सिँजादर्पण काठमाण्डौ ।।आर्थिक वर्ष २०७९र८० सुरु भएसँगै निजी र मेडिकल कलेजहरूमा बिमाअन्तर्गतका सेवा बन्द हुने कि नहुने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
चालु अर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म चारवटा निजी अस्पतालले यही आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पठाएका छन् । यीबाहेकका निजी अस्पतालले पनि तत्काललाई बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । तर, बजेटमा भनिएजस्तै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सरकारको पन्ध्रौँ योजनामा समेटिएको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्ममा सबै स्थानीय तहमा बिमामार्फत निःशुल्क र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य पुरा होलात?वि।सं २०७२ मा कैलालीबाट सुरु गरिएको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७४५ स्थानीय तहमा लागू भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दशेभरका ४४० स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । १५ लाख आठ हजार ५१४ परिवारका ५३ लाख चार हजार २७० जना नागरिकले बिमा गरेका छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। दामोदर बसौलाका अनुसार बिमा गरेकामध्ये ३९ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् भने ७० प्रतिशतले बिमा नवीकरण गराएका छन् । अति गरिब परिवारका लागि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार यो सुविधा लिनेमा चार लाख ८८ हजार चार जना छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यकाका आठ स्थानीय तहमा लागू हुन बाँकी छ । काठमाडौंका काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर, बुढानिलकण्ठ, शङ्खरापुर, नागार्जुन नगरपालिका तथा ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा यही आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । देशभरका ४४० स्वास्थ्य संस्थाबाट अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तीमध्ये अहिले ४८ वटा निजी अस्पतालबाट बिमा सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ ।
सन् २०३० सम्ममा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भेट्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा ६० प्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । निजी अस्पतालहरूबाट सेवा हटाएर सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यो लक्ष्य पुरा नहुने बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा। सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् । “पहिलो कुरा हामीसँग उपलब्धमध्ये दुई तिहाइ शैया र सेवा सुविधा निजी अस्पतालहरूसँग छन्, अर्को कुरा सहरी इलाकामा निजी अस्पतालहरूबाट सेवा हटाउने हो भने बिमा नवीकरण नगर्नेको संख्या बढेर जान्छ,” डा। उप्रेती भन्छन् । केही निजी अस्पतालहरूबाट हुने गरेको शोधभर्ना रकमको झुटो दाबीलाई नियमन गर्नुपर्ने तर बिमा कार्यक्रमकै सूचीबाट भने हटाउन नहुने डा। उप्रेतीको भनाइ छ ।
निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हटाउने नहटाउनेबारे सरकारले ठोस निर्णय नलिएसम्म यसको प्रभावबारे भन्न नसकिने स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा। गुणराज लोहनी बताउँछन् ।
अबको हकमा निजी अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रहने नरहने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हातमा पुगेको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलपछि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नहटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याइने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र बिमा बोर्डका पदाधिकारीहरूबीच मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकपछि मन्त्री खापुङले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्सम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
