नरेन्द्रनाथ योगी
सिजादर्पण बाके । ५ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका बाँके र बर्दिया जिल्लाका वासिन्दाहरुले नेपालगन्ज वा दाङ जिल्लासम्म ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी नरहेमा आफुहरु ६ नम्बरको कर्णाली प्रदेशसँग मिसिने वा मिसाउने आवाज वेलाबखत निस्किने गरेको छ । केही महिना अगाडी नेपालजन्ज बाँकेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर धवलशम्सेर राणाको समर्थनमा नेकपा, नेका, राप्रपा लगायतका राजनैतिक दलहरुका स्थानिय नेता कार्यकर्ताहरुले बाँके र बर्दिया जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुटाएर ६ नम्बर कर्णाली प्रदेशसगँ मिलाउने भनेर अभियान शुरु गरका थिए । २०७७ असार महिनामा बाँके स्थित कोहलपुर नगरपालिकाले पनि बाँकेलाई ६ नम्बर कर्णाली प्रदेशसँग मिलाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको पाईयो । यी दुवै निर्णय कर्णालीवासीले स्वागतयोग्य नै मान्नु पर्ने हुन्छ । तर अभियान र निर्णयहरु समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुकुल हुनै पर्छ ।

तब मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सहज हुन जान्छ । यो निर्णय वा अभियान स्वयम्मा सकारात्मक हुदा हुँदै पनि वस्तुगत ,परिस्थिति र कानुन सम्मत के कसरी बनाउन सकिन्छ । केवल आत्मगत अर्थात भावनात्मक रुपले मात्रै गरिएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गराउन ठुलै मुल्य,बढी मेहनत चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता निर्णय गर्ने निकाय र अभियानकर्ताहरुले वस्तुगत,आत्मगत र कानुनी परिस्थितिलाई बुझेर चुनौती समाना गर्न तयार भएर निर्णयहरु गरिनु पर्छ । हुन त गर्न सके असम्भव भन्ने कुरा ससारमा कतै छैन, तर वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति प्रतिकुल भएका ठुलै क्षेति र मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
बाँकेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिको निर्णय स्वयम् सकारात्मक भए पनि अगुवाई र विषय उठानमा ढिलाई भएको छ । सघीयताको मर्म, सिद्धान्त र मान्यता अनुसार चल्ने हो भने पानीढलो, पुरानो परम्परा,सस्कृती,रहन सहन, नदी वेशीन ,वाणिज्य व्यापार तथा वासिन्दाहरुको मनोविज्ञन आदि आधारमा यी अभियान र निर्णयहरु ठिक भए पनि अभियानलाई परिणामुखी बनाउन राजनैतिक, सवैधानिक,कानुनी र कुटनैतिक चुनौतीहरु रहेका छन । उत्तर–दक्षिण सिमाना जोडने,, वाणिज्य व्यापार, पानी ढलो र पुरानो सम्बन्धलाई नविकरण गर्ने लगायत आर्थिक उपार्जन(उत्पादन साटासाट) गर्ने आदि दृष्टिकोणले बाँके–बर्दियाको भुगाग ६ नम्बर कर्णाली प्रदेशसँग जोडिने अभियानलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ,तर यो अभियान लगन पछिको पोते अर्थात सुन्ने मानिसलाई बेमौसमी बाजा जस्तै मान्न सक्छन् ।सवैधानिक जटिलता र सघीय ससद,दल र प्रदेशसभामा रहेको समर्थनलाई कुटनैतिक ढङ्गले राजनैतिक सम्वाद र दवावलाई एकै साथ उपयोग गरेर अभियानलाई तल्लो स्तर देखि केन्द्रसम्म सञ्जाल जोडेर अगाडि बढाईने रणनिति अख्तियार गर्ने हो भने यो असम्भव सम्भवमा परिणत हुन सक्छ , नत्र हात्ती आयो,हात्ती आयो फुस्सा हुन जान्छ ।

