डा। दीपेन्द्र रोकाया

कर्णाली भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश। देशको २१।६ प्रतिशत भूगोल यही प्रदेशले ओगटेको छ। तर, यहाँको जनसंख्या भने एउटै काठमाडौं जिल्लाबराबर, १७ लाख हाराहारी मात्र।

कर्णालीको जनसंख्या र भूगोललाई हेर्दा सम्भावनाको ढोका उघारै देखिन्छ। तर, मानव विकास सूचकांकमा कर्णाली प्रदेश पछाडि छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जन हरेक तथ्यांकमा निकै पछाडि छ। यसले यहाँको गरिबी देखाउँछ। कर्णाली पछि परेको होइन कि पछाडि पारिएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बाध्य भइन्छ।

कर्णालीमा आयआर्जन बढाउन र आर्थिक स्थिति उकास्न कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ। कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य जमिन दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर रहेकोमा ७३ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य छ। यसमा वर्षभर सिञ्चित हुने जमिन पनि ३८ हजार ३३ हेक्टर मात्र छ। यसले कर्णालीमा कृषिभूमि कम रहेको देखाउँछ।

हामी ०८१र८२ देखि आगामी १० वर्षमा समृद्धि र त्यसको १० वर्षमा दिगो समृद्धिका लागि काम गर्ने रणनीतिसहित अघि बढेका छौँ।

त्यसमा पनि खेती प्रणाली परम्परागत छ। यसो हुँदा कर्णालीमा उत्पादन कम छ। अहिले भेडाबाख्रा, गाईवस्तु पाल्ने क्रम पनि घट्दो छ, जसले गर्दा मल हुँदैन। मल नहुँदा उत्पादन हुँदैन। पशुपालनसँग जोडिएको कृषिकर्म खस्किँदो अवस्थामा छ। हिजोका दिनमा ‘क्याराभान’ पद्धति थियो । भेडालाई बोकाएर उत्तरबाट नुन ल्याई तराईमा अन्नसँग साटेर व्यापार गरिन्थ्यो। अहिले परम्परागत व्यापार सकिएको स्थिति छ। मासुका लागि भेडाबाख्रा र जोत्न गोरु पाल्ने गरिए पनि ऊनका लागि पशु पाल्न छोडिएको छ। सामुदायिक कृषि नीतिले यो व्यवसाय धराशायी बनाएको हो।

हिजो हामी टाला लगाउँथ्यौँ, लुगा होइन। अहिले लुगा मात्र होइन, सफा लुगा लगाउँछौँ । खानपिन पनि परिष्कृत भएको छ। कोदो, फापरको पनि व्यञ्जनका भेराइटी बन्न थालेका छन्। हिजोका दिनमा म स्वयं बर्दियाको राजापुरबाट भारी बोकेर १७ दिनमा हुम्ला पुग्थेँ। अहिले गाडीमा जाँदा दुई दिन लाग्छ । जहाजमा जाँदा एक दिनमै पुग्छु । यसले जीवन सहज बनिरहेको देखाउँछ। यो प्रदेशको सेवा क्षेत्र पनि सशक्त छैन । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र त हो, तर उत्पादन बेच्न सकिरहेका छैनौँ । पर्यटक भिœयाउन र होटेल व्यवसाय स्तरीय बनाउन सकेका छैनौँ।

१०८ थर कर्णालीको गाउँठाउँले दिएको हो। हाम्रो आदिभूमि कर्णाली हो। माटोप्रति माया गर्न कर्णाली आउने स्थिति बन्यो भने पर्यटनमा लगानीको सम्भावना बढ्छ। अहिले यो प्रदेश सरकारको मुख्य काम संघ, अन्तरप्रदेश जोडेर पालिकालाई सँगसँगै लैजाने हो।

कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सोच २१०० मार्फत ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ अवधारणामा छ। समृद्धिका लागि सम्भावित आर्थिक क्षेत्र पहिचान र परिचालन गर्ने र आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन आबद्धता गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहनुपर्छ।

आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ । पहिलो पाँच वर्ष सकिइसकेको छ, अब १०–१० वर्ष गरी दुई चरणमा योजना अगाडि बढाउनुपर्ने छ। अरू प्रदेश हिँडे मात्रै पनि पुग्छन्, तर कर्णाली दौडिनुपर्ने स्थिति छ । किनकि हामीसँग पूर्वाधार नै छैन । हामी ०८१÷८२ देखि आगामी १० वर्षमा समृद्धि र त्यसको १० वर्षमा दिगो समृद्धिका लागि काम गर्ने रणनीतिमा अघि बढेका छौँ।

२५ वर्षमा औसत आयु ८० वर्ष, साक्षरतादर ९८ प्रतिशत, बेरोजगारीदर तीन प्रतिशतमा झार्ने र मानव विकास सूचकांक ०।७६० पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यसका मुख्य संवाहक जलविद्युत्, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार, प्रांगारिक कृषि, औद्योगिक विकास र सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्।

जलविद्युत्को सम्भावना

कर्णालीमा विद्युत् नभएर अन्धकार छ। दैलेखमा रहेका दुई आयोजनाबाट आठ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ। हाम्रोमा परियोजनाको सूची ठूलो छ। तर, बनेका छैनन्। कर्णालीको मुहार फेर्न जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्छ। यसमा संघ र प्रदेश मात्र होइन, विदेशी लगानी पनि आवश्यक छ। चिसापानी कर्णाली परियोजना लामो समयदेखि बहसमा छ। बेतन कर्णाली र अपरकर्णाली अगाडि बढ्दै छन्।

