सिँजादर्पण, काठमाडौं । नेपालमा पनि अब पाइपलाइनमार्फत खाना पकाउने ९एलपी० ग्यास आपूर्ति हुने भएको छ ।नेपाल आयल निगमको योजनाअनुसार दक्षिण पूर्वी एसियाको पहिलो एलपी ग्यास पाइपलाइन मोतिहारी–सर्लाही आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि निकट समयमै नेपालमा पाइपलाइनबाटै खाना पकाउने ग्याससमेत आपूर्ति हुने भएको हो।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आएजस्तै पाइपलाइनबाटै ग्यास आपूर्ति गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । अहिले भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनकै रुटसँगसँगै वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयसम्म ग्यासको पाइपलाइन ओछ्याउने योजना तयार भएको छ । भन्सारबाट पूर्वीक्षेत्र हुँदै पथलैयासम्म उक्त पाइपलाइन बिछ्याइने छ । त्यहाँबाट दक्षिण हुँदै सर्लाहीको नेत्रगञ्जसम्म उक्त पाइपलाइन ओछ्याउने योजना टुंगो लागेको छ । सर्लाहीमा ग्यासको पाइपलाइन ल्याउन तयार भएको प्रारम्भिक चरणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा यस्तो योजना समावेश गरिएको छ ।
मोतिहारी-सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इण्डियन आयाल कर्पोरेशन (आईओसी) ले प्रारम्भिक चरणको इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर एक वर्षअघि निगमलाई बुझाएको थियो । पछिल्लो समयमा भारतको नयाँ दिल्लीमा साउन २२ गतेदेखि सुरु भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास(बिमस्टेक) व्यापार शिखर सम्मेलनकै क्रममा सर्लाही पाइपलाइन पुनः चर्चामा आएको हो ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत सहभागी भएका थिए भने सोही अवधिमा नेपाल आयल निगमको उच्च अधिकारसहितको टोली पनि भारत पुगेको थिए । भारत पुगेका मन्त्री भण्डारी र निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह र आईओसीका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
उक्त भेटघाटमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन सिल्लीगुडी–झापा र अमलेखगञ्ज चितवनको लोथर योजनामा लगानी मोडालिटीको बारेमा गहन रुपमा छलफल भएको थियो । योसँगै मोतिहारीबाट सर्लाही खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टकाअनुसार सर्लाहीमा खरिद भएको जग्गामा भण्डारण गृह ९स्टोरेज० निर्माण गर्ने र उक्त स्थानसम्म भारतको मोतिहारीस्थित आईओसीको टर्मिनलबाट पाइपलाइन ओछ्याउने योजना छ ।
‘भारतीय प्राकृतिक ग्यासमन्त्री सिंह र आईओसीको उच्च नेतृत्वसँग ग्यासको पाइपलाइन र ग्यास भण्डारण निर्माण गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक गहन रुपमा छलफल भयो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने,‘भौतिक पूर्वाधारको संरचना, पाइपलाइन योजना अघि बढाउन लगानीको मोडालिटी, ग्यास मात्रै ल्याउने हो वा निगमकै ब्राण्डमा खाना पकाउने सिलिण्डर पनि उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल र अध्ययनको माध्यमबाट टुंगो लगाउँछौं, त्यसपछि यो योजना अघि बढ्छ ।’
प्रारम्भिक चरणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० अनुसार ग्यासको पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्नका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निगमले यो पाइपलाइन अनुदानमा निर्माण गरिदिन इण्डियन आयल कर्पोरेशन९आईओसी० सँग लविङ गर्दै आएको छ ।
नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपमा यो विषयले एजेण्डाको रुपमा प्रवेश पाएको छ । आगामी दिनमा बस्ने यो ग्रुपको बैठकमा यो बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउने निगमले जनाएको छ । भण्डारण गृह कति क्षमताको निर्माण गर्ने, पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुने ग्यास नेपालको निजी क्षेत्रका बोटलिङ प्लान्ट उद्योगलाई वितरण मात्रै गर्ने वा निगमले आफ्नै ब्राण्डमा ग्यास सिलिण्डर पनि उत्पादन गर्नेजस्ता गहन विषय अहिले छलफलकै क्रममा रहेको निगमले जनाएको छ ।
सरकारको नीतिअनुसार निगमको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को लागि स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ९० दिनको लागि पुग्ने इन्धन भण्डार गर्न भण्डारण गृह निर्माण गर्न तत्कालीन समयमा सर्लाहीको नवलपुर र नेत्रगञ्ज क्षेत्रमा पर्ने गरी ३० करोड ५ लाख रुपैयाँमा १५ विगहा ६ कट्टा जग्गा निगमले खरिद गरेको थियो ।