यी अभियानकर्ताहरुले बाँके र बर्दिया जिल्ला मात्र होईन, कर्णाली नदीले सिञ्चित र जल प्रवाह क्षेत्र लगायत मपको ५०, ३१ को भुभागलाई कर्णाली हो भन्ने भौगालिक र ईतिहासिक दावीलाई मागको रुपलाई वृस्तितिकरण गरेर प्रस्तुत हुन सकेमा अझ यसले मागको ओजनलाई बढाउन्छ । कर्णाली प्रदेशलाई वृस्तीतिकरण गर्नको लागि कर्णाली नदीको जल प्रवाह क्षेत्र तथा खस राज्य एवम् खस सभ्यताको विस्तार ,प्रभावको दृष्किोणले यो पश्चिम भारतको कुमाउ,गड्वाल,दक्षिणमा भेरी,सेती अञ्चलका क्षेत्र र भुभागलाई प्रस्तुत गर्दै आगाढि अभियानलाई धकेल्ने हो भने आशिक लाभ लागि पनि बाँके र बर्दियाको भुगाग कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने अभियानलाई सफलता तिर मोड्न मद्धत हुन्छ !
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिको अभियान तथा निर्णयले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशसँग मिसिन र मिसाउने आवाज स्वयम्मा सकारात्मक भए काग गयो,बुद्धि आयो जस्तै भएको छ ।

त्यसमा ढिलेै होस, छोरो होस भन्ने आशाति उखानलाई मान्य हो भने गरे असम्भव केही छैन । यो अभियानलाई सफलताको श्रेणीमा पुराउनका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिदै कार्यनिति र रणनिति बनाउनु आवश्यक छ । यस अभियानमा पछि पर्न सक्ने प्रभाव तथा असरका सम्बन्धमा समिक्षा पनि गर्नु आवश्यक छ । ः—
१)बाँके र बर्दियाको भु–भागलाई ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने अभियानलाई उत्तर–दक्षिण सिमानामा रहेका छिमेकीलाई चासोको विषय बन्न दिनु हुदैन, ,बने त्यो सम्भब छैन,नबने अभियानलाई सफलतामा पुराउन सहज हुन्छ ।
२) बाँके र बर्दियामा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाती समुदाय लगायत अन्य( विशेष गरि थारु,मश्लिम र तराई÷मधेशी समुदायहरुको भावाना के हो ? त्यो स्पष्ट हुन पर्छ ्?
३) यी दुई जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा जोडिदा त्यस प्रदेशमा पर्ने आर्थिक,सामाजिक ,राजनैतिक र सास्कृतिक वा अन्तरघुलनमा पर्ने असर वा प्रभावको विश्लषण गरिनु पर्छ ।
४) यी दूई जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा जोडिएमा ५ नम्बर प्रदेशको सिमा,यसको आकार र भु–गोल(क्षेत्रफल) र जन सख्यामा पर्न जाने असर वा प्रभावको विषयमा पनि गम्भिर वहस हुनु आवश्यक छ ।
५) भविष्यमा ६ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशको सम्बन्ध केस्ता हुन जान्छ ,त्यस विषयमा पनि गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।
६) सवैधानिक र कानुनी जटिलताहरुको गाँठो कसरी फुकाउने ,(सघ र प्रदेशसभामा आवश्यक २÷३ को समर्थन सहितको अनुमोदन),
७) प्रदेशसभामा बाँके र बर्दिया जिल्लाका जनप्रतिनिधिको अवस्था र उनीहरुले पार्न सक्ने कानुनी र राजनैतिक प्रभाव कस्तो रहने स्पष्ट हुनु पर्छ ।
८) यदि बाँके र बर्दिया जिल्लाको भुभाग ६ नम्बर प्रदेशमा जोडि हालमा २ जिल्ला र पुर्व ६ नम्बर प्रदेश वीचको आर्थिक आय आर्जन र वाणिज्य व्यापारमा सन्तुलन के कस्तो हुने ?
९) केन्द र जनसख्यामा सन्तुलन कसरी गराउने ?
१०) सविधान र कानुनले बाँके र बर्दियालाई ५ नम्बर प्रदेशमा सुचिकृत गरि सकेको अवस्थामा अभियानमा लागेका स्थानीय दलका प्रतिनिधिहरुलाई उनका केन्द्रिय पार्टीले गर्ने समर्थन र व्यवहारमा पर्ने समस्याको हल कसरी हल गराउने ?
११)माथिल्लो कर्णालीको भुगोल र क्षेत्रफललाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने मिलाउने विषयमा अभियानकर्ताहरु स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
हो तपाई हामीलाई थाहा छ , मध्य पश्ञ्चिाल हूनु भन्दा पहिले देखि उत्तर कर्णालीको भुभाग र दक्षिण,पश्चिम तथा पुर्व दाङ लगायत राप्ती अञ्चलसम्मको भुभागमा रहेका जनताहरु वीच पुरानो थातथलो लगायत सामाजिक,आर्थिक र सास्कृतिक सम्बन्ध रहन सहन तथा वाणिज्य व्यापार राम्रो चलेको थियो र चलि रहेको छ । २०७२ सालमा नेपालको सविधान जारी गर्नु पुर्व प्रदेशहरुको नामाकरण र सिमाङकनका विषयमा माथिल्लो कर्णाली(जुम्ला,कालिकोट,मुगु ,हूम्ला ,डोल्पा तथा सेतीका बाजुरा,अछाम आदि) क्षेत्रका अधिकाश जनताहरु माथिल्लो कर्णालीले ओगटको १५ प्रतिशत(२१४१३ वर्ग किलोमिटर भुभाग) र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको झण्डै ५०, ३१ प्रतिशत भुगाग र कर्णाली नदीको सिञ्चित र जल प्रवाह क्षेत्र लिएर कर्णाली प्रदेश बनाई कर्णाली कै भुगागमा केन्द्र बनाउने पर्ने २०७२ अधि र पछि कर्णाली नागरिक समाजको नाममा गठित कर्णाली अधिकार समन्वय समिति,कर्णाली विशेष स्वायत्त सर्घष समितिले यस्तै मुद्धाहरु उठाएर २०७२ भान्द्र ५ गते सम्म कर्णालीका जिल्लादेखि काठमाडौसम्म सघर्षहरु भए।

बाँके लगायतको कर्णाली जल प्रवाह क्षेत्रका जिल्लाहरुमा आन्दोलनलाई समर्थन गर्न गराउन आव्हान गरिए । त्यसवेला कर्णालीका जुम्ला,मुगु ,कालिकोट,हुम्ला लगायतका जिल्लाहरु आन्दोलित भए ।यस्तै आन्दोलनहरुमा सुर्खत र जुम्लामा साथीहरुले शहिद हुनु परयो । जब आन्दोलन निर्णायक हुन थालेको थियो । विशेष गरि हाल सरकारमा सहभागी दल र प्रतिपक्ष दलका साथीहरुले त्यो आन्दोलनलाई वीचैमा थन्काएर बाँके र बर्दियालाई छोडेर सुर्खेतलाई कर्णालीको केन्द्र बनाउने शर्तमा आन्दोलन रोक्न लगाईयो ।

त्यो समय बाँके–बर्दिया जिल्ला लगायत कर्णाली नदीले जल प्रवाहित सम्भाब्य जिल्ला र भुगाग समेटेर कर्णाली प्रदेश निमार्णमा जोड दिएको भए आज पुनः यो अवस्था भोग्नु पर्ने थिएन की ?
जे हो वितेको कुरा र विषयहरुलाई वहस गर्दा समय अनावश्यक खर्चिने भएकोले २०७२ को सविधान घोषणा पछि सवैधानिक राज्य पुनःसरचना भत्काउने सके सवैधानिक बाटो र नसके गरै सवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढने सोचका साथ हाल बाँके र बर्दियाका स्थानीय राजनैतिक दल र नागरिक अभियान लागेको हो भने ढिलै होस ,छोरै होस भन्ने मान्यतालाई मन मनस्तिकमा राखेका छन् भने मेरो व्यक्तिगत समर्थन छ ,यो अभियानलाई । भनिन्छ बगेको पानी वा खाला फर्खाउन र फुत्केको माछा भेटाउन ठुलै तागत तथा बुद्धिविवेक लगाउनु पर्छ ? जनसख्या,राजनैतिक दृष्टिकोले सादा पछाडि पारिएको कर्णालीका नागरिकले यो आन्दोलनलाई सहजै स्वीकार गन्छन् या गदैनन,त्यो जनताको पाटो र हक अधिकारको विषय हो ।