नर्सिङगाड र बेतन कर्णाली जलविद्युत्का लागि प्रदेश सरकारले बाटो बनाएको छ। यी परियोजना होल्ड गरेर राख्ने होइन कि छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्छ। किनकि यी कर्णालीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएका परियोजना हुन्। हुम्ला कर्णाली, तिला कर्णाली, तिला, नर्सिङगाड जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा छन्। भेरी–बबई डाभइर्सन त निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यी परियोजनालाई तीव्रता दिन सकियो भने कर्णालीको भाग्य–चित्र कोरिनेछ।

कर्णालीमा सडक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छ। कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला ट्र्याक चालू आर्थिक वर्षभित्र खुल्दै छ । एउटा पुल निर्माणको काम मात्र बाँकी छ। बल्ल हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने भएको छ। सिमकोटसम्म गाडी गुडाउन विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेछ। सल्ली–लिमी, सिमकोट–हिल्सा सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता भएको छ। छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने कर्णालीवासीको चाहना हो। यिनको स्तरोन्नति भएपछि कर्णालीको नयाँ आयाम खुल्नेछ।

२५ वर्षमा औसत आयु ८० वर्ष, साक्षरतादर ९८ प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक ०।७६० पुर्‍याउने र बेरोजगारीदर ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। यसका मुख्य संवाहक जलविद्युत्, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार, प्रांगारिक कृषि, औद्योगिक विकास र सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्।

प्रदेश सरकार बन्नुअघि ७८ पालिकामध्ये ३६ पालिकाका केन्द्रसम्म मात्र सडक थियो । ६ वर्षको अवधिमा तीनवटा पालिका केन्द्रबाहेक सबैमा सडक पुगेको छ । साबिकको कर्णालीलाई अर्गानिक कृषि र तल्लो तत्कालीन भेरी र राप्तीबाट जोडिएका जिल्लामा औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यत्र नपाइने ‘यार्सा’ कर्णालीमा छ। यार्सा, जटामासी, टिमुरसहितका जडीबुटी कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गर्ने होइन, प्रशोधन उद्योग खोल्ने योजना हाम्रो छ । सुर्खेतको छिन्चुलाई औद्योगिक जडीबुटी कारखाना बनाउने भनिएको छ। जुम्लाको किचने र जाजरकोटको टालेगाउँलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी कर्णाली सरकारले काम गरिरहेको छ।

अहिलेका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक केन्द्र, ७९ पालिका केन्द्रलाई साना सहर बनाउने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । सुर्खेतको चौकुने, छिन्चु, जुम्लाको किचने, टालेगाउँलाई औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सडकले बनाएको सहर चौरजहारी र राकम हुन् । यी सहरमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । बस्ती विकासमार्फत दुई सय गाउँ बनाउन सकियो भने कर्णालीलाई सुरक्षित आवास बनाउन सकिन्छ । सुर्खेतलाई स्मार्ट सिटीमा बदल्ने गरी काम गर्नुपर्छ । प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमा पाँचतारे होटेलको आवश्यकता छ।

रारा, सेफोक्सुन्डो, कोपिन्डे, दुल्लु क्षेत्र, राकममा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा होटेल व्यवसायमा लगानी भिœयाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। मानसरोवर कैलाश यात्रामा जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालगन्ज–सिमकोट–हिल्सालाई रुटका रूपमा अगाडि बढाएर यी क्षेत्रमा होटेल खोल्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

दैलेखमा पेट्रोलियम खानी पहिचान भएर उत्खनन भइरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य खानी पनि पहिचान गरेर उत्खनन गर्ने गरी संघ र प्रदेश सरकार सँगसँगै जानुपर्छ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने हो । जसरी १५ अर्बको चौकुने सिमेन्ट उद्योग पुग्ने बाटो प्रदेश सरकारले बनाइदिएको छ । त्यसरी नै प्रदेश पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ । आफैँले सक्दैन भने पनि संघसँग सहकार्य गरेर भए पनि बनाइदिनुपर्छ।

कर्णाली सरकार आफैँ पनि लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने प्रतिफलका लागि हो । प्रदेश सरकारले परियोजना नै अध्ययन गरेर लागत, प्रतिफलसहित सोकेस गर्न सक्नुपर्छ । उद्योग स्थापना गरेमा आवश्यक कर छुट गराउने प्रचलन नीति तथा कार्यक्रममा छ, जुन प्रभावकारी छैन । त्यसैले, कुन–कुन उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि कति वर्षसम्म कर छुट दिने हो कानुन नै बनाउनुपर्छ।

कर्णालीको आर्थिक जीवन तीन किसिमको छ। करोडपति केही थान होलान्, लखपति अलि बढी होलान। धेरैजसोको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। उनीहरूलाई लखपति बनाउन न्यूनतम आयआर्जनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। लखपतिलाई करोडपतिमा बदल्न समृद्धिको ढोका खोल्ने गरी आयआर्जन स्तरीय रूपमा लैजानुपर्छ। त्यो भनेको मध्यम वर्ग हो। मध्यम वर्गलाई जोगाउन सकियो भने हाम्रो ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भाव पैदा हुन्छ। र, ती करोडपति हुँदै अर्बपति बन्नेछन्। यसले कर्णालीमा आयआर्जन मात्र बढ्दैन प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्छ। प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु भनेको खर्च गर्न सक्ने हैसियत बढ्नु हो। लवाइखवाइमा सुधार अनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा फड्को मार्नु हो। यसपछि पछाडि पारिएको कर्णाली सुगम हुनेछ। समृद्धिको पथमा अगाडि बढ्नेछ।

ृपूर्वसदस्य, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगे