिन्न कुरा हुन् ।

चीन(अमेरिका बीच निकट भविष्यमा नै युद्ध हुँदैछ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौं भने हाम्रो कूटनीतिक योजना वा रणनीति फरक हुनुपर्दछ । यदि पहिलो जस्तै अमेरिका(चीन दोस्रो शीतयुद्ध पनि युद्ध विनै समाप्त हुन सक्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने हाम्रो कूटनीतिक रणनीति फरक हुनुपर्दछ । ४६ वर्ष लामो पहिलो शीतयुद्ध त्यसै ढिसमिस भएर गयो भने सन् २०१४ यता मात्र सुरुवात भएको करिब ८ वर्षे कलिलो दोस्रो शीतयुद्धबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो छैन र त्यस्तो अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न अहिले हतार गर्नु पनि हुँदैन ।

यद्यपि पहिलो भन्दा जारी दोस्रो शीतयुद्ध नेपालका लागि निकै जटिल प्रकृतिको छ भन्ने हामीले बिर्सन मिल्दैन । किनकि पहिलो शीतयुद्धका केन्द्र, उपकेन्द्रहरू मूलतः पूर्वी तथा मध्य युरोप र हिन्द(चीन क्षेत्रमा थिए । नेपाल एक टाढाको कम भू(रणनीतिक महत्वको देश थियो । तर, दोस्रो शीतयुद्धमा त्यस्तो हुनेवाला छैन । किनकि यो शीतयुद्धको एक धुरी देश चीनसँग नेपालको लामो सिमाना जोडिएको छ । दक्षिण एशियाको हिमालय क्षेत्र दोस्रो शीतयुद्धको ‘इपिसेन्टर’ बन्ने निश्चित छ ।

यसका अतिरिक्त हिजोको पहिलो शीतयुद्धमा भन्दा फरक नेपालको भूराजनीतिमा केही जटिल पक्षहरू विकसित भएका छन् । जस्तो कि भारतको उदय र भूमिका । हिजो भारत त्यति शक्तिशाली भइसकेको र बहुध्रुवीय विश्वको एक शक्तिकेन्द्र बनिसकेको थिएन । त्यसो त चीन पनि त्यो बेला शक्ति केन्द्र बनिसकेको थिएन । भारत र चीन दुवै पहिलो शीतयुद्धको अवधिमा ‘लो प्रोफाइल’ देश थिए ।

अझ रोचक कुरा के भने पहिलो शीतयुद्धको प्रारम्भ विचारधारात्मक थियो तर उत्तरार्द्ध ‘अवैचारिक’ भइसकेको थियो । लोकतान्त्रिक मुलुक भारत कम्युनिस्ट सोभियत संघको साझेदार थियो भने सन् १९७९(२०१४ का करिब ३५ वर्ष अमेरिका र चीन लगनगाँठो निकै कसिलो र स्वर्णिम रहृयो । हिन्द(चीन क्षेत्रको महायुद्ध भियतनाम युद्ध रोकेर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँग मित्रताको नयाँ अध्याय कायम गरेका थिए । चीन सोभियत संघभन्दा बढी अमेरिकाको नजिक भइसकेको थियो । कम्युनिस्ट चीन र लोकतान्त्रिक अमेरिकाको भिन्नताले त्यहाँनेर काम गरेको थिएन ।

नेपालको जटिल भूराजनीतिका बारेमा यहाँनेर केही काल्पनिक प्रश्न उठाउन सकिन्छ र त्यसको तुलनाबाट हामीले आफ्नो दोस्रो शीतयुद्धकालीन विशिष्टतालाई अझ बढी अनुभूत र आत्मसात् गर्न सक्ने छौं । जस्तो कि(

एक( नेपाल भारत र चीन जस्ता ठूलो क्षेत्रफल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र र सैन्यशक्ति भएका दुई देशको बीचमा हुँदैनथ्यो, नेपालको वरिपरि युरोपमा जस्तो दर्जनौं साना छिमेकी देशहरू हुन्थे भने नेपालको भूराजनीतिक कस्तो हुन्थ्यो होला रु