त्यसमा धिऊमा आगो थप्ने काम यो वा त्यो ढगले होला ,तर नेपालको वर्तमान मौजुदा सविधान २०७२ को धारा २७४ बारे गम्भिर भएर सोच्नु पर्छ र त्यस विषयमा वहस तथा बैधानिक विकल्पहरुको खोजी गरेर आन्दोलन अभियानकर्ताहरु हृदयदेखि लाग्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको सविधान २०७२ को धारा २७४मा एक पटक गम्भिर भएर सोचौ त !
सिमा हेरफेर तथा परिवर्तन सम्बन्धि सवैधानिक व्यवस्था ः—
१) नेपालको सविधान,२०७२ को धार २७४ (१) अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता,भौगोलिकता,अखण्डता,स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रतिकुल हुने गरि यो सविधानसशोधन गर्न सकिने छैन ।
२)सविधानको कुनै पनि धारालाई सशोधन वा खारेज गर्ने विधयक सघीय सदनको कुनै पनि ससदमा पेश गर्न सकिने छ, तर उपधारा (१) लाई सशोधन गरिने छैन।
३)उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने छ ।
४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसुची—६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सघीय ससदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने छ ।
५) उपधारा (४) बमोजिम पठाईएको विधेयक ३ दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरि त्यसको जानकारी सघीय ससदमा पठाउनु पर्ने छ,तर कुनै प्रदेह सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ दिनमा स्वीकृती वा अस्वीकृत गरि पठाउनु पर्ने छ ।
६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा सघीय ससदको विधेयक उत्पत्ती भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारवाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सुचना सघीय ससदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रीय हुने छ ।
८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा(५)बमोजिम बहुसख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक सघीय ससदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य सख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।
९) उपधारा (८) बमाजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
१०)राष्ट्र««पतिले उपधारा(९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि सविधान सशोधन हुने छ ।
यी माथि उल्लेखित नेपालको सविधान ,२०७२ मा सविधान सशोधन,प्रदेशको सिमाङकन,परिर्वतन र छुट्टीने मिसिने विषयमा गरिएको सबैधानिक व्यवस्था हो । नेपाल राज्य र सविधानले राज्यको पुनःसरचना गरि ७ प्रदेश बनाई झण्डै ४ बर्ष जति मुलुकमा सोही अनुसार शासन गरि रहेको छ ,यघपी सघीय राज्य सञ्चालन, नाममाकरण,तिनका केन्द्र कायम तथा सिमाङकनका विषयमा सघीयताको मर्म अनुकुल नभएका असन्तुष्टीहरु वेला बखत देखा पर्ने र सेलाउने गरेका छन् । त्यति मात्र होईन ,शिर्ष दलहरुका नेताहरुको चुनावी तथा राजनैतिक निहित स्वार्थका कारण प्रदेशहरु सघीयताको मर्म र सिद्धान्त विपरित निमार्ण नामाकरण र केन्द्रहरु तोकिएका छ । यस विषयमा सघीयताको मर्म र सिद्धान्त अनुसार वहसको विषय स्पष्ट नभएर प्रदेश निमार्ण गएिका छन् । त्यसमा पनि सरकार स्वयम् आफैले बनाएको राज्य पुनः सरचना आयोगको प्रतिवेदन तथा सुझाव विपरित ११ प्रदेशको ढाँचा विपरित सरकार र शिर्ष दलहरु अगाडि बढेर शुरुमा ८,६ प्रदेश हूँदै ७ प्रदेशमा आएको कुरा तपाई हामीलाई प्रष्टै छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेश वाहेक अन्य प्रदेशहरुको नामाकरण र केन्दका विषयमा दलहरु र स्थानीय जनतहरु वीच असन्तुष्टिहरु बढी रहेका छन् । ती सवै विषयहरुका समस्याको चुरो सबैधानिक व्यवस्था र दलहरुको सघ र प्रदेश सभामा भएको सभासदहरुको बहुमत र अल्पमतले नै छिनोफानो गर्ने भएकाले अहिलेका अभियानहरु बैधानिक ढगले अगाडि बढने कि अबैधानिक रुपमा त्यो कुराको सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

