सिँजादर्पण । पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मङ्गलवार राति घोषणा गरेको सङ्कटकालीन ‘मार्शल ल’ केही घण्टामै फिर्ता गरे। उनको अप्रत्याशित र अलोकप्रिय कदमपछि विपक्षी दलले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति यून सुक यउलले उक्त प्रजातान्त्रिक देशमा ५० वर्षपछि किन सैन्य कानुन घोषणा गरे अनि अब त्यहाँ के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा देखिएको छ।
राति अबेर टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागिएको बताएका थिए। तर उनको कदम बाह्य चुनौतीका कारणभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण हतारोमा चालिएको कुरा केही बेरमै स्पष्ट भयो।अन्त्यमा यूनको कदम पराजित भयो। केही घण्टाभित्रै उनले मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिए।
संसद्ले शनिवार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान गर्ने छ।दक्षिण कोरियामा महाभियोग
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास छ। सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो। त्यहाँ महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद न्याश्नल असेम्ब्लीु का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ। महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ। उक्त अदालतमा नौ सदस्य हुन्छ र तिनले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्छन्। राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्छ।
सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए। सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू(ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो। उनलाई दुई महिना निलम्बन गरियो। संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो।