दुई( नेपालको चीनतिर पहाड हिमाल हुँदैनथ्यो, भारततिर जस्तै खुल्ला हुन्थ्यो वा दक्षिणतिर हिमाल र पहाड हुन्थ्यो, चीनतिर खुल्ला हुन्थ्यो भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला रु नेपाल चीन(भारत भूपरिवेष्टित देश नभएर कतै न कतैबाट सामुद्रिक मार्ग छोएको देश हुन्थ्यो वा कुनै तेस्रो देशसँग सिमाना छोएको देश हुन्थ्यो भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला रु

तीन( भारत र चीन लोकतान्त्रिक र साम्यवादी दुई फरक विचारधाराका प्रतिस्पर्धी देश नभएर एउटै विचारधारा र राजनीतिक प्रणाली भएका मित्र देश हुन्थे भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला रु

कम्युनिस्टहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र महान चिनियाँ समाजवादको भ्रामक स्कुलिङ जीवितै छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नै अकर्मण्यता, अध्ययनहीनता र अक्षमताले प्रतिरक्षात्मक छ । पपुलिष्टहरू वर्षातको च्याउझैं जताततै उम्रिएका छन् जसले भूपी शेरचनको ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ शीर्षक कवितालाई बारम्बार स्मरणीय बनाउँछन्
चार( नेपालमा भारतको जस्तो संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेस र चीनको जस्तो साम्यवादलाई आदर्श मान्ने कम्युनिस्टहरू जस्ता दुई राजनीतिक शक्तिको साटो यी दुवैभन्दा फरक विचारधाराको राजनीतिक शक्ति बलियो हुन्थ्यो भने नेपालको भूराजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला रु

यी काल्पनिक प्रश्न उठाउनुको अर्थ हाम्रा विकल्पका ढोकाहरू कसरी बन्द छन् भन्ने बुझ्नु हो । यहाँनेर अर्को सीमा के छ भने भारत(अमेरिकासँग विशेषतः सन् २०१४ यता यति धेरै नजिक भइसकेको छ कि विश्व राजनीतिले अर्को कुनै मोड नलिउन्जेलसम्म त्यसमा बदलाव आउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

अर्थात् बाँकी विश्वका लागि दोस्रो शीतयुद्धको अर्थ( ‘अमेरिका(चीन तनाव’ हो । तर, नेपालका लागि यति मात्रै हैन, नेपालका लागि दोस्रो शीतयुद्ध ‘अमेरिका(भारत भर्सेस चीन तनाव’ हो । यो कुरा सामान्य हैन, यसको अन्तर्यमा भिन्नै महत्व र गुरुत्वभार छ ।

अब फेरि एकक्षण यो चर्चा गरौं कि अमेरिका र चीन निकट भविष्यमा नै कुनै युद्ध हुन्छ कि यो तनाव शीतयुद्धमै सीमित हुन्छ ।

इतिहास पढ्दा अमेरिका र चीन आमनेसामने भएका जम्माजम्मी दुई वटा ठूला युद्ध भएका देखिन्छन् ।

पहिलो( सन् १९५०(५३ को कोरिया युद्ध र दोस्रो( सन् १९५५(७५ को भियतनाम युद्ध । अमेरिका र चीन एकअर्काको भूमिमा गएर सीधै युद्ध गरेको कुनै इतिहास छैन । तर, पहिलो अफिम युद्ध ताका अमेरिकी सेना चीन भने पसेको थियो । तर, त्यो बेला पनि बेलायतले झैं अमेरिकाले चीनको कुनै भूभाग अधीनस्थ गरी उपनिवेश भने बनाएन । बरु व्यापारिक सम्झौता मात्रै गर्‍यो ।

कोरिया र भियतनाम दुवै युद्धका खास ऐतिहासिक कारण थिए । यी दुवै युद्धमा चीन र अमेरिकाका स्वार्थ सीधै टकराएका थिएनन् । यी दुवै युद्धमा चीन सोभियत संघको साझेदार थियो भने कोरियन श्रमिक पार्टी र भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीका जनमुक्ति सेना चीनका स्थानीय साझेदार थिए ।

कोरिया युद्धमा चीनले उत्तरकोरियालाई साथ दियो, युद्धको अन्तिम परिणामस्वरूप कोरिया दुई देशमा विभाजित भयो(उत्तरकोरिया र दक्षिण कोरिया । उत्तरकोरिया सोभियत संघ र चीन समर्थक देश बन्यो भने दक्षिण कोरिया अमेरिका समर्थक । सोभियत संघको पतनपछि चीनले उत्तरकोरियाको ‘संरक्षक’ जस्तो भूमिका गर्दै आएको छ ।

भियतनाममा भने कोरियाको भन्दा ठीक उल्टो भयो । युद्धको अन्तिम परिणाम स्वरूप भियतनामको एकीकरण भयो । कोरियामा जस्तै चीन उत्तर भियतनामको पक्षमा थियो भने अमेरिका दक्षिण भियतनामको पक्षमा । जब भियतनामबाट अमेरिकी सेना फर्कियो उत्तर र दक्षिण दुवै भियतनाम एउटै भए । हो चि मिन्ह नेतृत्वको भियतनाम कम्युुनिस्ट पार्टीले उत्तर र दक्षिण दुवै भियतनामलाई एकीकृत गरी एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थासहितको भियतनाम निर्माण गर्‍यो ।

एशियामा भएका यी दुई ठूला घटना युरोपमा जर्मनीको विभाजन भन्दा फरक थिए । जर्मनीको एकीकरण पूर्वी जर्मनीमा सोभियत समर्थक साम्यवादी सत्ताको पतनबाट भएको थियो भने भियतनाम एकीकरण अमेरिकी सेनाको पराजय वा फिर्तीबाट । कोरियाको अझै एकीकरण हुनसकेको छैन ।

कोरिया र भियतनाम युद्धका यी उदाहरण हेर्दा कदाचित अमेरिका र चीन युद्ध भइहाल्यो भने नेपालमा ठूलो संकट आउँछ, त्यसमा दुईमत हुन सक्दैन । अमेरिका(भारत एकातिर, चीन अर्कोतिर भएर यदि नेपालको भूमिमा युद्ध भयो भने नेपालको के हालत हुन्छ रु यसै भन्न सकिन्न ।
यो ‘हाइपोथेसिस’ यदि कुनै दिन कुनै कारणले सत्य सावित भयो भने त्यसका दुष्परिणाम निःसन्देह नेपालका लागि अकल्पनीय हुनेछ ।

यदि अमेरिका(चीन बीच युद्ध हुँदैछ भन्ने ठान्ने हो भने स्थिति यहाँसम्म पनि जान सक्दछ भन्ने सोचेर नेपाल अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जो अहिलेकै चरणमा अपत्यारिलो हो । दूरद्रष्टा हुने नाममा अतिरञ्जित कल्पनाहरूमा विश्वास गर्न थालियो भने त्यो ‘मुफ्त’को मानसिक पीडाको विषय मात्र हुन पुग्दछ ।
मेरो विचारमा निश्चित छ त्यसो हुनेवाला छैन । किनकि अमेरिका र चीन ‘युद्ध’ हैन, ‘शीतयुद्ध’ मात्रै गर्ने मूडमा छन् । दुवैलाई दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहता थाहा छ । यदि अमेरिका र चीन नेपालमा त्यो स्तरको युद्धमा संलग्न भए भने त्यो युक्रेन युद्धजस्तो मात्रै हुने छैन, अनेक कारणले त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध नै हुनेछ । नेपाल तेस्रो विश्वयुद्धको कारक बन्नुपर्ने खासै कारण छैनन् ।

तर बारम्बार यस्ता तर्कना र तर्क पद्धतिको खेती हुनु पछाडि राजनीतिक कारण भने छन् । यो तर्क पद्धतिले नेपालमा भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूप्रति एकप्रकारको शंका, उपशंका र अविश्वास सृजना गर्दछ । चीनप्रति एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक सहानुभूतिको लहर सृजना गर्दछ । ‘कम्युनिस्ट चीन’ लाई ‘विश्व पूँजीवादी’ हरूले मिलेर घेर्दैछन् भन्ने हतियार प्रयोग गरी हुने मनोवैज्ञानिक युद्धले ‘लोकतान्त्रिक विश्व’ सँगको नेपालको सम्बन्ध र सहकार्य शिथिल हुने संभावना बढ्छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूको मुख्य चाहना यही हो । किनकि यस्तो प्रोपोगाण्डाबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भरपूर राजनीतिक फाइदा हुँदै आएको छ र अझ केही समय हुने देखिन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन यस्तो प्रोपोगाण्डा उपभोगी हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

किनकि अमेरिका र चीन कसैले दाबी गरेजस्तो तत्काल युद्धको स्थितिमा छैनन् र सायद हुने पनि छैनन् । स्थिति युद्धको नभएर शीतयुद्धको अझ विशिष्ट अर्थमा ‘व्यापार युुद्ध’ को मात्रै हो । यदि हिजोको जस्तो ‘शीतयुद्ध’ को प्रश्न हुन्थ्यो त चीनको धुरीमा पनि हिजोको सोभियत संघको जस्तै कुनै ‘वार्सा प्याक्ट’ हुन्थ्यो । विश्वमा अहिले जम्मा पाँच वटा मात्रै कम्युनिस्ट मुलुक छन् त्यसमा पनि भियतनाम र लाओसमा चीन विरोधी भावना व्यापक छ भने चीनले कसलाई लिएर ‘साम्यवादी ध्रुव’ बनाउँछ रु नेपालका कम्युनिस्ट समूह त्यसका लागि पर्याप्त गुरुत्व भएका साझेदार हुनै सक्दैनन् । किनकि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलिया छन् तर नेपाल कम्युनिस्ट मुलुक नभएर बहुदलीय लोकतन्त्र भएको देश हो ।

अमेरिका र चीन युद्ध हुँदैन । यो शीतयुद्धमै सीमित हुन्छ । नेपाल र नेपालीले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ । तसर्थ हामी डराउने, हच्किने हैन, निर्धक्क र साहसिक कूटनीतिमा जानुपर्दछ । ‘मजबुर’ हैन, ‘मजबुत’ कूटनीतिमा लैजानुपर्दछ
यो क्षेत्रमा चीनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार र श्रीलंकालाई साझेदार बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तो साझेदारी र गठबन्धन बिल्कुलै अवैचारिक र व्यापारिक मात्रै हो । म्यानमारको सैन्य शासन, अफगानिस्तानका तालिबान र श्रीलंकाका सिंहाली राष्ट्रवादीहरूले सि जिन पिङ विचारधारासँग कुनै सरोकार राख्दैनन् । ती त्यतिन्जेल मात्रै चीनको पक्षमा हुन्छन् जबसम्म तिनलाई आर्थिक तथा कूटनीतिक लाभ हुन्छ । पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार ढलेपछि र श्रीलंका आर्थिक आपतकालको कारण अराजकतामा फसेपछि त्यहाँको राजनीतिक समीकरणमा केही वर्ष नबित्दै बदलाव आयो । नयाँ समीकरण चीन अनुकूलको हैन ।

युद्ध बेलाको कूटनीति शीतयुद्धको समयमा वा शीतयुद्धको बेलाको कूटनीति युद्धको समयमा अवलम्बन गर्ने हो भने त्यो गलत, उल्टो र प्रत्युत्पादक हुन्छ । नेपाल चीन(अमेरिका बीच युद्ध हुँदैछ भन्ठानेर हैन, अझ बलियो शीतयुद्ध हुँदैछ भनेर पनि हैन, एक प्रकारको व्यापार युद्ध वा खुकुलो शीतयुद्ध हुँदैछ भन्ठानेर चल्नुपर्दछ ।

चीन र अमेरिका बीच निकट भविष्यमा कुनै युद्ध हुनेवाला छैन । यिनका द्विपक्षीय सम्बन्धका आयाम यति बलिया छन् कि उनीहरू बीच सीधा युद्ध सम्भव नै छैन । त्यस्तो युद्ध दुवैका लागि मूर्खतापूर्ण हुनेछ । र, उनीहरू त्यस्तो मूर्खता गर्ने पक्षमा छैनन् ।

किन र कसरी त रु

विश्व सम्बन्ध मामिलाका जानकारहरू भन्छन् कि चीन(अमेरिका सम्बन्ध विश्व कूटनीतिकै सबैभन्दा जटिल सम्बन्ध हो । यो सम्बन्धका यति धेरै आयाम र गाँठा छन्, त्यसलाई धागोको कुनै एउटा पोयो समातेर मात्रै पर्गेल्न सकिन्न ।

हिजो कोरिया युद्धको वास्तविक कारक यथार्थमा चीन र अमेरिका दुवै थिएनन्( जापान थियो । जापानी साम्राज्यले सन् १९१० मा कोरियालाई अधीनस्थ गरी ३५ वर्ष उपनिवेशिक शासन चलाएको थियो । अमेरिकामाथि जापानको पर्लहारबर आक्रमणपछि अमेरिका आणविक बम प्रयोग गर्न बाध्य भएको थियो । हिरोसिमा र नागासाकीमाथि अमेरिकी अणुबम हमलापछि सन् १९४५ अगष्ट १५ मा जापानले आत्मसमर्पण गर्‍यो । फलतः कोरिया जापानी साम्राज्यको उपनिवेशिक शासनबाट मुक्त त भयो तर यहाँको शासन कस्तो हुने रु एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली हुने कि बहुदलीय लोकतन्त्र हुने रु यही विषयमा अमेरिका र सोभियत संघ टकराएका थिए र चीन सोभियत संघको पछि लागेको थियो ।

तर, चीन र सोभियत संघको मित्रता दुई कम्युनिस्ट मुलुकको नाताले मात्र सधैं सुमधुर रहेन । स्टालिनको शासनकालमै माओले स्टालिनका कैयौं नीति निर्देशन अस्वीकार र अवज्ञा गरेका थिए । स्टालिनको मृत्यु र ख्रुश्चेभको उदयपछि त्यो झनै बिग्रियो । माओले ख्रुश्चेभको ‘निस्टालिनीकरण नीति’ मन पराएनन्, त्यसलाई उनले ‘सोभियत संशोधनवाद’ भन्दै निन्दा गरे । चीनमा ख्रुश्चेभली सोभियत संशोधनवादको छायाँसम्म पर्न नदिने कसम खाए ।

चीन(अमेरिका बीच यस्तो जटिल कूटनीतिको सुरुवात हुँदा अमेरिकामा दशौं राष्ट्रपति जोहन टेलर थिए । सन् १८४५ मा भएको ‘वाङजिया सन्धि’ चीन(अमेरिका बीचको पहिलो सन्धि थियो । सन् १८४२ मा बेलायत र चीनबीच नानजिङ सन्धि भएको थियो, त्यसले हङकङलाई ब्रिटिश शासन अन्तर्गत लग्यो । त्यो पहिलो अफिम युद्धको परिणाम थियो । तर, अमेरिकाले भने ठूलो युद्ध विनै तत्कालीन चिनियाँ सम्राटलाई ‘वाङजिया सन्धि’ मार्फत नानजिङ सन्धिबाट बेलायतले पाउने व्यापार सुविधा सरहको सुविधाका लागि राजी गराएका थिए ।

यो घटनाले के पुष्टि गर्दछ भने चीन(अमेरिका सम्बन्धको जग नै व्यापारबाट भएको छ । अहिले पनि व्यापार नै केन्द्रीय विषय छ । शीतयुद्धको मुख्य चरित्र व्यापार केन्द्रित छ ।

अर्को कुरा चीन(अमेरिका सधंै दुस्मन राष्ट्र थिएनन्, हैनन् । सन् १९३८ को जापानी आक्रमणपछि अमेरिकाले चीनको प्रतिरोध युद्धको समर्थन गरेको थियो । त्यो बेला अमेरिकामा रुजबेल्ट सत्तामा थिए । उनले भारत र चीन दुवै राष्ट्रवादको समर्थन गरेका थिए । उनी भारतबाट बेलायत र चीनबाट जापान फर्किनुपर्ने विचार राख्दथे । त्यो बेलाका अमेरिकाका लागि यस्तो नीति निकै ठूलो साहस र जोखिमको कुरा थियो किनकि अमेरिका शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदय भइसकेको थिएन । बेलायत र जापान अमेरिका भन्दा निकै धेरै शक्तिशाली मानिन्थे ।

अमेरिका चीन सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बिग्रिएको हो जब सन् १९४९ मा चीनमा माओ त्से तुङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी गठित चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले बेइजिङ (त्यतिखेरको पेकिङ० कब्जा गरी एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थासहितको नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्‍यो । त्यसअघि चीनमा कोमिन्ताङ नेता चेङ काई शेक राष्ट्रपति थिए । उनले सन् १९४३ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिका रूपमा अमेरिका भ्रमण गरेका थिए ।

माओले बेइजिङ कब्जा गरेपछि चेङ काई शेक ताइवानमा सीमित भए । चीनमा द्वैध सत्ता स्थापना भयो । यीमध्ये कुन सरकारलाई मान्यता दिने भन्ने समस्याले अमेरिका(चीन सम्बन्धमा समस्या आएको थियो । हृयारी ट्रुमेनले ताइपेह सरकारलाई चीन सरकारको मान्यता दिए । यसको बदलामा माओले बेइजिङमा भएको अमेरिकी दूतावासका सबै सम्पत्ति जफत गरी अमेरिकी राजदूतलाई देश निकाला गरिदिए ।

यो अवस्था करिब ३० वर्ष कायम थियो तर पनि अमेरिका(चीन युद्ध भएन । सांस्कृतिक क्रान्ति ९सन् १९६५(७५० को अवधिमा माओले चीनलाई स्व(अगलाव ९सेल्फ आइसोलेशन० मा राख्ने नीति लिए । त्यसको कारण( चीनमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘सोभियत संशोधनवाद’ दुवै प्रतिक्रियावादीहरूको प्रभाव पर्न नदिनु थियो ।

सन् १९७१ को जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनका सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जर पाकिस्तान भ्रमणमा थिए । उनको एक दिनको भ्रमण तालिका खाली राखिएको थियो । संचारमाध्यममा उनी बिमारी परेको हुनसक्ने भनिएको थियो । तर, यथार्थमा उनी लुकेर चीन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई भेटी अमेरिका(चीन सम्बन्धका नयाँ आयाम खडा गरेका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र गेहार्ड फोर्डले चीन भ्रमण गरे । अमेरिका र चीनको सम्बन्ध माओकालमै सुधार हुन थालेको थियो । सन् १९७८ को घटनाले चीनमा जबर्जस्त सत्तापलट भयो । बिल्कुलै फरक सोच, गतिशीलता र नेतृत्व क्षमतासहित देङ सियाओ पिङको उदय भयो । देङले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिए ।

माओकालीन चीन(अमेरिका सम्बन्धका आयाम र देङकालीन सम्बन्धका आयाम बिल्कुलै फरक मात्र हैन, ठीक उल्टा वा विपरित पनि हुन् । चीनमा अहिले देङ विचारधाराका उत्तराधिकारीहरूको शासनसत्ता छ, माओवादीहरूको हैन । यसर्थ पनि भन्न सकिन्छ कि अमेरिका र चीन बीच तत्काल कुनै युद्ध हुँदैन ।

सन् १९७९ मा देङ आफैं अमेरिका गए । यो भ्रमण चेङ काइ शेकपछि ३६ वर्षमा कुनै उच्च चिनियाँ अधिकारीको अमेरिका भ्रमण थियो । पहिलो अमेरिका भ्रमण गर्दा देङ चीनको उपप्रधानमन्त्री थिए तर सन् १९७८ का घटनाक्रमले देङलाई असीमित राजनीतिक शक्ति दिइरहेको थियो र पदले जे भए पनि उनी नै चीनका वास्तविक नेता जस्ता थिए ।

सन् १९७९ देखि सन् २०१४ बीचका ३५ वर्षका घटनाक्रममा अमेरिका र चीन बीच ताइवान र दक्षिण चीन सागरको पुरानो मुद्दा बाहेक कुनै नयाँ र गम्भीर समस्या देखिंदैन । तिब्बत, उइगुर वा तेनमियान विद्रोह अमेरिकाका लागि ‘थन्क्याएर राखेका नरम हतियार’ मात्र हुन्, चीन उम्तियो भने अमेरिकाले यी सुषुप्त हतियार सम्झाउँछ । अन्यथा यिनै मुद्दाका कारण यी दुई देश बीचको सम्बन्धमा निणरयक दरार आउला भनेर सोच्नु आफैं ‘अजासु’ हुनु मात्रै हो ।

यो अवधिको चीन अमेरिका सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्दै र त्यसबारे लेख्दै आएका लेखक होराल्ड इसाकका अनुसार चीन(अमेरिका सम्बन्धलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ भन्न मिल्दैन, बरु यो ‘विश्वकै सर्वाधिक जटिल कूटनीतिक सम्बन्ध’ हो । यो जटिलतालाई बुझाउन होराल्डले ‘मस्ट कम्प्लेक्स डिप्लोम्याटिक म्याट्रिक्स अफ वल्र्ड फरइभर’ जस्तो अनौठा वाक्य प्रयोग गरेका छन् ।

देङको अमेरिका भ्रमणदेखि नै चीनले अमेरिकासँग व्यापार गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसअघिको बाङजिया सन्धि कम्युनिस्ट चीनको स्थापनापछि अर्थहीन भइसकेको थियो । सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्‍यो । अमेरिकाको सदासयता विना चीनको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश सहज हुने थिएन । किनकि त्यो पुरानो ‘ग्याट’ को नयाँ रूप थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार लगायत महसुल र अन्य कतिपय सुविधालाई सहज बनाउँथ्यो ।

विश्व अर्थतन्त्रका ज्ञाता भन्छन् कि चीनले यो अवसर नपाएको भए आजको चीनको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नै थिएन । चीन उपभोक्ता वस्तुको संसारकै सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता देश हो भने अमेरिकाका लागि तेस्रो ठूलो वस्तु निर्यातक देश । चीन ठीक यतिखेर जापानपछि अमेरिकाको दोस्रो ऋणदाता हो । चीनमा सयौं अमेरिकी लगानीकर्ता र कम्पनीहरू छन् ।

अमेरिका र चीन बीच युद्ध हुने हो भने चीनको निर्यात व्यापार नै कोल्याप्स हुन्छ । अर्कोतिर अमेरिकाको चीनमा भएको लगानी संकटमा पर्दछ । सन् २००० यता अमेरिकाले औद्योगिक उपभोक्ताका वस्तुहरू खासै उत्पादन नै गर्न छोडेको छ( उसको बजार नै चीनका उत्पादनमा आधारित हुँदैछ । अमेरिका(चीन सम्बन्धमा कुनै समस्या आयो भने अमेरिकी बजारमा उपभोक्ता वस्तुको अभाव हुन सक्दछ भने चीनमा हजारौं कारखाना र कम्पनी बन्द गर्नुपर्नेछ । किनकि तिनले उत्पादन गरे पनि बेच्ने पर्याप्त बजार पाउने छैनन् ।

एशिया र अफ्रिकाको क्रयशक्ति कमजोर भएको बजारले चीनको निर्यात र औद्योगिकीकरणलाई जीवन्त राख्न सक्दैन । चीनले अमेरिकासँग कुनै निर्णायक टसल गर्नु भनेको अमेरिकामा मात्रै हैन, युरोप र अन्यत्रका अमेरिकी साझेदार देशमा समेत निर्यात व्यापारको सम्भावना कटौती हुनु हो । यो यथार्थ बिर्सेर नेपालमा अमेरिका(चीन सम्बन्धबारे अनेकथरी कुरा काटिनुलाई उचित मान्न सकिन्न ।

पछिल्लो समय अमेरिका(चीन समस्या आउनुका मुख्य दुई समस्या देखिन्छन् ।

एक( सन् २०१४ मा सि जिन पिङको उदय, बीआरआई र चाइना ड्रिमको योजनाले अमेरिकालाई झस्काएको छ ।

दुई( सन् २०१७ पछि अमेरिका(चीन व्यापारमा अमेरिकाको व्यापार घाटा निकै ठूलो परिमाणमा बढ्दै रहेको छ ।