हिजो दिनहरुमा म पक्तिकारको प्रयासमा कर्णाली अधिकार र स्वायक्त कर्णाली प्रदेश निमार्णको आन्दोलनका नागरिक तहबाट आन्दोलन गदै अगाडि बढ्दा यिनै शिर्ष दलहरुका कर्णाली क्षेत्रमा कार्यरत दलका स्थानिय र केन्द्रिय तहका नेता कार्यकर्ताहरु आन्दोलनलाई निर्णायक विन्दुमा पुग्ने तयारी गर्न खोज्दा कर्णाली आन्दोलनले हिसात्मक मोड लिनु हुदैन । त्यो आन्दोलनलाई वीचैमा विसाउने,आन्दोलन शिथिल बनाउने ति शिषर््ा दलको नेता कार्यकर्ताहरुले बाँके —बर्दियालाई अहिले कर्णाली प्रदेशसँग मिलाउने र स्वागत गर्ने साथीहरु तपाईहरु आन्दोलनलाई उर्फाने र थन्काएर जनताको शक्ति तथा तागतलाई शिथिल नबाउने गरि साच्चै आन्दोलन अभियान समिति बनाएर हृदयलाई साक्षी राखेर अगाडि बढनु भएको छ र बाँके—बर्दियालाई छ नम्बर प्रदेशमा मिसाउने विषयमा स्वागत एवम् समर्थन गर्नु भएको छ भने म एक पुर्व कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको अभियानताको हैसियतले मेरो यो अभियानलाई आलोचनात्क समर्थन छ ।

आवश्यकता परे केही शर्त सहित आन्दोलनमा लागौला । मलाई के अनुभव छ भने लगातार १८÷१९ बर्ष यता मैलै नेपालगन्जबाट कर्णाली को सन्देश साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्दा कर्णाली प्रति बाहिरबाट गरिने कर्णालीका जनता ,कर्णाली (माथिल्लो) माथि गरिने तिता मिठा व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ की भनेर नेपालगन्जलाई प्रचार प्रसारको केन्द्र बनाएर पत्रिकासँग सगै कर्णाली नागरिक आन्दोलन सघर्ष समिति बनाएर बाँके ,बर्दिया,सूर्खेत,काठमाडौ,माथिल्लो कर्णालीका सवै जिल्लहरुमा मेरै नेतृत्वमा समितिहरु बनाईए । म आफै ति जिल्लाहरुमा आन्दोलन उठाउन जिल्लामा पुगे ।

\सवैको समर्थन पाए पछि सरकारलाई कर्णाली अधिकार प्राप्तीका लागि दवाव दिने विकल्प खाज्ने क्रममा एक मात्र भर पर्दा विकल्प कर्णालीमा चल्ने निजि तथा सरकारी हवाई जहाज रोकेर सरकारलाई झुकाउने माध्यम बन्यो,हामीहरुले २०६४,२०६७÷०६९ मा ३—३ पटक हवाई उडान थप्प पारे पछि सरकारले कर्णाली स्वायत्त प्रदेश निमार्ण गर्न वार्ताद्धारा वातावरण तयार भयो । त्यो आन्दोलनलाई २०७२ भान्द्रमा काठमाडौ केन्द्रित गरि राज्यलाई ठुलै दवाव दिएर निर्णायक विन्दुमा पुग्ने पुग्ने वेला शिर्ष दलका नेता कार्यकर्ताहरुले कहिले भेरी कर्णाली,कहिले सुर्खेत माथिल्लो कर्णाली र कहिले आन्दोलन हिसात्क भयो भन्ने वाहानामा त्यो कर्णाली आन्दोलन तुहाईयो ।

अहिले बाँके बर्दियाका पार्टीका स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरुले शुरु गरेको आन्दोलनको प्रारम्भिक अभियान आफैमा सून्दर र जायज वा न्यापुर्ण छ । उनीहरुले यसमा पनि बुटवल हामी राजधानी मान्दैनौ,बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा जोड् जोड् छौ भन्ने अर्को तिर दाङसम्म राजधानी तोकेमा भैहाल्छ की भन्ने आन्तरिक मनोविज्ञानले काम गर्ने हो भने यो अभियानको महत्व हुन्न की ? यस विषयमा बाँके—बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा जोड्ने अभियानकर्ताहरुले एक पटक कर्णाली प्रदेशका राजनैतिक दल र नागरिक अगुवासँग सहकार्य गर्नु पदैन र ?