अरू सबै गफै हुन् । यी दुई तथ्य हुन् ।

चीनले समकालीन विश्व व्यवस्थालाई भत्काउने र आफ्नो भिन्नै विश्व व्यवस्था बनाउन सक्ने कुनै संभावना छैन । ‘पैसा र प्रविधि’ ले मात्रै नयाँ विश्व व्यवस्था बन्दैन । त्यसका लागि विचार, प्रणाली र पद्धति पनि अनुकूल हुुनुपर्दछ । उत्तरकोरिया र क्युवाबाहेक संसारका कुनै पनि देश ‘नयाँ चिनियाँ विश्व व्यवस्था’ ९चाइनिज न्यू वल्र्ड अर्डर० को पक्षमा हुन सक्ने देखिन्न ।

तसर्थ सी जिन पिङ विचारधाराको प्रवर्द्धन र निर्यात आफैंमा एक संदिग्ध र सीमित सवाल हो । सायद अन्यत्र त्यस्ता साझेदार नपाएर नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल आएर सि जिन पिङ विचारधाराको प्रशिक्षण दिने गरेको होला ।

यसको अर्थ अमेरिका नेतृत्वको समकालीन विश्व व्यवस्था ठीक वा उपयुक्त छ भन्ने हैन । समकालीन विश्व व्यवस्था अमेरिका अनुकूल हो भन्ने सोच नै सन् १९९० को दशमा बनेको आफैंमा एक हृयाङओभर हो । समकालीन विश्व न दुई ध्रुवीय हो न एक ध्रुवीय यो बहुध्रुवीय विश्व हो ।

बहुध्रुवीय विश्वमा दुई ठूला शक्ति टकराए भने अन्य शक्ति मुख्य बनेर उदाउने संभावना हुन्छ । जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्ध अघि बेलायत र जर्मनी दुई मुख्य विश्व शक्ति थिए । यिनको पतनले अमेरिका र सोभियत संघको उदय भएको थियो ।

अमेरिका र चीनको युद्ध भयो र यी दुवै देशको शक्ति क्षय र पतन भयो भने फेरि जर्मनी र रूस दुई विश्व शक्ति हुनसक्ने संभावना बढ्नेछ । अझ नयाँ देश जापान, भारत, अष्ट्रेलिया र ब्राजिलले पनि त्यो ठाउँ लिन सक्ने संभावना बढ्नेछ ।

यो जोखिम अमेरिका र चीन दुवैले तत्काल उठाउँदैनन् । तसर्थ अमेरिका र चीन युद्ध हुँदैन । यो शीतयुद्धमै सीमित हुन्छ ।

नेपाल र नेपालीले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ । तसर्थ हामी डराउने, हच्किने हैन, निर्धक्क र साहसिक कूटनीतिमा जानुपर्दछ । ‘मजबुर’ हैन, ‘मजबुत’ कूटनीतिमा लैजानुपर्दछ । नेपालको रणनीतिक महत्व विश्व राजनीतिमा अहिलेको जस्तो न विगतमा कहिल्यै थियो न भविष्यमा हुनेछ । यही बेला नेपालले सबैबाट यथोचित फाइदा उठाउनुपर्दछ ।

तर, दुर्भाग्य कहाँनेर छ भने नेपालका विद्यमान ठूला राजनीतिक शक्तिले यस्तो गत्यात्मकता र संभावनाको सही आकलन नै गरेका छैनन् । कम्युनिस्टहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र महान चिनियाँ समाजवादको भ्रामक स्कुलिङ जीवितै छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नै अकर्मण्यता, अध्ययनहीनता र अक्षमताले प्रतिरक्षात्मक छ । पपुलिष्टहरू वर्षातको च्याउझैं जताततै उम्रिएका छन् जसले भूपी शेरचनको ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ शीर्षक कवितालाई बारम्बार स्मरणीय बनाउँछन् ।यथार्थमा समकालीन विश्वमा नेपालको बढ्दो रणनीतिक महत्व भय हैन, अवसरको विषय हो । हामी यो अवसरलाई उपयोग गर्न चुक्यौं भने नेपाल फेरि पनि सतीको श्राप लागेको अभिशप्त मुलुक नै सावित भइरहनेछ ।